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शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में वार्षिक समारोहों के आयोजन पर लगाई रोक

परिक्षाओं के चलते उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के वार्षिक समारोहों के आयोजन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से गुरुवार को सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके नियंत्रण में आने सभी स्कूलों में तुरंत प्रभाव से वार्षिक समारोहों के आयोजन पर रोक लगाई जाए। साथ ही इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर निदेशालय को देने के निर्देश दिए गए हैं।

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उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी इन निर्देशों में मामले में प्राथमिकता पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

दरअसल, स्कूल में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी का समय देने के बजाय वार्षिक समारोह के आयोजन की तैयारियों में लगा दिया गया था। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए उचित समय नहीं मिलता। स्कूलों में होने वाले आयोजनों पर नए शैक्षणिक सत्र के लिए आदेश नए सिरे से जारी होंगे।

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हिमाचल : शिक्षा विभाग में 12 हज़ार पद खाली, चरणबद्ध तरीके से करेंगे भर्तियां

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की रिव्यू बैठक

शिमला। राज्य सचिवालय में आज शिक्षा विभाग की रिव्यू बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य संसदीय सचिव एलीमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियों समेत कई दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में मौजूदा समय में लगभग 12 हज़ार पद खाली हैं और सरकार जल्द ही इन पदों पर भर्तियां करेगी।

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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश शिक्षा विभाग में एलीमेंट्री और हायर एजुकेशन विभाग में लगभग 12 हज़ार पद रिक्त हैं। इन पदों के लिए बैच वाइज भर्ती और प्रमोशन के मामले लंबित है। रोहित ठाकुर ने बताया कि कुछ मामले न्यायालय में भी चल रहे हैं ऐसे में जो मामले में न्यायालय में विचाराधीन नहीं है उन पदों पर सरकार जल्द ही चरणबद्ध तरीके से भर्तियां और प्रमोशन करवाएगी।

रोहित ठाकुर ने इसके अलावा पूर्व सरकार के दौरान खोले गए शिक्षण संस्थानों पर कहा कि अनेकों संस्थान पूर्व सरकार ने चुनाव जीतने की मंशा से खोले उन पर भी चर्चा की जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि अनेकों संस्थान ऐसे हैं जो फंक्शनल नहीं हैं तो कुछ संस्थानों में कोई छात्र ही नहीं है। ऐसे में विचार के बाद इन संस्थानों को को खोलने या बंद करने पर विचार किया जाएगा।

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हिमाचल : शिक्षा में गुणवत्ता लाना सरकार की प्राथमिकता, दुर्गम इलाकों के लिए बनेगी स्थाई नीति

शिमला। हिमाचल प्रदेश में लगभग 12 हज़ार विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं और तकरीबन 6 हजार भर्तियां कोर्ट में लटकी हैं। ऐसे में छात्रों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने कोर्ट में लटकी भर्तियों को शीघ्र बहाल करने के लिए जवाब तैयार कर लिया है जिसे आगामी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना सरकार की प्राथमिकता है।

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रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी, एलटी सहित विभिन्न श्रेणियों के हजारों पद प्रदेश में खाली चल रहे हैं जिन्हें सरकार शीघ्र भरेगी। प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी सहित अन्य जिलों के दुर्गम इलाकों में 30 फीसदी अध्यापक कम है।

ऐसे में इन इलाकों में अध्यापकों की एक निश्चित समय अवधि के लिए नियुक्ति कैसे की जाए इसको लेकर भी सरकार स्थाई नीति बनाने पर काम कर रही है और एक पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी पर भी विभाग काम कर रहा है ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

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हिमाचल में ये तीन अफसर देखेंगे ट्रांसफर से जुड़े मामले, आदेश जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीएम कार्यालय में तीन अधिकारियों को ट्रांसफर से जुड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। ये तीनों अधिकारी IAS, HAS, शिक्षकों और अन्य विभागों के कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े मामले देखेंगे। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
इसमें IAS अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के विशेष सचिव गृह व सतर्कता तथा निदेशक विजिलेंस राजेश्वर गोयल IAS और HAS अधिकारियों के तबादलों से संबंधित मामलों को देखेंगे। मुख्यमंत्री के OSD एवं सेवानिवृत्त IAS अधिकारी गोपाल शर्मा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों को देखेंगे।
IAS अधिकारी और मुख्यमंत्री से विशेष निजी सचिव और विशेष सचिव विवेक भाटिया IAS और HAS अधिकारियों और शिक्षा विभाग के तबादलों के अलावा अन्य मामलों को देखेंगे। इस वर्किंग से जहां फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा, वहीं ट्रांसफर से संबंधित कामकाज में पारदर्शिता आएगी।
सरकार के इस फैसले से लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। खासकर उनको जिन्हें ट्रांसफर के सिलसिले में बार-बार सचिवालय आना पड़ता है। सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को ट्रांसफर से जुड़े मामलों का बंटवारा करने के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को सहूलियत होगी और उनके ट्रांसफर से जुड़े मामलों का निपटारा जल्दी हो सकेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ट्रांसफर से जुड़े मामलों को देखते थे। उनके काम की व्यस्तता के चलते कई बार ट्रांसफर से जुड़े मामलों में अधिक समय लग जाता था। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सरकार के इस कदम से काफी लोगों को सहायता मिलने वाली है।

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