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हिमाचल सीमेंट कंपनी विवाद सुलझा, ऑपरेटर्स व प्रबंधन में बनी सहमति

दो महीने से चला आ रहा था विवाद

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो महीने से ज्यादा समय से चल रहा सीमेंट कंपनी विवाद आज सुलझ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ट्रक ऑपरेटर्स व कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक में 9 रुपए 30 पैसे व 10 रुपए 30 पैसे प्रति किलोमीटर भाड़े पर सहमति बन गई है। ट्रक ऑपरेटर्स व कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद सुलझना बड़ी राहत मानी जा सकती है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम नहीं चाहते, कोई इंडस्ट्री 60 दिन से बंद हो। कंपनी से कई लोगों का रोजगार जुड़ा है। इसमें ट्रक ऑपरेटर, ढाबे वाले, पंक्चर वाले, ट्रक चालक और परिचालक आदि हैं। मुझे आज यह बताते हुआ खुशी हो रही ही कि मामला सुलझ गया है। अडानी ग्रुप सवा 9 और सवा 10 रेट पर अड़ा था।

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कंपनी के सीओ से बात हुई और उन्हें निर्देश जारी किए कि इन रेट सहमति बनी है। सिंगल एक्सेल के लिए 10 रुपए 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर और मल्टी एक्सेल के लिए 9 रुपए 30 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर रेट तय किए हैं। इन पर सहमति बन गई है। सालाना बढ़ोतरी जैसे होती थी वैसे होती रहेगी। अन्य छोटे मोटे इश्यू डीसी बिलासपुर और सोलन अपने स्तर पर सुलझाएंगे।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डीजल के रेट 3 रुपए बढ़ाने को लेकर भी दिक्कतें आई हैं। सरकार इस बारे में बाद में कोई विचार करेगी।

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सीमेंट विवाद सुलझाने में कड़े कदम उठाने से भी गुरेज़ नहीं करेगी सरकार: सीएम

अदानी प्रबंधन व ट्रांसपोर्टरों से बात कर बीच का रास्ता निकालने की हो रही कोशिश

शिमला। करीब सप्ताह भर हिमाचल से बाहर रहने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री गोवा से हिमाचल के राज्यपाल रहे राजेंद्रनाथ आर्लेकर के बेटे की शादी में भी शरीक हुए।

शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा की सीमेंट विवाद 2 महीने से चला आ रहा है और सरकार लगातार अदानी प्रबंधन व ट्रांसपोर्टरों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश रही है। विवाद अब ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है एक या दो दिन के भीतर विवाद को सुलझा लिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उनकी पांच केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा और सहयोग की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले एक दो दिन में सीमेंट विवाद सुलझा लिया जाएगा क्योंकि सीमेंट विवाद के चलते प्रदेश के साथ-साथ ट्रांसपोर्टरों का भी घाटा हो रहा है। सरकार फिलहाल सीमेंट विवाद को सुलझाने में लगी हुई है। इसमें यदि अब कड़े कदम उठाने पड़े तो सरकार उससे भी गुरेज नहीं करेगी।

हमीरपुर अधीनस्थ चयन आयोग के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने कहा की इसको लेकर जांच चल रही है और यह भी निकल कर सामने आया है कि जो परीक्षाएं आयोग द्वारा ली गई हैं और जिनके परिणाम आने वाले हैं उनके पेपर भी लीक हुए हैं। सारी चीजों को देखते हुए सरकार मार्च अप्रैल माह में भर्तियों को बहाल कर देगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

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इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रोहडू की बेटी रेणुका ठाकुर को वूमेन प्रीमीयर लीग के लिए नीलामी पर बधाई दी और कहा कि हिमाचल प्रदेश की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है।

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सीमेंट विवाद नहीं सुलझा तो कानूनी रास्ता अपनाएगी हिमाचल सरकार

कंपनी प्रबंधन व ट्रक ऑपरेटरों के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा
शिमला। हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट की अंबुजा व बिलासपुर की एसीसी सीमेंट कंपनी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। फैक्ट्री के बंद होने से 2 करोड़ के करीब रोजाना नुकसान हो रहा है। सरकार की कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन बेनतीजा रही है।
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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीमेंट विवाद में वार्तालाप चल रहा है। सरकार ने बैठक में अडानी समूह को कहा था कि सरकार को बिना बताए कंपनी बंद की गई, उन्हें स्थानीय लोगों की भावनाओं की कद्र करनी होगी।
हर्षवर्धन ने कहा कि कल बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जमवाल को हस्तक्षेप करने को कहा है और कोई बीच का रास्ता निकालने को कहा है। यह राजनीतिक मसला नहीं हैं। सीएम अभी दिल्ली में है 26 जनवरी के बाद सीएम इस पर वार्तालाप करेंगे। अगर जल्द बात नहीं सुलझेगी तो कानूनी रास्ता अपनाने पर भी सरकार विचार करेगी।