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हिमाचल : इस जिला में गर्मियों खुले रहेंगे स्कूल, सर्दियों में होंगी छुट्टियां

सीएम ने केलांग में की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की शुरुआत

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल के लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की शुरुआत की।

इस योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

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उन्होंने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी।

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‘जुले’ कहकर अपने भाषण की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में -9 डिग्री तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की गई थी।

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मुख्यमंत्री ने कहा ‘आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जिला लाहौल-स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ-साथ प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं एक फरवरी 2024 से 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं।

इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने के लिए आए हैं।’

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने की योजना आरंभ की है। इसके साथ ही मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये वृद्धि कर इसे 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया।

उन्होंने कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां गाय का दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य 45 रुपये तथा भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है।

इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की का रेट 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है।

कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए तथा बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही पुलिस की डाइट मनी को पांच गुणा बढ़ाकर 210 रुपये से 1000 रुपये किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है।

सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री का लाहौल-स्पीति में स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जिलावासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है और सभी वर्गों की मदद कर रही है।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दान की कई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।

मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस की कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनुराधा ठाकुर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष गेलसन ठाकुर, उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी, निदेशक ईसोमसा प्रदीप ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 

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हिमाचल : इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ, इन महिलाओं को एक फरवरी से मिलेंगे 1500 रुपए

शिमला। हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को लाहौल-स्पीति जिला के केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए की शुरुआत दो भागों में की गई है।

पहले चरण में आज इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें लाहौल-स्पीति जिला की महिलाओं को 1500 रुपए मिलना शुरू हो गए हैं।

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वहीं, दूसरे चरण में जिन 2.37 लाख महिलाओं को 1100 रुपए की पेंशन मिलती है उनको भी अब 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। इन महिलाओं को एक फरवरी, 2024 से पेंशन देने का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना’ एक ऐतिहासिक कदम है।

इसी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई से वंचित न रह जाएं इसके लिए सरकार ने पढ़ने वाले बच्चों के लिए योजना शुरू की गई है। बच्चे 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए लोन ले पाएंगे।

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शीतकालीन सत्र : सेब लेकर पहुंचा विपक्ष, सरकार पर लगाए बागवानों से धोखा करने के आरोप

फलों के दाम तय करने की गारंटी को लेकर सरकार पर हमला

 

धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष ने कांग्रेस सरकार की गारंटी को लेकर सदन के बाहर खूब हल्ला बोला।

विपक्ष के विधायक सेब की पेटियां लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से पूछा कि सरकार ने बागवानों को फलों के दाम खुद तय करने की गारंटी दी थी वो कब पूरी होगी। कांग्रेस सरकार ने बागवानों से धोखा किया है जो बर्दाश्त नहीं होगा।

नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी थी जिनमें एक गारंटी बागवानों को उनके फलों के दाम खुद तय करने की दी थी जिसे पूरा नहीं किया गया है।

जब किसान बागवान सरकार के पास इस गारंटी को लेकर पहुंचे तो सरकार ने कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है जहां पर बागवान खुद अपने फलों का दाम तय कर सकते हो।

नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा कि जब ऐसा कानून ही नहीं है तो कांग्रेस में ने ऐसी झूठी गारंटी बागवानों को क्यों दी। सरकार ने किसानों बागवानों को ठगा है इसलिए विपक्ष लगातार गारंटी को याद दिलाने का काम कर रही है।

पांच गारंटी सत्र के दौरान सरकार को याद दिलाई गई है और आने वाले समय में बची हुई पांच अन्य गारंटी को लेकर भी सरकार से सवाल किया जाएगा।

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हिमाचल विस शीतकालीन सत्र: मुख्यमंत्री की साड़ी और चूड़ी की बात पर रीना कश्यप नाराज- जानें

माफी मांगने और शब्द वापस लेने की मांग

 

तपोवन (धर्मशाला)। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की साड़ी और चूड़ी वाली बात पर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप नाराज दिखीं।

धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान रीना कश्यप ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर लंच से पहले साड़ी और चूड़ी को लेकर जो बात कही गई थी, वह मेरे हिसाब से कहीं न कहीं महिलाओं का अपमान है।

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क्योंकि साड़ियां और चूड़ियां तो देवियों का पहनावा है और हमारी भारतीय संस्कृति है। अतः मैं सरकार से पूछना चाहूंगी कि जिन महिलाओं के दम पर आप यहां पर जीतकर आए हैं, आप उन महिलाओं के लिए इस प्रकार की बात कैसे कर सकते हैं। मुझे इस बात से ठेस पहुंची है और मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वह पूरे प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगें और अपने शब्द वापस लें।

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विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि वह रिकार्ड देखेंगे और अगर कुछ अवांछित होगा तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।
वहीं, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने साफ किया कि विधायक रीना कश्यप द्वारा कही गई बात तथ्यों पर आधारित नही़ है।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो विपक्ष के विधायक हैं वे कल को साड़ियां और चूड़ियां पहनकर भी आ सकते हैं। उन्होंने किसी महिला या महिला समाज के प्रति कोई टिप्पणी नहीं की है। मर्द लोग भी तो साड़ी और चूड़ी पहनते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कहीं, बाकी रिकॉर्ड चेक कर लें और अगर कुछ अवांछित हो तो उसे डिलीट कर सकते हैं।

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धर्मशाला : सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार, सत्तापक्ष ने भी कसी कमर

शीतकालीन सत्र को लेकर बनाई रणनीति

धर्मशाला। कांगड़ा जिला में धर्मशाला के तपोवन में 19 दिसंबर यानी कल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के एक दिन पहले धर्मशाला में सत्तापक्ष और विपक्ष ने विधायक दल की बैठक कर रणनीति तैयार की।

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भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में धर्मशाला के एक निजी होटल में आयोजित की गई।

विपक्ष गारंटियों, आउटसोर्स, आपदा में राहत व कानून व्यवस्था आदि के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की। सुक्खू सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में विपक्ष हमलावर दिख सकता है।

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उधर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति तैयार की। यानी विपक्ष भी तैयार और सत्ता पक्ष भी तैयार।

इससे पहले, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष तथा निर्दलीय विधायकों से शीतकालीन सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की।

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इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, माननीय सदस्य सुखराम चौधरी तथा निर्दलीय विधायक होशियार सिंह उपस्थित थे।

कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक के दौरान सभी सदस्यों से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अपनी एक गरिमा है तथा इसका गौरवमयी इतिहास रहा है।

अतः इसके अनुरूप सभी माननीय सदस्य नियमों की परिधि में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं तथा उस पर सार्थक चर्चा करें और सरकार से उसका उत्तर पाएं।

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उन्होंने सता पक्ष से अनुरोध किया कि वे माननीय सदस्यों को उनकी सूचनाओं का तथ्यों सहित शीघ्र जवाब दें। पठानिया ने कहा कि उनका भरसक प्रयास रहेगा कि वे सभी को अपनी-अपनी बात रखने का मौका देंगे ताकि सदन का समय सार्थक तथा व्यवहारिक चर्चा में व्यतीत हो।

पठानिया ने इस अवसर पर कल सदन में लाए जाने वाले विषयों पर जानकारी भी दी और यह आश्वस्त किया कि वे जनहित में उठाए जाने वाले विषयों पर सभी को चर्चा का मौका देने का प्रयास करेंगे।

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हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र कल से : गूंजेंगे आउटसोर्स, पौंग बांध विस्थापितों आदि के मुद्दे

सुबह 11 बजे धर्मशाला के तपोवन में होगा शुरू

 

धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा की हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा का चतुर्थ सत्र 19  दिसंबर, 2023 को सुबह 11 बजे आरंभ होगा।

सत्र के प्रथम दिन पूर्व विधायक बाल कृष्ण चौहान के निधन पर शोकोद्गार होगा तथा मुख्यमंत्री नवनियुक्त मंत्री परिषद के दो सदस्यों का सदन में परिचय करवाएंगे। यह सत्र 23 दिसंबर, 2023 तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी।

21 दिसंबर, 2023 वीरवार का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। 23 दिसंबर, 2023 को शनिवार के दिन भी सत्र आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने तपोवन धर्मशाला में प्रेस वार्ता में दी।

पठानिया ने कहा कि विधान सभा सचिवालय तपोवन शीतकालीन सत्र के आयोजन के लिए पूरी तरह सजग है तथा तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं।
मानसून सत्र के दृष्टिगत विधान सभा की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए  4 दिसंबर, 2023 को जिला कांगड़ा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए थे। परिवहन, सुरक्षा तथा पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए  भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे।
 पठानिया ने कहा कि सदन की कार्यवाही देखने के लिए स्कूली छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थान की उपलब्धता अनुसार अनुमति प्रदान की जाएगी। आज के बच्चे कल का भविष्य है और उन्हें लोकतान्त्रिक प्रणाली का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। सदन की दर्शक दीर्घा से सदन की कार्यवाही देखने पर उनके ज्ञान में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी तथा लोकतंत्र की मजबूती का मार्ग प्रशस्त होगा।
धर्मशाला में गरजी भाजपा : सुक्खू सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली
आम आदमी भी स्थान की उपलब्धता पर अपना पास बनवाकर सदन की कार्यवाही देख सकेंगे। तपोवन भवन तथा परिसर में प्रवेश केवल उन्हें मिलेगा जिन्हें विधान सभा सचिवालय से अधिकारिक पास जारी होगा। बिना पास कोई भी प्रवेश की कोशिश न करें अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि इस सत्र में  सदस्यों से कुल 471 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई है। इसमें 348 प्रश्न तारांकित (Online 286 व Offline 62) तथा 123 प्रश्न अतारांकित (Online 109 व Offline 14) सूचनाएं प्राप्त हुई हैं,जिन्हें नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है।
इसके अतिरिक्त नियम 62 के तहत 4 सूचनाएं, नियम 63 के तहत 1 सूचना, नियम 101 के तहत 10 सूचनाएं, नियम 130 के अंतर्गत 12 सूचनाएं जिसमें पिछले सत्र की स्थगित 2 सूचनाएं भी शामिल है तथा नियम 324 के तहत 01 सूचना भी सदस्यों से प्राप्त हुई है, जिन्हें आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।
पठानिया ने कहा कि प्रश्नों से संबंधित जो सूचनाएं सदस्यों से प्राप्त हुई है वह मुख्यत: सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़़कों की DPR’s, प्रदेश में स्कूलों, महाविद्यालय, स्वास्थ्य संस्थानों इत्यादि का उन्नयन एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पद्पूर्ति, आऊटसोर्स पर नियुक्ति बारे, पर्यटन, उद्यान, पेयजल की आपर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे के प्रयोग की रोकथाम, इन्वेस्टर मिट, पौंग बाध विस्थापितों व सौर ऊर्जा तथा परिवहन व्यवस्था पर आधारित है। सदस्यों ने अपने- अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुख्य मुद्दों को भी प्रश्नों के माध्यम से उजागर किया है।
उन्होंने कहा कि पिछले मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई 36 घंटे 38 मिनट चली तथा कुल 739 सूचनाएं माननीय सदस्यों से प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त हुई थीं। उस सत्र की उत्पादकता 106 प्रतिशत रही थी । उन्होंने कहा कि वह इस सत्र में उससे भी ज्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं।
पठानिया ने कहा कि उनका सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि वे जनहित से जुड़े मुद्दों को ही सदन में उठाएं तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा की परंपराओं तथा गरिमा का सम्मान करते हुए नियमों की परिधि में रहकर जनहित से संबंधित विषयों पर सदन में सार्थक चर्चा करें तथा सत्र संचालन में अपना रचनात्मक सहयोग दें।

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हिमाचल में कर्मचारी भी मना सकें जश्न, डीए या एरियर की घोषणा करे सरकार

राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाई मांग

 

शिमला। एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर सुक्खू सरकार कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 11 दिसंबर को जश्न मनाने जा रही है। इस बीच राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा है कि कर्मचारियों को एक साल के जश्न के मौके पर सरकार डीए या एरियर की घोषणा करे, जिससे कर्मचारी भी जश्न मना सकें।

शिमला में पत्रकार वार्ता में प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार ने एक साल के कार्यकाल कई बेहतरीन कार्य किए हैं, लेकिन कर्मचारियों के डीए और एरियर को लेकर सरकार अभी खामोश है। अनुबंध कर्मियों को नियमित करने को लेकर सरकार की जारी अधिसूचना पर भी वीरेंद्र चौहान ने निशाना साधा है।

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उन्होंने कहा कि वह इस अधिसूचना का विरोध करते हैं।  उन्होंने कहा कि अधिसूचना अधूरी है। उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि कर्मचारी साल में एक बार ही नियमित होंगे। इसमें सिर्फ 31 मार्च 2024 का हवाला दिया है। अगर साल में एक बार ही नियमित होने की बात है तो यह सरासर गलत है। पहले से चली आ रही व्यवस्था ही जारी रखे जाए।

सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार को लाने में कर्मचारियों का बड़ा योगदान रहा है। सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे। यह फैसला कर्मचारियों के खिलाफ है।

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