जिला कल्याण अधिकारी ने निदेशालय से मांगी डायरेक्शन
धर्मशाला/हमीरपुर। हिमाचल में महिला सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि मिलनी है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से सम्मान राशि मिलेगी। इसको लेकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। फॉर्म संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी ऑफिस में जमा करवाए जा रहे हैं।
लेकिन, लोकसभा चुनाव आचार संहिता के मध्यनजर जिला कल्याण अधिकारी ने आवेदन जमा करने पर रोक लगा दी है। कांगड़ा और हमीरपुर जिला कल्याण अधिकारी ने इस बारे निदेशालय से डायरेक्शन मांगी है। लिखित में कुछ डायरेक्शन आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।
हमीरपुर जिला कल्याण अधिकारी और कांगड़ा जिला कल्याण अधिकारी का कार्यभार देख रहीं गीता मरवाहा ने कहा कि फोटो वाले आवेदन तो बंद कर दिए थे। पर अब आचार संहिता के चलते साधे आवेदन लेना भी बंद कर दिया है।
क्योंकि इसको लेकर अभी किसी प्रकार के लिखित आदेश हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर निदेशालय से डायरेक्शन मांगी गई है। लिखित में डायरेक्शन आने के बाद ही आगामी निर्णय लिया जा सकता है। तब तक आवेदन जमा नहीं किए जाएंगे।
एक परिवार से एक से ज्यादा पात्र महिलाओं मिलेगी सम्मान राशि
शिमला। हिमाचल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि देने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की योजना शुरू की है। महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से सम्मान निधि मिलेगी। इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं।
अगर किसी महिला का ससुर पेंशन ले रहा है और वह अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करती है तो वह महिला सम्मान निधि के लिए पात्र होगी। हालांकि, पेंशनर की बेटियों को सम्मान निधि नहीं मिलेगी।
हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होगा। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की योजना के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार 18-59 वर्ष (59 साल की आयु पूरी होने तक) आयु वर्ग महिलाएं, जो हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हों इसके लिए पात्र होंगी।
साथ ही जिनके परिवार से कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतन भोगी/अंशकालिक आदि वर्ग के कर्मचारी हो।
सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/ मिड डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर/सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र/राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवा कर के लिए पंजीकृत व्यक्ति और आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
नोटिफिकेशन के अनुसार परिवार से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां बताया गया है। इसमें बहू का जिक्र नहीं है। ऐसे में पेंशनर की बहू 1500 रुपए के लिए पात्र होंगी। बशर्ते उसका पति उक्त सरकारी कर्मचारी या उक्त श्रेणी में न हो और बाकी शर्ते पूरी करती हो।
वहीं, अब आवेदन फॉर्म के साथ परिवार नकल लगाना जरूरी कर दिया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन में बाद में संशोधन हुआ है। पहले परिवार नकल की शर्त नहीं थी। पर परिवार की परिभाषा सत्यापित करने के लिए परिवार की नकल जरूरी कर दी है। इसलिए महिलाएं आवेदन फॉर्म के साथ परिवार की नकल भी जरूर लगाएं।
कांगड़ा जिला कल्याण अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहीं जिला कल्याण अधिकारी हमीरपुर गीता मरवाहा ने कहा कि अगर किसी महिला का ससुर पेंशन लेता है और महिला बाकी औपचारिकताएं पूरी करती है तो महिला सम्मान निधि के लिए पात्र होगी। वहीं, आवेदन के साथ अब परिवार नकल लगाना जरूरी कर दिया है।
यह है योजना की नोटिफिकेशन में
अधूरे/अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के भीतर आवेदिका (जिसने आवेदन किया है) को टिप्पणी सहित वापस भेजने होंगे। यानी अधिकारी को बताना होगा कि आपका आवेदन अधूरा है या आवेदन किसी वजह से आप सम्मान निधि के लिए अपात्र हैं।
सुख सम्मान निधि की राशि की स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिलों के डीसी, आवासीय आयुक्त पांगी, अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी काजा व भरमौर, एसडीएम डोडरा क्वार अपने कार्यक्षेत्र में सक्षम अधिकारी होंगे।
तहसील कल्याण अधिकारी लाभार्थियों की सूची पंचायत/शहरी स्थानीय निकायवार संकलित करके बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिकॉर्ड के लिए प्रदान करेंगे।
वहीं, किसी भी लाभार्थी के खिलाफ यदि अपात्र होने की शिकायत प्राप्ति पर एक माह के भीतर जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा छानबीन के बाद ऐसे लाभार्थी की सुख सम्मान निधि तत्काल प्रभाव से अस्थाई तौर पर रोक दी जाएगी। लाभार्थी को एक सप्ताह के भीतर पत्र के माध्यम से इसकी सूचना देनी होगी।
स्वीकृत सुख सम्मान निधि धारकों की समय-समय पर जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा अपने प्रवास के दौरान योजना में पात्रता की शर्तों के बारे जांच करेंगे और सुख सम्मान निधि धारकों की पात्रता सुनिश्चित करेंगे।
जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी योजना के कुल लाभार्थियों के क्रमश: 10 फीसदी और 25 फीसदी का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष करेंगे। लाभार्थी की मृत्यु/अपात्रता की सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों/शहरी निकायों के सक्षम अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर तहसील कल्याण अधिकारी को दी जाएगी।
सुख सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को निर्धारित प्रपत्र-1 (आवेदन फॉर्म) पर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा। प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र विभागीय वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।
प्रार्थना पत्र फोटो पर पार्थी की फोटी भी लगेगी। इसके साथ वैद्य आयु प्रमाण पत्र (10वीं का प्रमाण पत्र या अन्य ), हिमाचली बोनाफाइड/मूल निवासी प्रमाणपत्र, बैंक/डाकघर खाते की पासबुक , आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटो कापी लगानी होनी। साथ ही परिवार की नकल भी जरूरी है। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी (मुख्य चोमो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा।
शिमला। हिमाचल में 18 साल से ऊपर आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत अब पूरे हिमाचल में महिलाओं को एक अप्रैल 2024 से 1500 रुपए मिलेंगे।
बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 18 साल से ऊपर आयु की महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि देने की गारंटी दी थी।
पहले चरण में लाहौल स्पीति में इस योजना को लागू किया गया था। इसके बाद 4 मार्च, 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेसवार्ता में योजना को पूरे हिमाचल में लागू करने की घोषणा की थी।
घोषणा के बाद 7 मार्च को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा पर मुहर लग गई। योजना को लेकर फॉर्म भी जारी कर दिया गया है।
इस योजना पर सालाना 887 करोड़ रुपए खर्च होंगे।साथ ही पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा।
सीएम ने केलांग में की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की शुरुआत
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल के लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना की शुरुआत की।
इस योजना के तहत जिला लाहौल-स्पीति की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
उन्होंने जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में बीडीओ कार्यालय, दारचा में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने, केलांग में सीवरेज स्कीम तथा पानी की निकासी की योजना शुरू करने व शहर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाने, टिंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मडग्रान में पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति में गर्मियों में स्कूल खुले रहेंगे और सर्दी में छुट्टियां होंगी।
‘जुले’ कहकर अपने भाषण की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में -9 डिग्री तापमान में भी स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तथा लोगों का उत्साह देखकर आनंदित हूं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहला हिमाचल दिवस स्पीति घाटी के काजा में मनाया था और वहां 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह प्रदान करने की घोषणा की गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा ‘आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं। जिला लाहौल-स्पीति में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू करने के साथ-साथ प्रदेश में 1100 रुपये पेंशन प्राप्त करने वाली 2.37 लाख महिलाओं को भी मैं एक फरवरी 2024 से 1500 रुपये प्रदान करने की घोषणा करता हूं।
इस प्रकार प्रदेश की 2.42 लाख महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। हम जो कहते हैं, वह करते हैं। हम अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखने के लिए आए हैं।’
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने की योजना आरंभ की है। इसके साथ ही मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये वृद्धि कर इसे 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया।
उन्होंने कहा कि दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जहां गाय का दूध खरीद का न्यूनतम मूल्य 45 रुपये तथा भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है।
इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की का रेट 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है।
कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए तथा बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही पुलिस की डाइट मनी को पांच गुणा बढ़ाकर 210 रुपये से 1000 रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की है।
सांसद प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री का लाहौल-स्पीति में स्वागत किया और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए जिलावासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों में काम कर रही है और सभी वर्गों की मदद कर रही है।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दान की कई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।
मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस की कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष अनुराधा ठाकुर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष गेलसन ठाकुर, उपायुक्त राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी, निदेशक ईसोमसा प्रदीप ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
शिमला। हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को लाहौल-स्पीति जिला के केलांग में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए की शुरुआत दो भागों में की गई है।
पहले चरण में आज इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें लाहौल-स्पीति जिला की महिलाओं को 1500 रुपए मिलना शुरू हो गए हैं।
वहीं, दूसरे चरण में जिन 2.37 लाख महिलाओं को 1100 रुपए की पेंशन मिलती है उनको भी अब 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। इन महिलाओं को एक फरवरी, 2024 से पेंशन देने का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना’ एक ऐतिहासिक कदम है।
इसी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई से वंचित न रह जाएं इसके लिए सरकार ने पढ़ने वाले बच्चों के लिए योजना शुरू की गई है। बच्चे 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए लोन ले पाएंगे।