शिमला। हिमाचल प्रदेश में लगभग 12 हज़ार विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं और तकरीबन 6 हजार भर्तियां कोर्ट में लटकी हैं। ऐसे में छात्रों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने कोर्ट में लटकी भर्तियों को शीघ्र बहाल करने के लिए जवाब तैयार कर लिया है जिसे आगामी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में कहा है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना सरकार की प्राथमिकता है।
रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी, एलटी सहित विभिन्न श्रेणियों के हजारों पद प्रदेश में खाली चल रहे हैं जिन्हें सरकार शीघ्र भरेगी। प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी सहित अन्य जिलों के दुर्गम इलाकों में 30 फीसदी अध्यापक कम है।
ऐसे में इन इलाकों में अध्यापकों की एक निश्चित समय अवधि के लिए नियुक्ति कैसे की जाए इसको लेकर भी सरकार स्थाई नीति बनाने पर काम कर रही है और एक पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी पर भी विभाग काम कर रहा है ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।
