30 दिन के अंदर कैबिनेट में पेश करेगी रिपोर्ट
शिमला। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने ओपीएस बहाली कर पहला वादा पूरा कर दिया है। साथ ही 18 से 60 साल की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह अनुदान देने के वादे पर भी काम शुरू हो गया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार एक सब कमेटी का गठन किया गया है। हिमाचल में 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को तत्काल प्रभाव से 1,500 रुपये प्रति माह अनुदान देने के वादे को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है।
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कमेटी के चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री डॉ़. (कर्नल) धनी राम शांडिल होंगे। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य होंगे। साथ ही सचिव (एसजेएंडई) कमेटी में सदस्य सचिव होंगे। उपरोक्त समिति 30 दिन की अवधि के भीतर कैबिनेट के समक्ष अपनी सिफारिशें पेश करेगी।
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बता दें कि सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 1,500 रुपए अनुदान देने और युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के वादे को लेकर सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया था। कमेटी सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष पेश करेगी। इसके बाद इस वादे को लेकर सरकार कोई निर्णय लेगी।
