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हिमाचल : बरसात के कारण जल शक्ति विभाग को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की चपत

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी जानकारी

इंदौरा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण जलशक्ति विभाग को प्रारंभिक अनुमान के तहत अब तक 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। यह जानकारी उन्होंने आज इंदौरा तथा फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लेने के बाद दी।

उन्होंने बताया कि गत दिनों ब्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ से जलस्तर बढ़ने के कारण कांगड़ा जिला के मंड क्षेत्र के तहत इंदौरा तथा फतेहपुर में लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

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उन्होंने बताया कि पौंग जलाशय के बहाव क्षेत्र में बाढ़ के कारण इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र की 27 पंचायतें प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 22 पंचायतें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं।

प्रारंभिक अनुमान में इन क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी को 54 करोड़, जल शक्ति विभाग को 31 करोड़, विद्युत विभाग को 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण अभी भी अधिकतर क्षेत्र पानी में डूबे हुए हैं, जिस कारण इन क्षेत्रों में नुकसान का सही आंकलन करना अभी संभव नहीं है।

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उन्होंने कहा कि जैसे ही इन क्षेत्रों में पानी का स्तर कम होगा तो नुकसान का वास्तविक आंकलन कर प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के साथ उनके स्थाई पुनर्वास को सुनिश्चित बनाया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र से राज्य में घटित इस भयंकर त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मांग की है।

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इसके अतिरिक्त राज्य को हुए नुकसान के लिए 2 हज़ार करोड़ रुपए की राहत राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है, लेकिन केंद्र से अभी तक कोई विशेष सहयोग नहीं मिला है।

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि पिछले 50 वर्ष में यह राज्य की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, जिससे प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त 350 लोगों की बहुमूल्य जिंदगियां चली गई हैं तथा 50 लोग अभी लापता हैं।

 

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हिमाचल: इन जल रक्षकों को पांच माह से नहीं मिला वेतन-सौंपा ज्ञापन

जल शक्ति विभाग मतियाना डिवीजन का मामला

शिमला। एक तरफ जहां सुक्खू सरकार ने हिमाचल में पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए कदमताल शुरू कर दी है। वहीं, जल शक्ति विभाग मतियाना डिवीजन के जल रक्षकों को पिछले पांच माह से वेतन नहीं मिल पाया है। इससे जल रक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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वेतन न मिलने से दुखी जल रक्षक पूर्व में ठियोग से विधायक रहे राकेश सिंघा की अगुवाई में जल निगम के दफ्तर टूटीकंडी पहुंचे और इंजीनियर इन चीफ को ज्ञापन दिया।

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राकेश सिंघा ने कहा कि ठियोग के मतियाना डिवीजन में जल रक्षकों को पांच महीने से वेतन नहीं मिला है। सरकार का तंत्र कानून की उल्लंघना कर रहा है। घर-घर पानी पहुंचाने वाले आज वेतन के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस संदर्भ में इंजीनियर इन चीफ को ज्ञापन देकर अवगत करवाया है और जल्द वेतन देने की मांग की गई है अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जलरक्षक काम बंद कर देंगे।

 

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हिमाचल: CM के क्षेत्र सहित इन विस क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के डिवीजन डिनोटिफाई

नए खुले सिंचाई विंग, सर्कल, सब डिवीजन और सेक्शन भी बंद

शिमला। हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 के हल्ले के बीच मिशन डिनोटिफाई जारी है। अब सुक्खू सरकार ने जलशक्ति विभाग के दफ्तर डिनोटिफाई किए हैं। इसमें हिमाचल जल शक्ति विभाग के सिंचाई विंग, सर्कल, डिवीजन, सब डिवीजन और सेक्शन शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र नादौन में नए खुले जल शक्ति विभाग के डिवीजन को भी डिनोटिफाई कर दिया गया है।

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इसके अलावा हिमाचल के दरंग, पच्छाद, नाचन, कुसुम्पटी, रोहड़ू, श्रीरेणुकाजी, सुंदरनगर, अर्की, घुमारवीं, सुजानपुर, जयसिंहपुर एंड पालमपुर, नादौन, करसोग, चंबा, चिंतपूर्णी, भोरंज, सराज, सुल्ह, ज्वालामुखी, श्रीनैना देवीजी, धर्मशाला, झंडूता, नगरोटा बगवां, कसौली, भोरंज, कांगड़ा, मनाली और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्रों में डिनोटिफाई किए हैं।

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बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विधानसभा क्षेत्र में नादौन में नए जल शक्ति विभाग के डिवीजन को भी डिनोटिफाई कर दिया है। नादौन में जल शक्ति विभाग का नया डिवीजन खोलने की नोटिफिकेशन 29 जून 2022 को हुई थी।

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सुक्खू सरकार ने कुल 32 सिंचाई विंग, सर्कल, डिवीजन, सब डिवीजन और सेक्शन डिनोटिफाई किए हैं। इन कार्यालयों में तैनात स्टाफ को जल्द आगामी तैनाती के लिए इंजीनियर इन चीफ टूटूकंड़ी शिमला से संपर्क करना होगा।

 

गौरतलब है कि सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार के अप्रैल 2022 के बाद के सभी फैसलों का रिव्यू करने का निर्णय लिया था। इसके तहत नए खुले दफ्तरों को बंद किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बिना बजट और स्टाफ के कार्यालय खोले गए थे। वहीं, भाजपा ने इसे बदला बदली की भावना से कार्य करना करार दिया है।

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