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शिमला शहर में रहना हुआ महंगा, चार फीसदी बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स

नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने दी जानकारी

 

शिमला। पहाड़ों की रानी शिमला में रहना महंगा हो गया है। नगर निगम ने  शिमला शहर में प्रॉपर्टी टैक्स में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। शनिवार को नगर निगम शिमला की बचत भवन में हुई मासिक बैठक में भाजपा पार्षदों के विरोध के बावजूद संपत्ति कर में 4 फीसद की बढ़ोतरी पर मुहर लग गई।  नगर निगम ने नए फार्मूले का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दे दी। निगम प्रशासन की ओर से बताया गया कि यदि इसे लागू नहीं किया जाता है तो 40 करोड़ की अनुदान राशि पर संकट गहरा जाएगा। बैठक में शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा भी मौजूद रहे।

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नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नगर निगम को ग्रांट मिलती है और केंद्र सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नया फार्मूला पूरे देश में तय किया गया है। इसको देखते हुए शहर में चार फीसदी टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। यदि टैक्स में बढ़ोतरी नए फार्मूले के तहत नहीं की जाती है तो केंद्र द्वारा जो ग्रांट मिलती है, वह बंद हो सकती है।

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उन्होंने कहा कि हालांकि इस साल प्रॉपर्टी टैक्स में 10 फीसदी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव था, लेकिन चार फीसदी ही टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा ग्रीन टैक्स लगाने को लेकर भी पार्षदों द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, उस पर भी चर्चा की जा रही है और ग्रीन टैक्स को किस तरह से लागू की जाए इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा।

 

 

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शिमला : प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों की कटेगी बिजली-पानी, फिर गारबेज की बारी

1,500 लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया

शिमला। प्रॉपर्टी टैक्स और गारबेज बिल न देने वालों पर नगर निगम शिमला सख्त हो गया है। नगर निगम ने कई बार नोटिस देने के बाद भी हाउस टैक्स जमा ने करने वाले 7 भवन मालिकों के बिजली- पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं।

शहर में 30 हजार भवन मालिक हैं, जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है। इनमें से 1,500 लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है। इनमें भी 80 डिफॉल्टरों से 50 हजार से 1 लाख के बीच टैक्स वसूला जाएगा।

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150 गारबेज बिल न देने वाले भी रडार पर

शिमला शहर में 150 के करीब गारबेज बिल न देने वाले भी नगर निगम की रडार पर हैं, जिसमें अधिकतर होटल वाले शामिल हैं। शहर में करीब 60 हजार लोग नगर निगम की डोर टू डोर गारबेज योजना से जुड़े हैं। इसमें भी करीब 5 हजार लोग ऐसे हैं, जो समय से बिल नहीं भर रहे।

650 करोड़ की रिकवरी करने में जुटा प्रशासन

नगर निगम ने अभी 50 हजार से ज्यादा के टैक्स बकायेदारों को नोटिस भेजे हैं। इसके बाद 20 से 30 हजार वाले डिफाल्टरों को भी अलर्ट किया जाएगा। बता दें कि नगर निगम शिमला को टैक्स से 21 करोड़ रुपये की सालाना आय होती है। अभी निगम को शहर में लगभग 650 करोड़ रुपये की टैक्स रिकवरी करनी है।

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सरकार के निर्देशों के बाद जागा नगर निगम

कंगाली से जूझ रहे नगर निगम को सरकार की ओर से भी टैक्स समेत अन्य बिलों की रिकवरी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम प्रशासन को आय बढ़ाने को कहा है। इसके लिए निगम प्रशासन ने रिकवरी बढ़ाने के काम में तेजी लाई है।

नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली का कहना है कि इन डिफॉल्टरों को पहले नोटिस जारी कर 15 दिन का टाइम दिया गया था, जिसका कोई रिस्पांस नहीं आया। मजबूरन इनका बिजली – पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गारबेज बिल न देने वालों को भी एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, इसके बाद इन पर भी कार्रवाई होगी।

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