वित्त कमेटी की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी
शिमला। राजधानी शिमला में नगर निगम को दिया चेक यदि बाउंस होता है तो अब 1000 की पेनल्टी पड़ेगी। शिमला नगर निगम को लोग भवन पर संपत्ति कर, कूड़े के बिल से लेकर अन्य तरह का भुगतान चेक के माध्यम से कर देते थे।
इनमें से कुछ चेक बाउंस हो जाते थे। इसके बावजूद निगम इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था। वित्त कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। शहर में खाली पड़ी जमीनों का रिकॉर्ड भी निगम ने तलब किया है।
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नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि निगम की सोमवार को वित्त कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया कि नगर निगम को यदि भविष्य में कोई चेक देता और चेक बाउंस हो जाता है तो प्रति चेक 1000 रुपये पेनल्टी लगाई जाएगी।
साथ ही चेक की राशि का एक फीसदी जुर्माने के रूप में वसूलने की व्यवस्था की है। जुर्माने की अधिकतम राशि 1000 से ज्यादा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शहर में बैंच लगाने, व्हील चेयर व सड़कों को खुला करने के लिए 60 लाख रुपए के एस्टीमेट भी पास किए गए हैं।
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इन सब के लिए फंडिंग सतलुज जल विद्युत निगम के माध्यम से नगर निगम को दी जानी है। उन्होंने कहा कि यह मसला जल विद्युत निगम प्रबंधन के समक्ष उठाया था। प्रबंधन ने पत्र भेजकर निगम से एस्टीमेट की मांग की है इसमें निगम प्रबंधन से एस्टीमेट मांगे हैं, ताकि इन कार्यों को करवाया जा सके।
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महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि गत दिनों आयोजित किए गए मेयर और डिप्टी मेयर के सम्मेलन में आए प्रस्ताव को वित्त कमेटी ने मंजूरी दे दी है।
अब शनिवार को होने की होने वाली निगम की मासिक बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाना है। उन्होंने कहा कि निगम की आय को बढ़ाने के लिए खाली पड़ी जमीन का पूरा प्रस्ताव निगम की बैठक में लाने के लिए कहा गया है।
