फलों के दाम तय करने की गारंटी को लेकर सरकार पर हमला
धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष ने कांग्रेस सरकार की गारंटी को लेकर सदन के बाहर खूब हल्ला बोला।
विपक्ष के विधायक सेब की पेटियां लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से पूछा कि सरकार ने बागवानों को फलों के दाम खुद तय करने की गारंटी दी थी वो कब पूरी होगी। कांग्रेस सरकार ने बागवानों से धोखा किया है जो बर्दाश्त नहीं होगा।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी थी जिनमें एक गारंटी बागवानों को उनके फलों के दाम खुद तय करने की दी थी जिसे पूरा नहीं किया गया है।
जब किसान बागवान सरकार के पास इस गारंटी को लेकर पहुंचे तो सरकार ने कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है जहां पर बागवान खुद अपने फलों का दाम तय कर सकते हो।
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा कि जब ऐसा कानून ही नहीं है तो कांग्रेस में ने ऐसी झूठी गारंटी बागवानों को क्यों दी। सरकार ने किसानों बागवानों को ठगा है इसलिए विपक्ष लगातार गारंटी को याद दिलाने का काम कर रही है।
पांच गारंटी सत्र के दौरान सरकार को याद दिलाई गई है और आने वाले समय में बची हुई पांच अन्य गारंटी को लेकर भी सरकार से सवाल किया जाएगा।
तपोवन (धर्मशाला)। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की साड़ी और चूड़ी वाली बात पर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप नाराज दिखीं।
धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान रीना कश्यप ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर लंच से पहले साड़ी और चूड़ी को लेकर जो बात कही गई थी, वह मेरे हिसाब से कहीं न कहीं महिलाओं का अपमान है।
क्योंकि साड़ियां और चूड़ियां तो देवियों का पहनावा है और हमारी भारतीय संस्कृति है। अतः मैं सरकार से पूछना चाहूंगी कि जिन महिलाओं के दम पर आप यहां पर जीतकर आए हैं, आप उन महिलाओं के लिए इस प्रकार की बात कैसे कर सकते हैं। मुझे इस बात से ठेस पहुंची है और मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वह पूरे प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगें और अपने शब्द वापस लें।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि वह रिकार्ड देखेंगे और अगर कुछ अवांछित होगा तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।
वहीं, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने साफ किया कि विधायक रीना कश्यप द्वारा कही गई बात तथ्यों पर आधारित नही़ है।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो विपक्ष के विधायक हैं वे कल को साड़ियां और चूड़ियां पहनकर भी आ सकते हैं। उन्होंने किसी महिला या महिला समाज के प्रति कोई टिप्पणी नहीं की है। मर्द लोग भी तो साड़ी और चूड़ी पहनते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कहीं, बाकी रिकॉर्ड चेक कर लें और अगर कुछ अवांछित हो तो उसे डिलीट कर सकते हैं।
धर्मशाला। कांगड़ा जिला में धर्मशाला के तपोवन में 19 दिसंबर यानी कल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के एक दिन पहले धर्मशाला में सत्तापक्ष और विपक्ष ने विधायक दल की बैठक कर रणनीति तैयार की।
भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में धर्मशाला के एक निजी होटल में आयोजित की गई।
विपक्ष गारंटियों, आउटसोर्स, आपदा में राहत व कानून व्यवस्था आदि के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की। सुक्खू सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। ऐसे में विपक्ष हमलावर दिख सकता है।
उधर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति तैयार की। यानी विपक्ष भी तैयार और सत्ता पक्ष भी तैयार।
इससे पहले, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष तथा निर्दलीय विधायकों से शीतकालीन सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की।
इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, माननीय सदस्य सुखराम चौधरी तथा निर्दलीय विधायक होशियार सिंह उपस्थित थे।
कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक के दौरान सभी सदस्यों से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अपनी एक गरिमा है तथा इसका गौरवमयी इतिहास रहा है।
अतः इसके अनुरूप सभी माननीय सदस्य नियमों की परिधि में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएं तथा उस पर सार्थक चर्चा करें और सरकार से उसका उत्तर पाएं।
उन्होंने सता पक्ष से अनुरोध किया कि वे माननीय सदस्यों को उनकी सूचनाओं का तथ्यों सहित शीघ्र जवाब दें। पठानिया ने कहा कि उनका भरसक प्रयास रहेगा कि वे सभी को अपनी-अपनी बात रखने का मौका देंगे ताकि सदन का समय सार्थक तथा व्यवहारिक चर्चा में व्यतीत हो।
पठानिया ने इस अवसर पर कल सदन में लाए जाने वाले विषयों पर जानकारी भी दी और यह आश्वस्त किया कि वे जनहित में उठाए जाने वाले विषयों पर सभी को चर्चा का मौका देने का प्रयास करेंगे।
धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा की हिमाचल प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा का चतुर्थ सत्र 19 दिसंबर, 2023 को सुबह 11 बजे आरंभ होगा।
सत्र के प्रथम दिन पूर्व विधायक बाल कृष्ण चौहान के निधन पर शोकोद्गार होगा तथा मुख्यमंत्री नवनियुक्त मंत्री परिषद के दो सदस्यों का सदन में परिचय करवाएंगे। यह सत्र 23 दिसंबर, 2023 तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी।
21 दिसंबर, 2023 वीरवार का दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। 23 दिसंबर, 2023 को शनिवार के दिन भी सत्र आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने तपोवन धर्मशाला में प्रेस वार्ता में दी।
पठानिया ने कहा कि विधान सभा सचिवालय तपोवन शीतकालीन सत्र के आयोजन के लिए पूरी तरह सजग है तथा तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं।
मानसून सत्र के दृष्टिगत विधान सभा की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए 4 दिसंबर, 2023 को जिला कांगड़ा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए थे। परिवहन, सुरक्षा तथा पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे।
पठानिया ने कहा कि सदन की कार्यवाही देखने के लिए स्कूली छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थान की उपलब्धता अनुसार अनुमति प्रदान की जाएगी। आज के बच्चे कल का भविष्य है और उन्हें लोकतान्त्रिक प्रणाली का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। सदन की दर्शक दीर्घा से सदन की कार्यवाही देखने पर उनके ज्ञान में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी तथा लोकतंत्र की मजबूती का मार्ग प्रशस्त होगा।
आम आदमी भी स्थान की उपलब्धता पर अपना पास बनवाकर सदन की कार्यवाही देख सकेंगे। तपोवन भवन तथा परिसर में प्रवेश केवल उन्हें मिलेगा जिन्हें विधान सभा सचिवालय से अधिकारिक पास जारी होगा। बिना पास कोई भी प्रवेश की कोशिश न करें अन्यथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि इस सत्र में सदस्यों से कुल 471 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई है। इसमें 348 प्रश्न तारांकित (Online 286 व Offline 62) तथा 123 प्रश्न अतारांकित (Online 109 व Offline 14) सूचनाएं प्राप्त हुई हैं,जिन्हें नियमानुसार सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है।
इसके अतिरिक्त नियम 62 के तहत 4 सूचनाएं, नियम 63 के तहत 1 सूचना, नियम 101 के तहत 10 सूचनाएं, नियम 130 के अंतर्गत 12 सूचनाएं जिसमें पिछले सत्र की स्थगित 2 सूचनाएं भी शामिल है तथा नियम 324 के तहत 01 सूचना भी सदस्यों से प्राप्त हुई है, जिन्हें आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।
पठानिया ने कहा कि प्रश्नों से संबंधित जो सूचनाएं सदस्यों से प्राप्त हुई है वह मुख्यत: सड़कों की दयनीय स्थिति, स्वीकृत सड़़कों की DPR’s, प्रदेश में स्कूलों, महाविद्यालय, स्वास्थ्य संस्थानों इत्यादि का उन्नयन एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पद्पूर्ति, आऊटसोर्स पर नियुक्ति बारे, पर्यटन, उद्यान, पेयजल की आपर्ति, युवाओं में बढ़ते नशे के प्रयोग की रोकथाम, इन्वेस्टर मिट, पौंग बाध विस्थापितों व सौर ऊर्जा तथा परिवहन व्यवस्था पर आधारित है। सदस्यों ने अपने- अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुख्य मुद्दों को भी प्रश्नों के माध्यम से उजागर किया है।
उन्होंने कहा कि पिछले मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई 36 घंटे 38 मिनट चली तथा कुल 739 सूचनाएं माननीय सदस्यों से प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त हुई थीं। उस सत्र की उत्पादकता 106 प्रतिशत रही थी । उन्होंने कहा कि वह इस सत्र में उससे भी ज्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं।
पठानिया ने कहा कि उनका सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि वे जनहित से जुड़े मुद्दों को ही सदन में उठाएं तथा हिमाचल प्रदेश विधान सभा की परंपराओं तथा गरिमा का सम्मान करते हुए नियमों की परिधि में रहकर जनहित से संबंधित विषयों पर सदन में सार्थक चर्चा करें तथा सत्र संचालन में अपना रचनात्मक सहयोग दें।
शिमला। एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का कहना है कि HRTC पेंशनर्स की 600 करोड़ की देनदारियां हैं जिनको लेकर लंबे समय से मांग उठाई जा रही हैं, लेकिन सरकार ने अनसुना किया है। ऐसे में 21 दिसंबर को पेंशनर्स कल्याण संगठन धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगा।
पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन के विधि सलाहकार राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनर्स के लिए पेंशन का स्थाई समाधान किया जाए ताकि सभी को हर माह की पहली तारीख को पेंशन मिले।
उन्होंने कहा कि पेंशनर के सभी प्रकार के लाभ एवं लंबित एरियर का प्रदेश सरकार के पेंशनर के बराबर एकमुश्त भुगतान किया जाए एवं अन्य सरकारी एवं अर्ध सरकारी पेंशनरों के अनुरूप भुगतान किया जाए।
उन्होंने कहा कि 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रदेश सरकार एवं अर्ध सरकारी पेंशनरों की तरह 5,10 व 15 प्रतिशत बढ़ा हुआ पेंशन भत्ता दिया जाए। लंबित चिकित्सा बिलों का एकमुश्त भुगतान किया जाए।
उन्होंने कहा कि बीते वर्ष शिमला में आक्रोश रैली के दौरान कुछ लोगों पर एफआईआर हुई थी जिसे रद्द किया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर वह काफी समय से आंदोलनरत हैं
