नरेश चौहान बोले- केंद्र सरकार की अडानी को बचाने की कोशिश शर्मनाक
शिमला। अडानी को लेकर हिडनबर्ग के खुलासे के बाद कांग्रेस पूरे देश में केंद्र सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और पीएम मोदी पर अपने मित्रों को बचाकर देश की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है।
शिमला में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि अडानी ने करोड़ों रुपए बैंकों से लोन लेकर जनता का जमा पैसा डूबा दिया है। दुनिया में अमीरों की सूची में अडानी पीएम मोदी के साथ दोस्ती के कारण दूसरे नंबर पर पहुंच गए। कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार अडानी को बचाने में लगी हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई लेकिन केंद्र सरकार वहां भी अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है जो शर्मनाक है।
उन्होंने कहा कि अडानी के शेयर गिरने से लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाकर निष्पक्ष जांच की मांग की है लेकिन सरकार अडानी को बचाने में लगी है।
वहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल 24 से 26 फरवरी तक होने जा रहे अधिवेशन को लेकर नरेश चौहान ने कहा कि सम्मेलन में आगामी राज्यों व लोकसभा सभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। सम्मेलन में देश भर से कांग्रेस पार्टी के नेता, पदाधिकारी, अध्यक्ष शामिल हो रहें है। पार्टी भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए रोड मैप तैयार करेगी।
शिमला। आखिरकार 68 दिन के गतिरोध के बाद हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह व ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहा विवाद खत्म हो गया है। सरकार की मध्यस्थता के बाद और कई दौर की बैठकों के बाद आज सीमेंट कंपनी विवाद पर विराम लग गया। अडानी समूह और दाड़लाघाट व बरमाणा प्लांट के साथ मुख्यमंत्री की बैठक के बाद विवाद सुलझ गया। अब कल से बंद दाड़लाघाट और बरमाणा दोनों सीमेंट प्लांट खुल जाएंगे।
वहीं, ट्रक ऑपरेटरों ने कहा है कि यह सहमति नहीं है, बल्कि समझौता है। जोकि प्रदेश और जनता के हित में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले के बाद स्वीकार किया है। हालांकि जिन दामों पर सहमति बनी है वे सम्मानजनक पर है, पर इसके बावजूद ट्रक ऑपरेटरों को 6 से सात लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं, ट्रक ऑपरेटरों का मुख्य मुद्दा डिस्पैच का मुद्दा अभी हल नहीं हुआ है।
बाघल लैंड लूज़र सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि ऑपरेटर की तरफ से तो कोई सहमति नहीं थी। मैं इस सहमति नहीं कहूंगा। क्योंकि समझौते की स्थिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का फैसला है तो इसे मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। हमने भाड़ा 10 रुपए 77 पैसे से शुरू किया था और 10 रुपए 30 पैसे पर पहुंचे हैं। हम यह कह सकते हैं कि सम्मानजनक है।
हालांकि इसमें भी साल का 6 से सात लाख राजस्व का नुकसान होगा। पर प्रदेश और लोगों के हित में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फैसले का सम्मान हमें करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 13 पैसे की हाइक को भी कंसीडर करेंगे और कुछ समय बाद कंपनी से दिलवाएंगे। यह बढ़ोतरी मिलने के बाद रेट 10 रुपए 43 पैसे हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि डिस्पैच का मुख्य मुद्दा अभी हल नहीं हुआ है। डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उस कमेटी में सारी चीजें तय होंगी कि डिस्पैच कितना होगा।
अदानी प्रबंधन व ट्रांसपोर्टरों से बात कर बीच का रास्ता निकालने की हो रही कोशिश
शिमला। करीब सप्ताह भर हिमाचल से बाहर रहने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री गोवा से हिमाचल के राज्यपाल रहे राजेंद्रनाथ आर्लेकर के बेटे की शादी में भी शरीक हुए।
शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा की सीमेंट विवाद 2 महीने से चला आ रहा है और सरकार लगातार अदानी प्रबंधन व ट्रांसपोर्टरों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश रही है। विवाद अब ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है एक या दो दिन के भीतर विवाद को सुलझा लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उनकी पांच केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा और सहयोग की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले एक दो दिन में सीमेंट विवाद सुलझा लिया जाएगा क्योंकि सीमेंट विवाद के चलते प्रदेश के साथ-साथ ट्रांसपोर्टरों का भी घाटा हो रहा है। सरकार फिलहाल सीमेंट विवाद को सुलझाने में लगी हुई है। इसमें यदि अब कड़े कदम उठाने पड़े तो सरकार उससे भी गुरेज नहीं करेगी।
हमीरपुर अधीनस्थ चयन आयोग के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने कहा की इसको लेकर जांच चल रही है और यह भी निकल कर सामने आया है कि जो परीक्षाएं आयोग द्वारा ली गई हैं और जिनके परिणाम आने वाले हैं उनके पेपर भी लीक हुए हैं। सारी चीजों को देखते हुए सरकार मार्च अप्रैल माह में भर्तियों को बहाल कर देगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रोहडू की बेटी रेणुका ठाकुर को वूमेन प्रीमीयर लीग के लिए नीलामी पर बधाई दी और कहा कि हिमाचल प्रदेश की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है।
शिमला। उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिकी रिसर्च फर्म द्वारा लगाए गए वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप पर सियासी पारा देशभर में हाई है। आज कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल में भी कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। शिमला में कांग्रेस ने एसबीआई की मुख्य ब्रांच के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अडानी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि एसबीआई और एलआईसी में लोगों का लाखों करोड़ आज डूबने के कगार पर है। यह बहुत बड़ा स्कैम है। कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है और जेपीसी बिठाकर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग कर रही है।
भाजपा सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करा रही यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विरोधी नेताओं के खिलाफ तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स पीछे लगा देती है आज यह एजेंसियां कहां है।