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हरिपुर मामला : युवक गिरफ्तार, चार दिन पहले एसपी से मिली थी युवती

आरोपी के फोन न उठाने से थी परेशान

हरिपुर। देहरा विधानसभा क्षेत्र की हरिपुर तहसील की झकलेड़ पंचायत के छब्बड़ गांव में 19 वर्षीय युवती आत्महत्या मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की गिरफ्तारी होनी है।

वहीं, युवती के शव का पोस्टमार्टम टांडा में करवाया जा रहा है। युवती के पिता ने युवक अर्जित कुमार, उसके पिता, माता, बुआ और दादी पर आरोप लगाया है।

वहीं, युवती करीब चार दिन पहले धर्मशाला में एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री से उनके ऑफिस में मिली थी। युवती ने एसपी को बताया था कि युवक कुछ दिन से कहीं लापता है और उसका फोन तक नहीं उठा रहा। युवती इस बात से काफी परेशान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।

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युवक के परिजन भी उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। युवती ने एसपी को शादी के दस्तावेज भी दिखाए थे, लेकिन वह शादी के लिए वैध नहीं थे। मात्र एफिडेविट पर लिखा गया था। एसपी ने युवती को लीगल प्रोसिजर के लिए कहा था।

साथ ही एसपी ने सीआरपीसी 164 के तहत युवती के बयान कोर्ट में करवाने के निर्देश दिए थे। बयान से पहले युवती ने यह कदम उठा लिया। पुलिस ने 306 के तहत मामला दर्ज किया है इसी के साथ पुराना 376 का मामला भी रिओपन कर दिया है।

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एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि युवती उनसे मिलने आई थी और उन्होंने उसे उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। पुलिस सीआरपीसी 164 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ा रही थी।

आत्महत्या मामले में धारा 306 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। साथ ही धारा 376 मामला भी रिओपन कर दिया है, जो कि पहले दर्ज था।

युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि सुबह जैसे ही पुलिस को युवती की खुदकुशी के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए टीम बनाई। टीम ने युवक की तलाश शुरू कर दी।

युवक इलाके में ही कहीं छिपा हुआ था जिसे पुलिस ने ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि युवती की डायरी मिली है जिसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। डायरी में युवती ने सारे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से लिखा है जो कि केस में काफी मददगार साबित होगा।

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DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस कर दी है।

इसी के साथ चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच ने आज अपनी जजमेंट सुनाते हुए DGP संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच के लिए पुलिस SIT गठित करने को कहा है।

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SIT का गठन IG रैंक से कम के अधिकारी की अध्यक्षता में नहीं होगा। कोर्ट के आदेशों पर SIT को 28 फरवरी तक स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में देनी है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार DGP संजय कुंडू के साथ-साथ SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दी थी।

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इसमें कोर्ट के 26 दिसंबर के आदेशानुसार ट्रांसफर पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया था। डबल बैंच ने मंगलवार को इसे लेकर फैसला सुना दिया है।

 

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हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : डीजीपी कुंडू और एसपी कांगड़ा को पदों से हटाने के आदेश

शिमला। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा केस में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं।

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हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस के इन दोनों आलाधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश दिए जहां से इन दोनों को मामले में दर्ज प्राथमिकियों की जांच को प्रभावित करने का कोई अवसर न मिले। कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में यह पता नहीं क्यों गृह सचिव ने अपनी आंखे मूंद ली।

कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए के सिद्धांत को देखते हुए उक्त अधिकारियों का मौजूदा पदों पर रहना वाजिब नहीं होगा।

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पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। इस मामले में प्रार्थी कारोबारी निशांत ने अपने और परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था।

इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।

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पिछली सुनवाई के दौरान एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया था कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपी जा चुकी है।

मामले में एसपी शिमला ने इस मामले में ऊंचे लोगों की संलिप्तता का अंदेशा जताया था। एसपी शिमला की जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि डीजीपी उक्त कारोबारी द्वारा बताए गए एक रसूखदार व्यक्ति के संपर्क में रहे।

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जांच में पाया गया कि डीजीपी ने 27 अक्टूबर को निशांत को 15 मिस्ड कॉल की। जांच में यह भी सामने आया कि डीजीपी ने कारोबारी पर निगरानी रखी। जबकि एसपी कांगड़ा द्वारा मामले में देरी से प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

एसपी कांगड़ा कोर्ट को यह भी नहीं बता पाईं कि इस मामले में एसपी शिमला द्वारा की गई जांच में सामने आए तथ्यों का उपयोग कांगड़ा में दर्ज प्राथमिकी की जांच में उपयोग में क्यों नहीं लाए गए।

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कोर्ट ने कहा कि इन तथ्यों के मद्देनजर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यह मामला अपने हाथों में लेने पर मजबूर होना पड़ा।

महाधिवक्ता अनूप रत्न ने बताया कि मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को हो गई थी, आज आदेश आए हैं। कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा को किंही और पदों पर लगाने के आदेश दिए हैं।

आदेशों में साफ किया कि जब तक दोनों पदों पर हैं, फेयर इंवेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं है। कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की है कि जब पीड़ित निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा से अप्रोच किया तो उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। एक दो दिन तक कार्रवाई नहीं हुई।

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कोर्ट का मानना है कि कार्रवाई हुई भी है तो प्रभावी तरीके से नहीं हुई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए की न्याय हुआ है, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए।

डीजीपी को लेकर कोर्ट ने विस्तृत टिप्पणी की है कि उन्होंने फोन काल किए हैं। पीड़ित निशांत को सर्विलांस पर भी रखा है और कुछ पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं।

इसी के चलते डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पदों से स्थानांतरित कर कहीं और लगाने के आदेश दिए हैं।

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