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Breaking : हिमाचल कैबिनेट की बैठक की तिथि तय, इस दिन होगी

शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक की तिथि तय हो गई है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 16 फरवरी, 2023 (गुरुवार) को होगी। दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में बैठक होनी तय हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।

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कैबिनेट की बैठक  में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने और युवाओं को रोजगार के लिए बनाई कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। कैबनेट में इसको लेकर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा बजट सत्र को लेकर भी सरकार कुछ निर्णय ले सकती है।
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बता दें कि पहली कैबनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने चुनावों से पहले किए पहले वादे को पूरा करते हुए OPS बहाल करने का निणर्य़ लिया था वहीं महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता देने और युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया था।
महिलाओं को 1500 रुपए देने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। वहीं, रोजगार को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्क्षता में कमेटी का गठन किया गया था।
सब कमेटी को 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा था। अब ये समय अविध समाप्त हो रही है इसलिए कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट बैठक में सौंप सकती है।
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सीएम सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में दिया पहला वेतन

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सामाजिक सरोकार के दायित्व का निर्वहन करते हुए मानवीय संवेदनाओं के साथ नवोन्मेषी पहल की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला वेतन प्रदेश सरकार द्वारा गठित मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के पावन अवसर पर प्रदेश में सुखाश्रय कोष स्थापित करने की घोषणा की थी, ताकि इस कोष के माध्यम से प्राप्त राशि से जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित यह सहायता कोष समाज में वंचित रहे बच्चों और महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करेगा। इससे वह अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए निरन्तर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर देश और समाज की प्रगति और खुशहाली में अपना योगदान सुनिश्चित करने का अवसर भी प्राप्त होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ‘यह कदम करुणा नहीं, बल्कि अधिकार है।’ मुख्यमंत्री की इस पहल से न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि आम नागरिक भी इस कोष में योगदान के लिए प्रेरित होंगे।
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