शिमला। पहाड़ों की रानी शिमला में रहना महंगा हो गया है। नगर निगम ने शिमला शहर में प्रॉपर्टी टैक्स में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। शनिवार को नगर निगम शिमला की बचत भवन में हुई मासिक बैठक में भाजपा पार्षदों के विरोध के बावजूद संपत्ति कर में 4 फीसद की बढ़ोतरी पर मुहर लग गई। नगर निगम ने नए फार्मूले का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दे दी। निगम प्रशासन की ओर से बताया गया कि यदि इसे लागू नहीं किया जाता है तो 40 करोड़ की अनुदान राशि पर संकट गहरा जाएगा। बैठक में शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा भी मौजूद रहे।
नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से नगर निगम को ग्रांट मिलती है और केंद्र सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नया फार्मूला पूरे देश में तय किया गया है। इसको देखते हुए शहर में चार फीसदी टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। यदि टैक्स में बढ़ोतरी नए फार्मूले के तहत नहीं की जाती है तो केंद्र द्वारा जो ग्रांट मिलती है, वह बंद हो सकती है।
उन्होंने कहा कि हालांकि इस साल प्रॉपर्टी टैक्स में 10 फीसदी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव था, लेकिन चार फीसदी ही टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा ग्रीन टैक्स लगाने को लेकर भी पार्षदों द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, उस पर भी चर्चा की जा रही है और ग्रीन टैक्स को किस तरह से लागू की जाए इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा।
