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शिमला ट्रैफिक समस्या- चौड़ा होगा सर्कुलर रोड, कमेटी तैयार करेगी रिपोर्ट

 पेंडिंग पार्किंग के निर्माण में भी तेजी लाई जाएगी

शिमला।  हिमाचल का शिमला शहर कभी ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है और इसे ‘पहाड़ों की रानी’ भी कहा जाता है। शिमला हिमाचल के सिर पर एक ताज की तरह है। शिमला में रिज, माल रोड, जाखू हिल, कुफरी, नालदेहरा, नारकंडा आदि कई घूमने लायक स्थान हैं।

पर्यटन सीजन में काफी संख्या में लोग शिमला का रुख करते हैं। पर शिमला शहर की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की समस्या है। यह समस्या कई बार सारी ट्रिप का मजा किरकिरा कर देती है। पर्यटन सीजन में भीड़ ज्यादा होने पर गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आती हैं।

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हालांकि, शिमला पुलिस के जवान मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, लेकिन इस समस्या का हल निकालना जरूरी है। वर्तमान सरकार इसको लेकर कोशिश में भी जुट गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के सर्कुलर रोड का निरीक्षण किया और जहां-जहां कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए अधिकारियों को रोडमैप तैयार करने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया है, जो पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी।

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विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला प्रशासनिक और पॉलिटिकल पर्यटन शहर है। शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसे कम करने के लिए सरकार प्लान बना रही है। सर्कुलर रोड को जहां-जहां से चौड़ा करने की जरूरत है, वहां से सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए जमीन को एक्वायर करने की भी जरूरत होगी तो वह भी किया जाएगा। इसके अलावा पेंडिंग पार्किंग के निर्माण में भी तेजी लाई जाएगी। इसके वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शिमला में रोप-वे का निर्माण भी होना है, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी।

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हिमाचल में महिलाओं को 1,500 रुपए, रोडमैप तैयार करेगी सब कमेटी

30 दिन के अंदर कैबिनेट में पेश करेगी रिपोर्ट

शिमला। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने ओपीएस बहाली कर पहला वादा पूरा कर दिया है। साथ ही 18 से 60 साल की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह अनुदान देने के वादे पर भी काम शुरू हो गया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार एक सब कमेटी का गठन किया गया है। हिमाचल में 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को तत्काल प्रभाव से 1,500 रुपये प्रति माह अनुदान देने के वादे को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है।

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कमेटी के चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री डॉ़. (कर्नल) धनी राम शांडिल होंगे। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य होंगे। साथ ही सचिव (एसजेएंडई) कमेटी में सदस्य सचिव होंगे। उपरोक्त समिति 30 दिन की अवधि के भीतर कैबिनेट के समक्ष अपनी सिफारिशें पेश करेगी।

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बता दें कि सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 1,500 रुपए अनुदान देने और युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के वादे को लेकर सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया था। कमेटी सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष पेश करेगी। इसके बाद इस वादे को लेकर सरकार कोई निर्णय लेगी।

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शिमला: शहर में जाम से बचने को रोडमैप तैयार, 106 जवान रहेंगे तैनात

बाइक राइडर भी ट्रैफिक नियंत्रण पर रखेंगे नजर
शिमला। हिमाचल के शिमला शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस विभाग ने रोडमैप तैयार कर लिया है। नए साल क्रिसमस पर जाम की समस्या न हो इसके लिए 106 जवानों को ट्रैफिक  नियंत्रण का जिम्मा सौंप दिया है। यह जवान शिमला शहर के हर चौक तथा ट्रैफिक जाम सम्भावित क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। साथ पुलिस के बाइक राइडर भी ट्रैफिक नियंत्रण पर पूरी नजर बनाए रखेंगे।
ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर पुलिस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिससे पर्यटन सीजन पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
 एएसपी रमेश शर्मा ने कहा कि बटालियन के 106 जवानों को पर्यटन सीजन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तैनात कर दिया गया है। यह जवान ट्रैफिक संभावित क्षेत्र तथा चौक पर तैनात रहेंगे।
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पर्यटकों की बड़ी बसों को टूटीकंडी बाईफरकेशन से मोड़ कर तारादेवी में पार्क किया जाएगा तथा पर्यटकों के वाहनों को भी भी बाईपास से भेजा जाएगा। साथ ही पुलिस के बाइक राइडर भी ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में तैनात रहेंगे तथा जहां भी आवश्यकता होगी तत्काल प्रभाव से वह वहां पहुंचेंगे। पुलिस स्टेशन को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि स्टाफ सहित वाहनों का उपयोग भी ट्रैफिक नियंत्रण के लिए किया जाए।

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