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डीजीपी संजय कुंडू को राहत, SC से हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर लगी रोक

डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

शिमला। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को स्टे कर दिया, जिसमें डीजीपी संजय कुंडू को पद से ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे।

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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के प्रारंभिक आदेश पर यह रोक लगाई है।

हाईकोर्ट के आदेश पर रोक के बाद अब संजय कुंडू फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने वीरवार को ही हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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बता दें कि इससे पहले भी संजय कुंडू हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगाते हुए डीजीपी संजय कुंडू को हाईकोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिया था।

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डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दायर की थी। 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी। साथ ही सरकार को आदेश दिए थे कि इन दोनों को पदों से हटाया जाए।

आदेशों के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी।

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DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल एप्लिकेशन डिसमिस कर दी है।

इसी के साथ चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच ने आज अपनी जजमेंट सुनाते हुए DGP संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच के लिए पुलिस SIT गठित करने को कहा है।

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SIT का गठन IG रैंक से कम के अधिकारी की अध्यक्षता में नहीं होगा। कोर्ट के आदेशों पर SIT को 28 फरवरी तक स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में देनी है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार DGP संजय कुंडू के साथ-साथ SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लिकेशन दी थी।

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इसमें कोर्ट के 26 दिसंबर के आदेशानुसार ट्रांसफर पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों अधिकारियों का पक्ष सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया था। डबल बैंच ने मंगलवार को इसे लेकर फैसला सुना दिया है।

 

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दिल्ली से शिमला लौटे मुख्यमंत्री सुक्खू, डीजीपी और एसपी कांगड़ा मामले में कही यह बात-पढ़ें

हाईकोर्ट ने वर्तमान पोस्ट से हटाने के दिए हैं आदेश

 

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक के बाद आज शिमला लौटे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आलाकमान के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है।

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उन्होंने कहा कि बैठक में तय हुआ कि पार्टी लोकसभा चुनाव में मजबूत और ईमानदारी प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। वहीं, लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि यह मुद्दे आने वाले वक्त में सामने होंगे।

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वहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान पोस्टिंग से हटाए जाने के आदेश को लेकर कहा कि वह इन ऑर्डर को पढ़ेंगे और इसके बाद विचार विमर्श कर फैसला लेंगे।

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मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों का भी स्वागत किया है। कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है।

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हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : डीजीपी कुंडू और एसपी कांगड़ा को पदों से हटाने के आदेश

शिमला। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा केस में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को वर्तमान पदों से हटाने के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इस बाबत शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए हैं।

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हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस के इन दोनों आलाधिकारियों को ऐसे पदों पर तैनात करने के आदेश दिए जहां से इन दोनों को मामले में दर्ज प्राथमिकियों की जांच को प्रभावित करने का कोई अवसर न मिले। कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले में यह पता नहीं क्यों गृह सचिव ने अपनी आंखे मूंद ली।

कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए के सिद्धांत को देखते हुए उक्त अधिकारियों का मौजूदा पदों पर रहना वाजिब नहीं होगा।

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पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। इस मामले में प्रार्थी कारोबारी निशांत ने अपने और परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था।

इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।

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पिछली सुनवाई के दौरान एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया था कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपी जा चुकी है।

मामले में एसपी शिमला ने इस मामले में ऊंचे लोगों की संलिप्तता का अंदेशा जताया था। एसपी शिमला की जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि डीजीपी उक्त कारोबारी द्वारा बताए गए एक रसूखदार व्यक्ति के संपर्क में रहे।

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जांच में पाया गया कि डीजीपी ने 27 अक्टूबर को निशांत को 15 मिस्ड कॉल की। जांच में यह भी सामने आया कि डीजीपी ने कारोबारी पर निगरानी रखी। जबकि एसपी कांगड़ा द्वारा मामले में देरी से प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

एसपी कांगड़ा कोर्ट को यह भी नहीं बता पाईं कि इस मामले में एसपी शिमला द्वारा की गई जांच में सामने आए तथ्यों का उपयोग कांगड़ा में दर्ज प्राथमिकी की जांच में उपयोग में क्यों नहीं लाए गए।

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कोर्ट ने कहा कि इन तथ्यों के मद्देनजर मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें यह मामला अपने हाथों में लेने पर मजबूर होना पड़ा।

महाधिवक्ता अनूप रत्न ने बताया कि मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को हो गई थी, आज आदेश आए हैं। कोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा को किंही और पदों पर लगाने के आदेश दिए हैं।

आदेशों में साफ किया कि जब तक दोनों पदों पर हैं, फेयर इंवेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं है। कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की है कि जब पीड़ित निशांत शर्मा ने एसपी कांगड़ा से अप्रोच किया तो उन्होंने उपयुक्त कार्रवाई नहीं की। एक दो दिन तक कार्रवाई नहीं हुई।

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कोर्ट का मानना है कि कार्रवाई हुई भी है तो प्रभावी तरीके से नहीं हुई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए की न्याय हुआ है, ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए।

डीजीपी को लेकर कोर्ट ने विस्तृत टिप्पणी की है कि उन्होंने फोन काल किए हैं। पीड़ित निशांत को सर्विलांस पर भी रखा है और कुछ पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिए हैं।

इसी के चलते डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को पदों से स्थानांतरित कर कहीं और लगाने के आदेश दिए हैं।

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हिमाचल क्रिप्टो करंसी स्कैम : एक करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज, 5 करोड़ की तैयारी

एसआईटी जांच में हो रहे नए-नए खुलासे
शिमला। हिमाचल में क्रिप्टो करंसी में बड़े स्कैम का मामला सामने आया है। मामला हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में भी उठा था। सरकार ने मामले में एसआईटी गठित की है। एसआईटी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए-नए खुलासे मामले में हो रहे हैं।
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हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मामले से जुड़ी एक करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की है। वहीं, जल्द ही मामले में पुलिस 5 करोड़ की एक अन्य संपति फ्रीज करने जा रही है। यह जानकारी हिमाचल के डीजीपी ने संजय कुंडू ने दी है।
डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर पर क्रिप्टो करंसी स्कैम के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया है। डीआईजी नॉर्दन रेंज अभिषेक दुल्लर के नेतृत्व में SIT लगातार योजनाबद्ध तरीके से तफ्तीश कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में दो प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों कस्टडी में हैं।
संजय कुंडू ने बताया कि मामले में करीब अढ़ाई लाख आईडी बने होने की बात पता चली है। इसमें हिमाचल और प्रदेश के बाहर के एक लाख लोगों ने ट्रांजैक्शन की है। डीजीपी ने बताया कि इस पूरे मामले में 2300 करोड़ की कुल ट्रांजैक्शन होने का अभी तक अनुमान है, जिसमें 400 करोड़ की देनदारियां बाकी हैं।
इसके अलावा बीती रात हिमाचल पुलिस ने क्रिप्टो करंसी स्कैम ले से जुड़ी एक करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की है। इसके अलावा जल्द ही एक और 5 करोड़ रुपए की संपत्ति पुलिस प्रशासन फ्रीज करने वाला है।
वहीं, बीते दिनों पुलिस मालखाने से 33 किलो चरस गायब होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से जांच के आदेश जारी किए गए थे। इस मामले में डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जांच बिठा रहा है, जल्द ही मामले में सच तक पहुंचा जाएगा।

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हिमाचल : 32 दिन की छुट्टी से लौटे संजय कुंडू, डीजीपी का संभाला कार्यभार

शिमला। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं। शुक्रवार दोपहर को डीजीपी ने कार्यभार संभाला। बता दें कि संजय कुंडू 13 जून से 14 जुलाई तक छुट्टी पर थे। हिमाचल सरकार ने एडीजी विजिलेंस सतवंत अटवाल त्रिवेदी को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था।

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हिमाचल पुलिस ने 2022 में किया अच्छा काम, नए साल में कम करेंगे क्राइम रेट

DGP संजय कुंडू ने शिमला में बताया 2023 का प्लान
शिमला। हिमाचल पुलिस ने नए साल में क्राइम रेट को कम करने की बात कही है, वहीं हिमाचल पुलिस नए साल में न्यूयॉर्क पुलिस की तर्ज पर क्राइम केस को सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाएगी। DGP संजय कुंडू ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साल 2022 हिमाचल पुलिस के लिए शानदार रहा है। ऐसे में अब नए साल में हम क्राइम रेट को कम करने लिए और बेहतर काम करेंगे।
हिमाचल : स्कूलों में 12 फरवरी तक छुट्टियां, 4 फरवरी तक बंद रहेंगे कॉलेज
DGP संजय कुंडू ने कहा कि क्राइम केस सॉल्व करने और स्टेट में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए हम न्यूयॉर्क पुलिस के तरीके को फॉलो करेंगे। अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस के खुफिया तंत्र को काफी मजबूत माना जाता है। त्वरित कार्रवाई, एडवांस प्लानिंग, साइबर सुरक्षा के तरीके न्यूयॉर्क पुलिस की ओर से अपनाए जाते हैं।
हिमाचल के नए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राज्य सचिवालय में संभाला कार्यभार
DGP संजय कुंडू ने पुलिस फोर्स की तारीफ करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी पुलिस ने शानदार काम किया है। पुलिस ने 2 करोड़ की नकदी भी चुनाव के दौरान पकड़ी थी, जो चुनाव के इतिहास में पहली बार हुआ। 2021 में 612 केस रेप और पॉक्सो एक्ट तहत दर्ज किए गए, जबकि 2022 में महज 543 केस ही रजिस्टर्ड हुए।
हिमाचल में नया साल मनाकर लौट रहे थे पर्यटक, खाई में गिरी कार, 4 घायल
हिमाचल पुलिस की 2023 प्लान के मुताबिक, NDPS एक्ट के तहत केसों को लेकर पुलिस सतर्कता बरतेगी। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वूमन, रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करेंगे। इसी तरह साइबर क्राइम को लेकर भी जागरूकता फैलाई जाएगी। DGP संजय कुंडू ने कहा कि बॉर्डर पर और ज्यादा सख्ती की जाएगी। बाहरी राज्य से हिमाचल में ड्रग सप्लाई की जा रही है। ऐसे में इसे लेकर जल्द नए प्लान के साथ पुलिस काम करेगी।
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