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हिमाचल वन मित्र भर्ती में लागू हो आरक्षण, नहीं तो जाएंगे हाईकोर्ट

सीटू के राज्य महासचिव जगत राम ने कही यह बात

शिमला। हिमाचल में वन मित्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एससी (SC) व एसटी (ST) आदि के लिए आरक्षण लागू करने की मांग उठ गई है। सीटू ने इसको लेकर रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांग पत्र सौंप कर मांग उठाई है।

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शिमला में मीडिया से बातचीत में सीटू के राज्य महासचिव जगत राम ने कहा कि जो आरक्षण बाबा साहिब अंबेडकर द्वारा एससी और पिछड़े समाज के लिए जो आरक्षण दिया था वो आज पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। हिमाचल में आरक्षण सही प्रकार से लागू नहीं हो रहा है।

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हिमाचल में वेटरनरी सहित अन्य कई विभागों में भर्तियां हुई हैं, जिनमें आरक्षण लागू नहीं किया गया है। इन भर्तियों में मात्र दो नंबर एससी/एसटी के लिए रखे गए हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 40 दिन के ऊपर की सभी भर्तियों में आरक्षण को लागू किया जाएगा। फिर भी आरक्षण को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। इससे एससी समाज में रोष है।

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अब हिमाचल में 2061 वन मित्र की भर्ती होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपकर निवेदन किया है कि इनमें आरक्षण को लागू किया जाए। पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पक्की भर्ती नहीं है।

 

अगर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 40 दिन से ऊपर की भर्तियों में आरक्षण लागू हो तो इसमें क्या पक्की और नियमित भर्ती की बात है। इसलिए सरकार वन मित्र भर्ती में आरक्षण को लागू करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो स्टे के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

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बता दें कि हिमाचल में हर बीट में एक वन मित्र की भर्ती होनी है। 30 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। वन मित्र के लिए इंटरव्यू के आधार पर चन होगा।

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हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती, महिलाओं को मिलेगा 30 फीसदी आरक्षण

सरकार कर रही विचार,  सीएम सुक्खू ने दी जानकारी
शिमला। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 1200 पदों पर भर्ती होनी है। इन 1200 पदों में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण मिल सकता है। सुक्खू सरकार इसको लेकर विचार कर रही है। अगर 30 फीसदी आरक्षण मिलता है तो महिलाओं से करीब 360 पद भरे जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस बात का ऐलान किया है।
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सचिवालय परिसर में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलकार न चले तो उन्नति में कमी रह जाती है। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के 1200 पदों पर भर्ती होगी। सरकार विचार कर रही है कि इन पदों में महिला पुलिस को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाए।
कर्ज को लेकर विपक्ष के हमलों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने 4400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार 1200 करोड़ रुपए कर्ज ले ही नहीं सकती है, क्योंकि कर्ज की लिमिट ही 6600 करोड़ रुपए है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के पांच साल के कार्यकाल में हुए घोटाले अब सामने आ रहे हैं। क्रिप्टो करंसी घोटाला, कर्मचारी चयन आयोग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला पूर्व सरकार की देन है।
हमारी सरकार पूर्व सरकार के घोटालों की जांच कर रही है और जनता के जो पैसे फंसे हैं, उन्हें भी लौटाने का प्रयास कर रही है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रही है, जिसमें हिमाचल के हितों को वरीयता के आधार पर रखा गया है।. पोस्ट कोड 817 में न्यायालय का फैसला आ गया है। अब उन युवाओं को हम रोजगार देने जा रहे हैं।
होटल कारोबारी और डीजीपी मामले में सीएम ने कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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आरक्षण का कोई मतलब नहीं, कोई प्रासंगिकता नहीं

आरक्षण की प्रथा आजादी के बाद से संवैधानिक परंपरा की छाया में चल रही है। इस तरह का प्रयास समाज के दबे-कुचले तबके के लिए न्याय के सिद्धांत पर शुरू हुआ, जिस तबके को जाति और पंथ के साए में कुचला जाना माना जाता है।

यह उन दिनों की कहानी थी जहां एक विशेष स्थान की जाति व्यवस्था बहुत बंद थी और इस प्रकार निचली जातियों में आने वाले लोगों के उत्पीड़न का प्रतिनिधित्व करती थी। भारत की स्वतंत्रता ने संवैधानिक अधिकारों के नाम पर वैमनस्य की प्रथा को सद्भाव में बदल दिया।

माननीय नेताओं के निर्देशों के अनुसार एक विशेष अवधि के उन्नयन के संदर्भ में वित्तीय सहायता के माध्यम से संसाधनों, नौकरियों और शैक्षिक अवसरों के वितरण के मामले में निचली जातियों को कुछ विशेष प्रकार की वरीयता दी गई थी।

समाज के दबे-कुचले तबके के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता का वह दौर खत्म हो गया है और कुछ वर्षों से इस तरह की तरजीह सरकार की व्यवस्था में नर्क है जो उन लोगों के लिए अभिशाप की भूमिका निभा रही है जिनकी योग्यता को चुनौती दी जा रही है। इस प्रकार समाज के पात्र वर्गों को नीचे घसीटा जा रहा है जिससे उनके लिए दरिद्रता की स्थिति निर्मित हो रही है।

आरक्षण की यह प्रथा मेधावी वर्ग के लिए दरिद्रता की स्थिति ही नहीं है, बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है, जिसका पालन-पोषण अक्षम कार्यकर्ताओं/अधिकारियों/प्रशासकों और राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है। सामाजिक प्रणाली किसी भी नौकरी के अवसर के लिए उम्मीदवारों के चयन की मांग उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार करती है।

आप इस तथ्य से सहमत हों या न हों लेकिन यह कटु सत्य है कि यदि किसी संगठन में कोई अयोग्य उम्मीदवार इस आरक्षण नीति के आधार पर पद धारण करता है तो वह संगठन वर्षों तक सामाजिक विकास की दृष्टि से पीछे रह जाता है।

कुछ लोगों के लिए यह बेतुका संदेश लग सकता है या एक तरह का भ्रम लेकिन आरक्षण की इस घिसी-पिटी नीति और प्रक्रिया का गहरा प्रभाव आप हर जगह देख सकते हैं। आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है जहां किसी भी प्रकार के आरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं है। जय हिंद जय भारत ।

-डॉ रोशन लाल शर्मा, कियारा चांदपुर, सदर बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)

 

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