बोले- मांगें न मानी तो ठोस कदम उठाने पर होंगे मजबूर
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय शिमला में बेरोजगार पीटीआई (एससीवीटी) संघ का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। संघ लंबे समय से उन्हें आरएमपी रूल में छूट देने की मांग कर रहा है।
इसी मांग को लेकर शुक्रवार को (एससीवीटी) पीटीआई संघ के प्रतिनिधि प्रदेश सचिवालय पहुंचे और शिक्षा मंत्री से मुलाकात की।
इस दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह लगातार पिछले कई साल से अपनी मांगों को लेकर मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने अब चेतावनी देते हुए सरकार को 2 महीने का समय दिया है, अन्यथा कोई ठोस कदम अपनाने की भी बात कही है
बेरोजगार (एससीवीटी) पीटीआई संघ के अध्यक्ष पप्पू भाटिया ने कहा कि पिछले 7 वर्ष से उनका संघ लगातार सरकार से मिल रहा है, मगर उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में आरएमपी रूल्स लाए किए गए थे, जबकि पीटीआई की ट्रेनिंग उससे पहले की है। एससीवीटी में और भी बहुत से ट्रेड हैं, जो सभी एलिजिबल हैं, लेकिन पीटीआई ही एलिजिबल नहीं हैं।
उन्होंने बताया कि उनकी संख्या 4 से 5 हज़ार के आसपास है। वहीं, लगातार आश्वासन के बाद उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों से सरकारों से मिल रहे हैं लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। ऐसे में नई सरकार अभी गठित हुई है।
वह सरकार को 2 महीने का समय दे रहे हैं। अन्यथा उन्हें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इस दौरान पप्पू भाटिया ने अपने प्रशिक्षण का डिप्लोमा तक रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता तो सरकार उनका डिप्लोमा भी रख लें।
