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किन्नौर के छितकुल गांव को गोद लेगा सीपीएसयू, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दी जानकारी

गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत संवाद कार्यक्रम आयोजित

छितकुल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को किन्नौर जिला के छितकुल गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से संवाद किया और जन शिकायतें सुनीं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

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केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम उत्तरी सीमा में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और शहरों के समान सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किन्नौर जिला के छितकुल, पूह, नाको, लियो और चांगो गांवों को विकसित किया जाएगा। आरके सिंह ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम (सीपीएसयू) छितकुल गांव को गोद लेगा और इसके विकास के लिए राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेगा।

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उन्होंने कहा कि छितकुल में एक मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा तथा क्षेत्र के छोटे नालों पर सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की संभावनाओं की तलाश की जाएगी। क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छितकुल में सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थानीय लोगों से संवाद के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के विकास के लिए कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री ने छितकुल से मंडी के लिए बस सेवा आरंभ करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छितकुल में सामुदायिक हॉल, पार्किंग सहित बस स्टैंड और मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल आगमन के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके उपरांत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री ने नगस्ती में द्वितीय भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) बटालियन पोस्ट का भी दौरा किया और आईटीबीपी के जवानों से संवाद किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

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इससे पहले, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री का कुप्पा आगमन पर जिला प्रशासन द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश नेगी, उपायुक्त टोरुल रवीश, पुलिस अधीक्षक विवेक चहल, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि और किन्नौर जिला के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

 

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सीएम सुक्खू ने BBMB में 12 फीसदी मांगी रॉयल्टी, SJVNL का भी उठाया मुद्दा

शानन परियोजना की लीज खत्म होने के मामले पर भी रखी बात

नई दिल्ली। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट की। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि शानन परियोजना की 99 वर्ष का लीज एग्रीमेंट मार्च, 2024 में समाप्त हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पंजाब सरकार को लीज अवधि समाप्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश को परियोजना सौंपने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

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सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में राज्य की हिस्सेदारी के बारे में भी अवगत करवाया और राज्य के लिए 12 प्रतिशत पानी की रॉयल्टी की मांग की। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के कारण प्रदेश में कई कस्बों को पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ा।

परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए परन्तु बहुत से विस्थापितों को 50 वर्षों के बाद भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है और यह परियोजनाएं देनदारियों से मुक्त हैं। उन्होंने राज्य सरकार को बीबीएमबी की सभी कार्यशील परियोजनाओं में निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी लगाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की दीर्घकालीन लंबित मांग है।

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सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में राज्य की रॉयल्टी बढ़ाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों की ऋण अवधि पूर्ण करने वाली परियोजनाओं से निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी हिस्सेदारी प्राप्त की जाती है। इसे मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा सकता है।

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सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की सरकार की पहल से भी अवगत कराया और राज्य में हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कर लाभ सहित प्रोत्साहन प्रदान करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया उपस्थित थे।

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