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हिमाचल सरकार के पास एरियर अदायगी के लिए नहीं पैसे-करना होगा इंतजार

शिमला में मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल में कर्मचारियों को लोहड़ी पर पुरानी पेंशन का तोहफा मिल गया है। पर एरियर के लिए अभी इंतजार करना होगा। अभी सरकार के पास एरियर के लिए पैसे नहीं हैं। शिमला में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एरियर के लिए दो तीन साल में संसाधन पैदा करने पड़ेंगे।

हिमाचल में कर्मियों और पेंशनरों का 11 हजार करोड़ का एरियर बकाया 

संसाधन चाहे चार माह, 6 माह, एक साल और दो साल में पैदा हो जाएं, उस व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। एरियर हम देंगे पर अभी एरियर अदायगी के लिए पैसा नहीं है। पुरानी पेंशन को लेकर हमने सभी फार्मूले स्टडी किए हैं। छतीसगढ़ के फार्मूले पर हिमाचल का बेस्ट फार्मूला लागू किया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार उनकी सरकार पर करीब 11 हजार करोड़ की अदायगी कर्मचारियों और पेंशनरों की छोड़कर गई है। इसमें नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों का करीब 4430 करोड़, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का करीब 5226 करोड़ रुपए एरियर अदायगी बची है। इसके अलावा छठे पे कमीशन का एक हजार करोड़ डीए भी बकाया है।

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हिमाचल में ढाबे, रेस्तरां व चाय की दुकानें खोलने को लेकर बड़ा फैसला, पढ़ें खबर

विधायकों के आग्रह पर सीएम ने लिया निर्णय

शिमला। हिमाचल सरकार ने राज्य में आने वाले सैनानियों की सुविधा के दृष्टिगत रेस्तरां, ढाबे, चाय तथा खान-पान की अन्य दुकानें आदि 2 जनवरी, 2023 तक दिन-रात खुले रखने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा यह निर्णय शिमला से विधायक हरीश जनारथा, मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ और कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सुझाव एवं आग्रह पर लिया गया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा यह निर्णय इस पर्यटन सीजन में प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन प्रबन्धों को आगे भी जारी रखने पर विचार कर सकती है, हालांकि इसमें संबंधितत संस्थानों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना होगा।

सीएम सुक्खू बोले- पिछले 5 साल में गलत तरीके से हुईं सरकारी भर्तियां

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पड़ोसी देशों में कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहां आने वाले सैलानियों से कोविड-19 से संबंधित सभी सावधानियों के अनुपालन का भी आग्रह किया। विधायक हरीश जनारथा, भुवनेश्वर गौड़ एवं विनोद सुल्तानपुरी ने उनके आग्रह को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

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हिमाचल: 1 अप्रैल के बाद सृजित व अपग्रेड स्वास्थ्य संस्थान भी डि-नोटिफाई

बिजली बोर्ड के डिवीजनों पर भी चला है चाबुक
शिमला। हिमाचल में बिजली बोर्ड के न्यू डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डि-नोटिफाई करने के साथ ही सुक्खू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद सृजित/अपग्रेड स्वास्थ्य संस्थानों को भी डि-नोटिफाई कर दिया है। इस बारे भी अधिसूचना जारी कर दी है।
बता दें कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के दो और फैसले पर चाबुक चलाया है। सुक्खू सरकार ने नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है। इन डिवीजन, ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन में तैनात स्टाफ के स्थानांतरण आदेश अलग से जारी होंगे।
डी-नोटिफाई न्यू इलेक्ट्रिक डिवीजन में शिलाई, सराहन, नैरचौक, संगडाह, सुजानपुर, थुनाग, देवी मरहूं मुंडी एट नागनी, भावानगर, तीसा, हरोली, थानाकलां, भोरंज शामिल हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक सेक्शन बठेहर बंजार, न्यू ऑपरेशन सर्कल नूरपुर, भवारना, धर्मपुर शामिल हैं। बता दें कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार के कैबिनेट फैसलों पर रोक लगा दी है। साथ ही अन्य निर्णय भी लिए हैं। अब बिजली बोर्ड के  नए बने बिजली बोर्ड के डिवीजन, न्यू ऑपरेशन सर्कल और इलेक्ट्रिक सेक्शन को डी-नोटिफाई कर दिया है।
उधर, हिमाचल सरकार के निर्णयों के खिलाफ भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा ने सरकार को इन निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो फैसलों के खिलाफ कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है।
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