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कंवर बोले-सरकार मौसम की मार झेल रहे किसानों की नहीं ले रही सुध

नुकसान का आकलन करवाए सरकार

शिमला। हिमाचल में हुई बेमौसमी बरसात के कारण किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। पहले सूखे के कारण और फिर बेमौसमी बरसात ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। पूर्व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किसानों को हुए नुकसान के लिए सरकार से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है।

पूर्व मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की अनदेखी कर रही है और अभी तक मौसम की मार झेल रहे किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही है।

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वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के हितों की रक्षा का दम भरते हुए सत्ता पर काबिज हुई थी, परंतु उनकी मुश्किलों को समझने में नाकाम रही है। वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि अभी तक सरकार द्वारा फसलों को हुए नुकसान का जायजा तक नहीं लिया गया है।

पूर्व कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द एक सर्वे करवाकर किसानों के नुकसान का आकलन करवाया जाना चाहिए और उन्हें हुए नुकसान का उचित मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए।

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वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश भाजपा हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ हैं और उनके हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है। उन्होंने राज्य के किसानों को आश्वस्त किया है कि उनके हर विषय को पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष उठाया जाएगा और साथ ही उन्होंने सरकार से जल्द ही किसानों को मुआवजा देने की मांग की है।

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कंडवाल से भेड़खड्ड तक के फोरलेन प्रभावितों को मिलेगा 148 करोड़ मुआवजा

अब तक 72 करोड़ रुपए जारी, शेष राशि का शीघ्र होगा भुगतान
 

ऋषि महाजन/नूरपूर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फोरलेन परियोजना के तहत कंडवाल से भेड़खड्ड तक सड़क निर्माण की जद में आने वाले 750 भवनों के पहले चरण के मुआवजे का आकलन कार्य पूरा कर लिया गया है। जिस पर 148 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि संबन्धित मालिकों को जारी की जाएगी। यह जानकारी एसडीएम अनिल भारद्वाज ने दी है।

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उन्होंने बताया कि अब तक नूरपुर प्रशासन द्वारा इसकी जद में आने वाले 346 भवनों के लिए 72 करोड़ रुपये की राशि प्रभावित मालिकों के खाते में भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 13 भवनों के भुगतान हेतु लगभग 6 करोड़ 8 लाख रूपये की मुआवजा राशि के भुगतान की स्वीकृति राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त हो चुकी है जिसे एक सप्ताह के भीतर संबंधित लोगों के खाते में भेज दिया जाएगा।

एसडीएम ने बताया कि प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए शेष भवनों की मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान हेतु विशेष पग उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुआवजा राशि के भुगतान की प्रक्रिया में किए गए कुछ बदलाव के पश्चात नए निर्देशों के तहत अब भुगतान को भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में भू-मालिकों के राजस्व रिकार्ड में त्रुटियां पाए जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ऐसे मामलों पर आपत्ति दर्ज की जा रही है जिस कारण भुगतान में  विलम्ब हो रहा है। ऐसे मामलों को शीघ्र निपटारे के लिए विभाग द्वारा विशेष पग उठाए जा रहे है।