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हिमाचल में हिम परिवार परियोजना होगी शुरू, परिवारों को मिलेगी विशिष्ट पहचान

सीएम ने हिम डाटा पोर्टल का किया शुभारंभ

मोहाली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जुलाई 2023 से हिमाचल प्रदेश सरकार हिम परिवार परियोजना आरंभ करेगी। इस परियोजना के तहत प्रदेश के परिवारों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री आज पंजाब के मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

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मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिम डाटा पोर्टल का शुभारंभ भी किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिम परिवार परियोजना के माध्यम से विशिष्ट पहचान वाले परिवार के राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, विद्युत, पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि हिम परियोजनाओं से जुड़े लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सुगमता से मिलेगी और इस तरह लक्षित वर्गों तक योजनाओं के लाभ शीघ्र पहुंचेंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए दिशा निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर शासन के लिए बेहतर प्रशासन के लक्ष्य के साथ विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जन-जन को सुखी और समृद्ध बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए उचित स्तर पर सही डाटा होना आवश्यक है।

सरकार ने अपने पहले ही बजट में अत्याधुनिक डाटा संकलन एवं अनुसंधान तकनीक अपनाने पर बल दिया, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्ष में हिमाचल को देश का समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। इस दिशा में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग हिमाचल प्रदेश के नीति निर्धारण में सहायक रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास शीघ्र ही सकारात्मक परिवर्तन के रूप में सामने आएंगे।

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ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि ‘नॉलेज पार्टनर’ के रूप में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हिमाचल डाटा पोर्टल को और लाभदायक एवं उपयोगी बनाने में सहयोग करेगा, ताकि प्रदेश के 72 लाख लोगों के जीवन में आशातीत परिवर्तन लाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, वन तथा शासन के क्षेत्रों में मिलकर कार्य करेंगे।

उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को हिमाचल में नीति अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इससे पूर्व संस्थान में पौधा रोपा और संस्थान परिसर का दौरा कर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री का व्यापक राजनीतिक अनुभव हिमाचल के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि एक प्रतिष्ठित संस्थान का प्रदेश सरकार के साथ कार्य करना नीति को जन हितकारी दिशा देने में सहायक है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार गोकुल बुटेल ने कहा कि 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति डाटा एवं सही सूचनाओं का समयबद्ध संकलन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू नवाचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर हिमाचल को देश का अनुकरणीय राज्य बनाने के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने हिम परिवार परियोजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

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अभिषेक जैन सचिव सूचना प्रोद्योगिकी हिमाचल प्रदेश ने कहा कि प्रदेश सरकार के विभिन्न प्रयासों से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का जुड़ाव अनेक मायनों में आम जन के लिए लाभप्रद रहेगा। उन्होंने कहा कि नीति निर्धारण में सही डाटा तक पहुंच योजनाओं के सफल कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण कारक है।

भारती इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक पॉलिसी के डीन प्रोफेसर मदन पिलुतला ने कहा कि सूचना प्रोद्योगिकी के उपयोग और हिम डाटा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी से लोग वास्तविक अर्थों में सही समय पर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भारती इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक पॉलिसी के निदेशक प्रोफेसर अश्वनी छेत्रे ने हिमाचल में डाटा तक पहुंच और इसके माध्यम से योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचाने की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सूचना प्रोद्योगिकी के माध्यम से जन जन को लाभान्वित करने की पहल अनुकरणीय है। डॉ. आरुषि जैन, नीति निदेशक भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ने उपस्थित लोगों स्वागत किया और हिम डाटा पोर्टल सहित सम्मेलन के विषय की जानकारी प्रदान की।

मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, हिमाचल प्रदेश के निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी मुकेश रेप्सवाल, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक सोलन वीरेंद्र शर्मा, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के शिक्षाविद, अन्य अनुसंधानकर्ता एवं संस्थान के छात्र इस अवसर पर उपस्थित थे।

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हिमाचल में हिम डाटा पोर्टल के विकास को MOU साइन, क्या होंगे फायदे-जानिए

इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ हुआ समझौता

शिमला। सभी सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए ‘हिम डाटा पोर्टल’ प्लेटफार्म के विकास के लिए आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार एवं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. अभिषेक जैन तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रो. अश्विनी छत्रे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हिम डाटा पोर्टल’ के विकास के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग करते हुए अनुसंधान और तकनीकी सहायता भागीदार के रूप में कार्य करेगा। यह डाटा पोर्टल उच्च श्रेणी के विश्लेषणात्मक डाटा सैट और आइडेंटिटी-एक्सेस-मैनेजमेंट-कन्ट्रोल्ड डैशबोर्ड और रिपोर्ट इत्यादि के माध्यम से राज्य के नीति निर्माण और सुशासन में सहायक होगा।

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उन्होंने कहा कि यह पोर्टल ‘हिम पल्स’ के माध्यम से हिमाचल की लाभ वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करेगा और इससे ‘हिम परिवार’ की क्षमता में भी वृद्धि होगी और लक्षित जनसंख्या को विभिन्न लाभ प्रदत्त करने के लिए उनकी डिजीटल पहचान को लिंक करने में यह सहायक होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से हिमाचल की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिम डाटा पोटर्ल विभिन्न विभागों के बहुमूल्य डाटा को विभिन्न डोमेन से एकत्र करेगा और इससे प्रशासन में दक्षता को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से संबंधित एक वेबसाइट भी विकसित की जाएगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम पल्स एक आधुनिक डेटा विश्लेषण एप्लीकेशन है, जो प्रशासन में विस्तार, अन्तिम व्यक्ति तक पहुंच और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कार्यक्रमों और प्रणालियों से आम नागरिकों को वास्तविक समय में डिजीटल डाटा के माध्यम से जोड़ने में सहायक होगा और इससे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हाई रेज्योल्यूशन सामाजिक एवं आर्थिक प्रोफाइल और सैटेलाइट इमेज़ के संयोजन का लाभ भी मिल सकेगा।

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इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक इन्द्र दत्त लखनपाल तथा नीरज नैयर, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मुकेश रेपसवाल, इण्डियन ऑफ स्कूल बिजनेस की आरूषि जैन और अपूर्वा भी उपस्थित थीं।

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