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हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती : RTC के बाद चार सप्ताह का होगा स्पेशल कमांडो कोर्स

पीटीसी डरोह में होगा प्रशिक्षण, प्रिंसिपल तैयार करेंगे कमांडो कोर्स

शिमला। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नियम बदले हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) नियम 2024 (The Himachal Pradesh Police Department Recruitment of Constable Rules 2024) ड्राफ्ट रूल्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है।

अगर इन रूल्स से कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा हो तो वे इस नोटिफिकेशन के ई गजट में प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिन के अंदर आपत्ति और सुझाव सचिव (होम) को भेज सकते हैं।

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उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर सरकार द्वारा उक्त नियमों को अंतिम रूप देने से पहले विचार किया जाएगा।

ड्राफ्ट रूल्स की नोटिफिकेशन के अनुसार मेडिकल फिटनेस की घोषणा, चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के बाद अंतिम मेरिट सूची में आने वाले उम्मीदवारों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

प्रारंभिक भर्ती पर सभी पुलिस कांस्टेबलों को पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित बैचों में प्रेरण प्रशिक्षण/भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरना होगा। प्रशिक्षण की अवधि 9 माह की होगी।

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बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (आरटीसी) के पूरा होने के बाद भर्ती कांस्टेबलों को पीटीसी डरोह में विशेष कमांडो कोर्स (Special Commando Course) से गुजरना होगा। प्रिंसिपल पीटीसी डरोह नए रंगरूटों को विशेष कमांडो बनाने के लिए 04 सप्ताह का कमांडो कोर्स तैयार करेंगे।

प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और उसका कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थायी आदेशों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा। आरटीसी (RTC) और स्पेशल कमांडो कोर्स के सफल समापन के बाद उम्मीदवारों को स्पेशल कमांडो कांस्टेबल के रूप में बुलाया जाएगा।

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यदि कोई भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (RTC) और विशेष कमांडो पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहता है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

आरटीसी (Recruitment Training Course) और स्पेशल कमांडो कोर्स के सफल समापन, आरटीसी और स्पेशल कमांडो कोर्स सहित 2 साल की परिवीक्षा (Probation) के बाद ही पूर्ण होने के पश्चात ही स्थायीकरण किया जाएगा।

भर्ती एजेंसी हिमाचल लोक सेवा आयोग या राज्य सरकार द्वारा तय की गई कोई अन्य एजेंसी होगी। लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। लिखित परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन का विवरण भर्ती एजेंसी द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी।

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लंबाई के 6 अंक, एनसीसी (NCC) सर्टिफिकेट के चार नंबर मिलेंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के चार, बी के दो और ए का एक अंक मिलेगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 12वीं के स्तर का होगा। प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं यानी अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में उपलब्ध करवाए जाएंगे।

ड्राफ्ट रूल्स के अनुसार पुलिस कांस्टेबल भर्ती वर्ष में एक बार नियमित आधार पर होगी और ऐसी आवृत्ति पर की जाएगी जो निर्धारित रिक्तियों के आधार पर आवश्यक हो सकती है। कांस्टेबल के पद जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भरे जाएंगे। महिलाओं को तीस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

ऊर्ध्वाधर आरक्षण की सभी श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण अन्य श्रेणियों के साथ अलग से भरा जाएगा। कांस्टेबल चालक की रिक्तियां केवल पुरुष अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी। बटालियन और कमांडेंट नियुक्ति प्राधिकारी अधिकारी होंगे‌।

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अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी वर्ग के मध्य आरक्षण सरकार द्वारा समय समय पर इस विषय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण की स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं को सीधी भर्ती में दस फीसदी आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सैनानियों के वार्डों, अंतोदय, बीपीएल, विशिष्ट खिलाड़ियों और गृह रक्षकों के लिए विशेष क्षेतिज आरक्षण सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होगी। वहीं, भूतपूर्व सैनिकों के वार्डो के लिए 12वीं पास होगी।

अभ्यर्थी कांस्टेबल के पद की भर्ती के लिए पात्र होगा, यदि उसने हिमाचल प्रदेश में उपस्थित किसी संस्थान/स्कूल/बोर्ड से 10वीं और जमा दो की परीक्षा पास की हो। यह शर्त हिमाचल के वास्तविक निवासी को लागू नहीं होगी।

 

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हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती, महिलाओं को मिलेगा 30 फीसदी आरक्षण

सरकार कर रही विचार,  सीएम सुक्खू ने दी जानकारी
शिमला। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल के 1200 पदों पर भर्ती होनी है। इन 1200 पदों में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण मिल सकता है। सुक्खू सरकार इसको लेकर विचार कर रही है। अगर 30 फीसदी आरक्षण मिलता है तो महिलाओं से करीब 360 पद भरे जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस बात का ऐलान किया है।
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सचिवालय परिसर में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलकार न चले तो उन्नति में कमी रह जाती है। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल के 1200 पदों पर भर्ती होगी। सरकार विचार कर रही है कि इन पदों में महिला पुलिस को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाए।
कर्ज को लेकर विपक्ष के हमलों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने 4400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार 1200 करोड़ रुपए कर्ज ले ही नहीं सकती है, क्योंकि कर्ज की लिमिट ही 6600 करोड़ रुपए है।
हिमाचल में पानी और पर्यटन से आय के साधन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के पांच साल के कार्यकाल में हुए घोटाले अब सामने आ रहे हैं। क्रिप्टो करंसी घोटाला, कर्मचारी चयन आयोग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला पूर्व सरकार की देन है।
हमारी सरकार पूर्व सरकार के घोटालों की जांच कर रही है और जनता के जो पैसे फंसे हैं, उन्हें भी लौटाने का प्रयास कर रही है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रही है, जिसमें हिमाचल के हितों को वरीयता के आधार पर रखा गया है।. पोस्ट कोड 817 में न्यायालय का फैसला आ गया है। अब उन युवाओं को हम रोजगार देने जा रहे हैं।
होटल कारोबारी और डीजीपी मामले में सीएम ने कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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