शिमला। प्रॉपर्टी टैक्स और गारबेज बिल न देने वालों पर नगर निगम शिमला सख्त हो गया है। नगर निगम ने कई बार नोटिस देने के बाद भी हाउस टैक्स जमा ने करने वाले 7 भवन मालिकों के बिजली- पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं।
शहर में 30 हजार भवन मालिक हैं, जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है। इनमें से 1,500 लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं कराया है। इनमें भी 80 डिफॉल्टरों से 50 हजार से 1 लाख के बीच टैक्स वसूला जाएगा।
शिमला शहर में 150 के करीब गारबेज बिल न देने वाले भी नगर निगम की रडार पर हैं, जिसमें अधिकतर होटल वाले शामिल हैं। शहर में करीब 60 हजार लोग नगर निगम की डोर टू डोर गारबेज योजना से जुड़े हैं। इसमें भी करीब 5 हजार लोग ऐसे हैं, जो समय से बिल नहीं भर रहे।
650 करोड़ की रिकवरी करने में जुटा प्रशासन
नगर निगम ने अभी 50 हजार से ज्यादा के टैक्स बकायेदारों को नोटिस भेजे हैं। इसके बाद 20 से 30 हजार वाले डिफाल्टरों को भी अलर्ट किया जाएगा। बता दें कि नगर निगम शिमला को टैक्स से 21 करोड़ रुपये की सालाना आय होती है। अभी निगम को शहर में लगभग 650 करोड़ रुपये की टैक्स रिकवरी करनी है।
कंगाली से जूझ रहे नगर निगम को सरकार की ओर से भी टैक्स समेत अन्य बिलों की रिकवरी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम प्रशासन को आय बढ़ाने को कहा है। इसके लिए निगम प्रशासन ने रिकवरी बढ़ाने के काम में तेजी लाई है।
नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली का कहना है कि इन डिफॉल्टरों को पहले नोटिस जारी कर 15 दिन का टाइम दिया गया था, जिसका कोई रिस्पांस नहीं आया। मजबूरन इनका बिजली – पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गारबेज बिल न देने वालों को भी एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, इसके बाद इन पर भी कार्रवाई होगी।
