एडवोकेट सत्यपाल जैन बोले- एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला नहीं
शिमला। कांग्रेस के बागी 6 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए दल बदल विरोधी (एंटी डिफेक्शन लॉ) कानून के तहत याचिका दायर हुई है। 6 कांग्रेस विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
हिमाचल विधानसभा के नियमों के तहत विधायकों ने रिप्लाई के लिए सात दिन का वक्त मांगा है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष आज चार बजे मामले को सुनेंगे।
भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधायकों को सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें पेश होने के लिए नोटिस जारी हुआ है। अभी तक पिटीशन आदि की कापी नहीं मिली है।
हिमाचल विधानसभा के दल बदल विरोधी कानून के तहत 5-6 कंडीशन हैं, जिन्हें कंप्लाई करके नोटिस भेजना होता है।
नोटिस के बाद भी नियमों के मुताबिक जिन एमएलए को जिनके खिलाफ नोटिस जाता को रिप्लाई के लिए सात दिन का समय दिया जाता है। हमने रिप्लाई के लिए सात दिन का वक्त मांगा है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्यसभा में वोट करना या न करना दल बदल विरोधी कानून में नहीं आता है।
विदेशी प्रभुत्व के शासन से मुक्ति पाने की एक लंबी यात्रा संसदीय सरकार में अपने भाइयों के लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के साथ समाप्त हो गई है। प्रभुत्व महसूस करने की मानसिकता समाप्त हो गई होगी लेकिन ऐसा नहीं लगता है… ।
स्वतंत्रता सेनानियों को आशा रही होगी कि संसदीय सरकार में अपने भाइयों की संगति में हृदय और आत्मा में परिवर्तन होगा, जो हृदय और आत्मा ब्रिटिश प्रभुत्व के दौरान अवरुद्ध थी। हमने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का जो दृश्य देखा है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है या कहें कि गलत समझा जा रहा है।
लोकतंत्र जनता की स्वतंत्र राय के साथ बहुमत की राय पर आधारित है और इस प्रकार नागरिकों का दिल जीतने वालों को कर्तव्य सौंपा जाता है। प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शासन को अच्छे से संभालेंगे। इसी कारण वे संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेते हैं। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता की घोषणा के बाद से पांच वर्षों के अंतराल पर चल रही है।
हमारे पसंदीदा नेताओं का शासनकाल मील का पत्थर साबित हुआ है लेकिन विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास का संकेत भी बढ़ते पैमाने पर देखा गया है। अविश्वास की यह प्रक्रिया छोटी-छोटी बातों पर हावी होने लगी है। यह अविश्वास ही है जो दर्शाता है मानो हम किसी विदेशी देश द्वारा शासित हो रहे हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पांच साल के कार्यकाल के बाद गवर्निंग बॉडी में बदलाव स्वागतयोग्य है. लेकिन कमान सौंपना जनता की स्वतंत्र इच्छा से ही स्वीकार्य होगा।
राजनीतिक क्षेत्र में दिन-ब-दिन जो हो रहा है, वह सरकार में बैठे लोगों का अनादर करना है, जैसे कि सरकार चलाना उनका अधिकार नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस प्रकार की मानसिकता कभी न कभी अपमान और अविश्वास का बीज बोती है जो लोकतंत्र के आवरण के नीचे एक अलोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाती है। माना जाता है कि यह अविश्वास की छवि है जो बढ़ती जा रही है और जनता के साथ कई समस्याएं पैदा कर रही है।
लोकतांत्रिक शासन कोई छीनी जाने वाली चीज़ नहीं है जिसे किसी भी तरह से हड़प लिया जाए। यदि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस सत्य को समझना कठिन है, तो इसका मतलब है कि ऐसा दल या गठबंधन अलोकतांत्रिक मानसिकता वाला है। हमें इस तथ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है कि हमारी चिंता वैश्विक है जैसा कि हम इन दिनों जी20 शिखर सम्मेलन में देख रहे हैं।
चूंकि मानवता के कल्याण के लिए हमारी चिंता वैश्विक है, इसलिए, राजनीति के अपने परिवार के भीतर भी हमारा दृष्टिकोण सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विरोध के लिए विरोध को मन और आत्मा से दूर रखना होगा। हमें याद रखना होगा कि भाइयों के प्रति दान, दया और सहानुभूति की शुरुआत घर से होती है और यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
