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मुख्यमंत्री सुक्खू 26 नवंबर को आ रहे हमीरपुर, आपदा प्रभावितों को बांटेंगे राहत राशि

डीसी हेमराज बैरवा ने बैठक कर की तैयारियों की समीक्षा

हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 26 नवंबर को हमीरपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मानसून सीजऩ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए परिवारों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए आपदा राहत पैकेज के तहत राहत राशि वितरित करेंगे।

डीसी हेमराज बैरवा ने मंगलवार को जिला के अधिकारियों के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री के हमीरपुर जिले के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की।

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डीसी ने बताया कि राहत राशि के साथ-साथ मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार की विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं के लाभार्थियों को भी इन योजनाओं के दस्तावेज एवं राशि प्रदान करेंगे। डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लाभार्थियों की सूची तैयार करने तथा इनसे संबंधित सभी औपचारिकताएं अतिशीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए।

जिला मुख्यालय में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक प्रबंधों को लेकर भी बैठक में व्यापक चर्चा की गई।

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डीसी ने अधिकारियों से कहा कि आयोजन स्थल पर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स, बैनर और स्टैंडीज भी स्थापित किए जाने चाहिए ताकि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने आयोजन स्थल पर सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।

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उन्होंने कहा कि राहत राशि वितरण कार्यक्रम एवं जनसभा में लोगों की काफी भीड़ उमडऩे की उम्मीद है। इसलिए, उक्त कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पार्किंग के अतिरिक्त प्रबंध करने होंगे।

बैठक में एसपी डॉ आकृति शर्मा, एडीसी मनेश कुमार यादव, एसडीएम मनीष कुमार सोनी, सहायक आयुक्त पवन कुमार शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी जसपाल सिंह, डीएसपी रोहिन डोगरा, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार, ब्वायज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य नीना ठाकुर और अन्य अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

 

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हिमाचल में आपदा प्रभावितों को फ्री मिलेगा राशन और एलपीजी किट

31 मार्च, 2024 तक प्रदान की जाएगी सुविधा

शिमला। हिमाचल में आपदा प्रभावितों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह एक और बड़ी घोषणा की है। अब आपदा प्रभावितों एलपीजी किट और राशन भी फ्री मिलेगा।

हिमाचल में हाल ही की बरसात में प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत एवं सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों से स्थानांतरित कर किराये पर उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आवास किराये पर लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकार ने अब प्रभावित परिवारों के जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क घरेलू रसोई गैस कनेक्शन किट प्रदान करने का निर्णय लिया है।

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इस किट में एक एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हॉट प्लेट, सुरक्षा पाइप शामिल होंगे और एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से आपदा प्रभावित परिवारों को बिना किसी वित्तीय बोझ के खाना पकाने सहित अन्य सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के अलावा निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवाएगी। इस आवश्यक सामग्री के राशन पैकेज में 20 किलोग्राम गेहूं आटा, 15 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम दाल, एक लीटर सरसों का तेल, एक लीटर सोया रिफाइंड तेल, एक किलोग्राम डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलोग्राम चीनी शामिल है।

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उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च, 2024 तक प्रदान की जाएगी, जिससे आपदा प्रभावित परिवारों को खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

संबंधित ज़िला नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और खाद्य निरीक्षक इन आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण किराये के आवास में रहने वाले प्रभावित परिवारों तक सुनिश्चित करेंगे।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पहल इस चुनौतीपूर्ण समय में आपदा प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यकता के समय तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रही है तथा प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचने और अपने उपलब्ध संसाधनों से उन्हें सहायता प्रदान करने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

 

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हिमाचल सरकार आपदा प्रभावितों को मकान किराए पर लेने के लिए देगी 5 और 10 हजार रुपए

12 सितंबर तक राहत शिविरों में रह रहे लोगों को मिलेगा लाभ

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को उपयुक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें आवास का निश्चित मासिक किराया उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है।

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इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में राहत शिविरों में अस्थाई तौर पर रह रहे परिवारों को आवास किराए पर लेने के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को दस हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

योजना के तहत आवास की राशि उन परिवारों को प्रदान की जाएगी जो 12 सितम्बर, 2023 तक जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे हों। प्रभावित परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य को यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

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प्रभावित परिवार जब पुनः अपने घर या आवास में स्थानान्तरित होगा तब यह मासिक किराया राशि बंद कर दी जाएगी। यदि किसी परिवार को उपयुक्त आवास उपलब्ध नहीं होता है तो वह राहत शिविर में रहना जारी रख सकता है। यह योजना 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अस्थाई तौर पर कई जिलों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें से बहुत से शिविर स्कूलों और मेक शिफ्ट आवास में स्थापित किए गए हैं।

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स्कूलों में शिविर स्थापित होने से बच्चों की पढ़ाई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अस्थाई शिविरों में शरण लेने वाले वाले परिवारों को उपुयक्त आवास किराए पर लेने के लिए प्रतिमाह निश्चित किराया प्रदान करने का निर्णय लिया है।

 

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हमीरपुर : गुरु का बन्न में 3 आपदा प्रभावित परिवारों को छह-छह मरला मिली भूमि

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दस्तावेज किए प्रदान

हमीरपुर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के बड़सर और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के तहत जब्बल खैरियां, गुरु का बन्न, भेबड़, समताणा खुर्द व लाहड़ी सलान में आपदा प्रभावित परिवारों से संवाद किया और उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित के साथ हैं और प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत सुनिश्चित की जा रही है। गुरु का बन्न में मुख्यमंत्री ने तीन आपदा प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण के लिए छह-छह मरला भूमि प्रदान करने के दस्तावेज प्रदान किए। आपदा में इन परिवारों की भूमि बह गई थी तथा इनके मकानों को असुरक्षित घोषित किया गया है।

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उन्होंने कहा कि एक और प्रभावित परिवार को भी भूमि प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं तथा जल्द ही उन्हें भी राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समताणा में तीन घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 11 अन्य घरों में दरारें आ गई हैं।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इन्हें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घोषित करने के निर्देश दिए, ताकि उन प्रभावित परिवारों की मदद की जा सके। सीएम ने लाहड़ी गांव में भूस्खलन से हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है और अधिकांश मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पर्यटक शिमला, किन्नौर, चंबा, डलहौजी व कांगड़ा घाटी सहित प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन गंतव्यों की यात्रा और भ्रमण कर सकते हैं।

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इन पर्यटन गंतव्यों के लिए सड़क मार्ग खुले हैं और कोई भी इन गंतव्यों की सुरक्षित यात्रा कर सकता है। पर्यटक वर्तमान सीजन में राज्य के अधिकांश होटलों में विशेष छूट की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं।

पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारी बरसात से आई आपदा के कारण पूरे प्रदेश में भयंकर तबाही हुई है और हमीरपुर जिला भी इससे अछूता नहीं रहा है। हमीरपुर जिला में हुई तबाही को उन्होंने स्वयं देखा है और आज यहां लोगों का दुख-दर्द बांटने आए हैं।

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उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान बेहद मुश्किल है, लेकिन राज्य सरकार समयबद्ध राहत एवं पुनर्वास कार्य सुनिश्चित कर रही है और आपदा प्रभावित परिवारों की हर तरह से मदद करेगी।

प्रदेश में नए राज्य चयन आयोग के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए गठित कमेटी से विस्तृत चर्चा की गई है और इसे हमीरपुर में ही खोला जाएगा क्योंकि यहां पर पहले से ही भवन इत्यादि उपलब्ध है।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही लगभग 1200 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है, जिसे नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह पर्यटन पुलिस के रूप में भी इनकी सेवाएं ली जाएंगी।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खनन गतिविधियों पर पहले भी 15 सितंबर तक रोक लगती थी और इस वर्ष भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियों पर क्रशर के संचालन पर रोक आपदा अधिनियम के तहत लगाई गई है।

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इस अवसर पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, पूर्व विधायक मनजीत डोगरा, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक डॉ. आकृति शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

 

 

 

 

 

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