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JEE Main 2023: सत्र 2 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये है लास्ट डेट

एनटीए अप्रैल माह में आयोजित करेगा परीक्षा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) 2023 सत्र 2 (Joint Entrance Examination Main 2023 Session 2) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा 6, 8, 10, 11 और 12 अप्रैल 2023 को आयोजित होगी। 13 और 15 अप्रैल रिजर्व डे होंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) (JEE Main) 2023 सत्र 2 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च होगी। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 12 मार्च तक रात 11 बजकर 50 मिनट तक होगी।

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परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और परिणाम की घोषणा की तिथियां निर्धारित समय में जेईई (मुख्य) JEE (Main) पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएंगी।

जिन अभ्यर्थियों ने जेईई मुख्य 2023 सत्र 1 के लिए परीक्षा शुल्क का आवेदन किया है और सफलतापूर्वक भुगतान किया है और जेईई मुख्य 2023 सत्र के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें सत्र एक में प्रदान किए गए अपने पिछले आवेदन संख्या और पासवर्ड के साथ लॉग इन करना जरूरी है। वे केवल पेपर, परीक्षा का माध्यम, पात्रता का राज्य कोड, पता प्रमाण(वर्तमान और स्थाई पता) अपलोड करना, सत्र 2 के लिए शहर चुन सकते हैं और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

सभी उम्मीदवारों (पहले से पंजीकरण और नया पंजीकरण) को जेईई मुख्य 2023 सत्र 2 के ऑनलाइन आवेदन पत्र के दौरान पता प्रमाण (वर्तमान और स्थाई पता) अपलोड करना जरूरी है। पते के प्रमाण में आधार कार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मतदाता आईडी कार्ड आदि हो सकते हैं।

 

दोनों दस्तावेज एक साथ पीडीएफ फाइल में मिलाकर अपलोड करने हैं। यदि वर्तमान और स्थाई पता सामान हैं तो वही दस्तावेज पर्याप्त होगा। अभ्यर्थियों को एक से अधिक आवेदन पत्र भरने की अनुमति नहीं है। एक से अधिक आवेदन संख्या वाले किसी भी अभ्यर्थी को यूएफएम के रूम में माना जाएगा।

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UGC NET 2022: इन 57 विषयों का डेट वाइज शेड्यूल जारी

21 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट (UGC NET) दिसंबर 2022 के फेस एक का डेट और विषय वाइज शेड्यूल जारी कर दिया है। 57 विषयों के यूजीसी नेट  (UGC NET)   का शेड्यूल जारी किया गया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का पहला फेज में 21, 22, 23 और 24 फरवरी को परीक्षा होगी।

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वहीं, परीक्षा केंद्र के बारे यूजीसी नेट और एनटीए की वेबसाइट पर जानकारी जल्द उपलब्ध होगी। अन्य विषयों के यूजीसी नेट   (UGC NET)   का शेड्यूल कुछ समय बाद जारी किया जाएगा।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह एनटीए वेबसाइट पर विजिट करते रहें। अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर 011-40759000 और ईमेल ugcnet@nta.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।

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बैंक ऑफ इंडिया में 500 पदों पर होगी भर्ती, हिमाचल में यहां होंगे परीक्षा केंद्र

25 फरवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई

नई दिल्ली। बैंक ऑफ इंडिया (BOI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा की तिथि बाद में घोषित होगी।

इन पदों पर होगी भर्ती

क्रेडिट ऑफिसर इन जनरल बैंकिंग स्ट्रीम के 350 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 135 जनरल के लिए हैं। साथ ही 53 एससी, 30 एसटी, 97 ओबीसी और 35 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा आईटी ऑफिसर इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के 150 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें 63 जनरल के लिए हैं। एससी के लिए 23, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 41 व ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पद आरक्षित हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा 20 से 29 साल है। आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

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ऑनलाइन परीक्षा के लिए पूरे देश के राज्य में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हिमाचल में बिलासपुर और सोलन में परीक्षा केंद्र होंगे। फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 850 आवेदन शुल्क लगेगा। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी से संबंधित अभ्यर्थियों को 175 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। क्रेडिट ऑफिसर पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आईटी ऑफिसर पोस्ट के लिए संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए।

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर जाकर ‘CAREER’ पर क्लिक करें। इसके बाद Recruitment of probationary officers in JMGS-1 Project No.2022-23/3 Notice Dated 01.02.2023 पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नई विंडो ओपन होगी। यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें।

बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें… 

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सेना आयुध कोर में 10वीं पास के लिए नौकरी का मौका, हिमाचल के लिए इतने पद

6 फरवरी से शुरू हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया

नई दिल्ली। सेना आयुध कोर (ARMY ORDNANCE CORPS) रक्षा मंत्रालय में 10वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। सेना आयुध कोर ने ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। कुल 1793 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें ट्रेड्समैन मेट (Tradesman Mate) के 1249 पद हैं।

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508 पद अनारक्षित, 124 ईडब्ल्यूएस, 337 पद ओबीसी, 187 पद एससी और पद एसटी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। फायरमैन (Fireman) के 544 पद भरे जाएंगे। इसमें 222 अनारक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 54, ओबीसी के लिए 147, एससी के लिए 81, एसटी के लिए 40 पद रिजर्व हैं।

वेस्टर्न रीजन दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के लिए फायरमैन के 71 और ट्रेड्समैन मेट के 430 पद हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aocrecruitment.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2023 है।

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योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास या समकक्ष परीक्षा पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड्समैन पद के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा होना जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र 26 फरवरी 2023 तो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तक ही होनी चाहिए।

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आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के तहत अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वेतन की बात करें तो ट्रेड्समैन मेट के लिए लेवल-1 के तहत 18,000 रुपये से 56,900 रुपये और फायरमैन के लिए लेवल-2 के तहत 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सेना आयुध कोर की आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।

सेना आयुध कोर की आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने को यहां करें क्लिक….

 

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सीएम सुक्खू ने केंद्र से उठाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस के निर्माण का मुद्दा

दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत देर सायं नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर (Central University Campus) का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखकर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने हिमाचल को केन्द्र से वित्तपोषित योजनाओं में मिलने वाली राशि को बढ़ाने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में हो रहे विकास को गति प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शैक्षणिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और आवासीय मॉडल विद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया।

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, राज्य पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली, विधायक केवल सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, महाधिवक्ता अनूप रतन, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती तथा मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया उपस्थित रहे।

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CRPF, बीएसएफ, ITBP, एसएसबी भर्ती : हिमाचल के लिए 152 पद-जानें डिटेल

नई दिल्ली। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में कांस्टेबल, असम राइफल में राइफलमैन और एनसीबी में सिपाही के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। पदों का अस्थाई शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल के लिए करीब 152 पद हैं।

ये पद महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं। हिमाचल के लिए बीएसएफ (पुरुष) में 50 पद हैं। इसमें 20 अनारक्षित हैं। 12 एससी, 10 ओबीसी, 6 ईडब्ल्यूएस और 2 एसटी के लिए आरक्षित है। सीआईएसएफ में 15 पदों में अनारक्षित 6, एससी 4, ओबीसी 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए दो रिजर्व हैं।

सीआरपीएफ में हिमाचल के लिए 31 पद हैं। इसमें अनारक्षित 12 हैं। एससी के लिए 8, ओबीसी के लिए 6, इडब्ल्यूएस के लिए 4 और एसटी के लिए एक पद है। एसएसबी में हिमाचल के लिए पांच पद हैं। इसमें अनारक्षित दो, एससी के लिए भी दो हैं।

ओबीसी के लिए है। आईटीबीपी में चार पद हैं। इसमें अनारक्षित दो, एससी व ओबीसी के लिए एक-एक आरक्षित है। असम राइफल में 9 पद हैं। अनारक्षित 4 हैं। एससी व ओबीसी के लिए दो-दो और एक इडब्ल्यूएस के लिए है। बॉर्डर एरिया लाहौल स्पीति व किन्नौर के लिए 21 पद हैं। इसमें सबसे अधिक 19 आईटीबीपी में हैं।

हिमाचल में महिलाओं के लिए 13 पद हैं। बीएसएफ में अनारक्षित चार, एससी व ओबीसी के लिए दो-दो हैं। सीआईएसएफ में एससी के लिए और अनारक्षित एक-एक पद है। सीआरपीएफ में एससी व अनारक्षित एक-एक है। आईटीबीपी में एक पद है। साथ ही बॉर्डर एरिया लाहौल स्पीति व किन्नौर के लिए चार पद हैं।

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बता दें कि हिमाचल सहित पूरे देश में 46435 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें बीएसएफ में 21052, सीआईएसएफ में 6060, सीआरपीएफ में 11169, एसएसबी में 2274, आईटीबीपी में 1896, आसम राइफल में 3601 और एसएसएफ में 214 पद हैं। एनसीबी में 175 पद भरे जाने हैं।

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दिल्ली में पांच मंजिला हिमाचल निकेतन में ये होंगी सुविधाएं, 2025 तक होगा पूरा

हिमाचल के छात्रों और अन्य लोगों को ठहरने की मिलेगी सुविधा

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली के द्वारिका क्षेत्र में 57.72 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पांच मंजिला हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया। इस भवन के निर्माण से दिल्ली जाने वाले हिमाचल के विद्यार्थियों और अन्य लोगों को ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध होगी।

इस भवन में दो वीआईपी कमरे, विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित 36 तथा 40 सामान्य कमरों की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त स्टॉफ के लिए तीन कमरों की सराय (डोरमैट्रिज) की सुविधा होगी। इस भवन के बेसमेंट में 53 वाहनों और 87 दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी होगी। इस भवन में कुल 81 कमरे होंगे।

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हिमाचल वासियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के अतिरिक्त अब इस भवन के निर्माण से दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हिमाचली विद्यार्थियों को ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी। हिमाचल निकेतन विद्यार्थियों को पढ़ने तथा रहने की आरामदायक सुविधा प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एम्स में चिकित्सा सुविधा के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए नई दिल्ली जाने वाले प्रदेशवासियों को हिमाचल भवन तथा हिमाचल सदन में रहने की सुविधा उपलब्ध होती है। हिमाचल निकेतन से अब राष्ट्रीय राजधानी में हिमाचलियों को रहने का तीसरा विकल्प उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचलवासी प्रतिवर्ष विशेष तौर से सर्दियों में पर्यटन की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों की ओर रुख करते हैं। नई दिल्ली में ठहराव के दौरान उनको भी हिमाचल निकेतन में रहने का एक अन्य विकल्प उपलब्ध होगा।

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उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के साथ वर्ष 2025 तक इस परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित अंतराल में लोक निर्माण विभाग के मंत्री निर्माणाधीन भवन की समीक्षा भी करेंगे ताकि भवन का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

इससे पहले, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत कर सम्मानित किया और परियोजना का विवरण देते हुए भवन का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में रह रहे हिमाचलियों के विभिन्न संघों ने मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया। इनमें हिमाचल सोशल बॉडी फेडरेशन, केजीबीसी संस्थान, अखिल भारतीय हिमाचल संयुक्त मोर्चा और शौर्य हिमाचल शामिल थे।

हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, आर.एस. बाली, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी व सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, विधायक केवल सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री के ओएसडी कुलदीप सिंह बांशटू, महाधिवक्ता अनूप रतन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा तथा आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

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गडकरी से मिले सीएम सुक्खू, टू-लेन हाईवे को फोरलेन में स्तरोन्नत करने पर चर्चा

फ्लाईओवर और रोपवे निर्माण का भी आग्रह

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और प्रदेश से संबंधित विभिन्न मामलों विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही फोरलेन परियोजनाओं और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश की फोरलेन परियोजनाओं विशेषकर कीरतपुर-मनाली, परवाणू-शिमला, चक्की-मटौर-शिमला, मंडी-पठानकोट, नालागढ़-स्वारघाट, मुबारकपुर-अम्ब-नादौन और पावंटा साहिब-कालाअम्ब राजमार्ग के निर्माण कार्यों को गति प्रदान की जाए ताकि इनका कार्य समयबद्ध पूर्ण हो सके। उन्होंने टू-लेन हाईवे को फोरलेन में स्तरोन्नत करने और राष्ट्रीय राजमार्गों में टनल निर्मित करने के संबंध में भी चर्चा की।

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मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुचारू यातायात तथा यात्रियों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर निर्माण तथा पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे के निर्माण का भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य में आगामी पर्यटन सीजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्य के लिए धनराशि जारी करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकतर पर्यटक सड़क मार्गों से आते हैं और इसे ध्यान में रखते हुए सड़क मार्गों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्यान्वित की जा रहीं केंद्र की ओर से वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने अन्तरराज्यीय संपर्क सुविधा के उन्नयन पर भी बल दिया और केंद्रीय मंत्री ने इस पर अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के संबंध में उठाए गए विभिन्न मामलों पर केंद्रीय मंत्री द्वारा हरसंभव सहायता और सहयोग के लिए आश्वासन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पहाड़ी राज्य के प्रति उदारतापूर्ण रवैये के लिए आभार व्यक्त किया और उन्हें हिमाचल आने के लिए आमंत्रित किया।

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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी, प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली तथा विधायक केवल सिंह पठानिया इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।

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CBSE : 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, लिंक ओपन

15 फरवरी से शुरू होनी हैं परीक्षाएं

नई दिल्ली। सीबीएसई (CBSE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा परीक्षा 2022-23 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक खोल दिया है। बता दें कि 12वीं और 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं। स्कूल आज से अपने विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) डाउनलोड कर सकेंगे।

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में जलवा बिखेरेगा हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा, 20 को कार्यक्रम

इस वर्ष, एडमिट कार्ड में रोल नंबर, जन्म तिथि (10वीं कक्षा), परीक्षा का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, एडमिट कार्ड आईडी और परीक्षा तिथि के साथ सब्जेक्ट जानकारी होगी।

स्कूलों के लिए जारी सर्कुलर में CBSE ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जिन्हें छात्रों को पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा प्राइवेट छात्र भी आज से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों के DA पर घेरी पूर्व भाजपा सरकार, क्या बोले, पढ़ें

जयराम का आरोप – सुक्खू पेश कर रहे गलत आंकड़े, जनता के हितों से हो रहा खिलवाड़

हिमाचल में इस बार कम हुई बारिश-बर्फबारी, शिमला शहर हिमपात को तरसा 

CMO कांगड़ा के नाम से मांग रहा 10 हजार रुपए, पुलिस में शिकायत

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BBC डॉक्यूमेंट्री पर ‘बैन’ के खिलाफ आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

प्रतिबंध के बावजूद कई जगहों पर हुई थी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच में होगी। आपको बत्ता दें कि डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है। एक याचिका वरिष्ठ पत्रकार एनराम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर और अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर विचार करेगी।

आम आदमी को बड़ा झटका : अमूल ने तीन रुपए बढ़ाए दूध के दाम

20 जनवरी को केंद्र की मोदी सरकार ने यूटयूब और ट्विटर को डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले लिंक को हटाने का आदेश दिया था। शर्मा की याचिका में आईटी अधिनियम के तहत 21 जनवरी के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अधिकारातीत और अमान्य होने के कारण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

मंडी : गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पहाड़ी से टकराया, सड़क पर बिखर गए सिलेंडर

प्रतिबंध के बावजूद की गई स्क्रीनिंग…

डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस समेत कई दूसरे दलों और उससे जुड़े संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक स्थानों पर चलाकर दिखाया था। जेएनयू, डीयू, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों में इसकी स्क्रीनिंग को लेकर तनाव का माहौल बना जब बीजेपी समर्थित संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का विरोध किया।

शर्मा की याचिका में तर्क दिया गया है कि BBC डॉक्यूमेंट्री ने 2002 के दंगों के पीड़ितों के साथ-साथ दंगों के परिदृश्य में शामिल अन्य संबंधित व्यक्तियों की मूल रिकॉर्डिंग के साथ वास्तविक तथ्यों को दर्शाया है और इसे न्यायिक न्याय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कोरोना किट खरीद हेराफेरी मामले में डॉ. अजय कुमार गुप्ता गिरफ्तार

क्या है डॉक्यूमेंट्री पर विवाद

बीबीसी ने इंडिया: द मोदी क्वेश्चन नाम से दो पार्ट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री के पहले पार्ट के आते ही यह विवादों में घिर गई थी। इसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि यह गुजरात दंगों के दौरान की गई कुछ पहलुओं की जांच रिपोर्ट का हिस्सा है. वहीं केंद्र सरकार ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है।डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के साथ ही केंद्र सरकार ने इसे शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो और ट्विटर लिंक को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को हटाने के सरकार के फैसले की विपक्षी पार्टी की तरफ से जमकर विरोध किया गया और इसे सेंसरशिप कहा गया।

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