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शिमला में तैनात की जाए इको टास्क फोर्स, स्मार्ट सिटी के कामों पर लगे रोक

वन विभाग के पूर्व प्रधान मुख्य संरक्षक वीपी मोहन ने पीएम मोदी से की अपील

शिमला। राजधानी शिमला में घटते देवदार के पेड़ों पर चिंता जताते हुए वन विभाग के पूर्व प्रधान मुख्य संरक्षक वीपी मोहन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि शिमला डेवलपमेंट प्लान पर संज्ञान लें और वर्तमान में शिमला में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों पर तुरंत रोक लगाएं।

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इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण क्षेत्र में हिमाचल भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और एक इको टास्क फोर्स को हिमाचल में तैनात किया जाए।

हिमाचल प्रदेश सरकार में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए वीपी मोहन ने कहा कि शिमला में देवदार के पेड़ों को हटाकर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि शिमला का प्राकृतिक संरक्षण करने में प्रदेश सरकार फेल हो गई है। सरकार पर आरोप लगाते हुए पूर्व वन अधिकारी ने कहा कि शिमला डेवलपमेंट प्लान को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश किए।

वीपी मोहन ने शिमला की ग्रीन बेल्ट इलाके में अवैध निर्माण होने का दावा किया है। वीपी मोहन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय शिमला में 17 ग्रीन बेल्ट निर्धारित करने का प्लान बनाया गया था तब वह प्रधान मुख्यमंत्री संरक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। वीपी मोहन ने कहा कि इस प्लान को पुनः शिमला में लागू किया जाना चाहिए।

 

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इस दौरान बीपी मोहन ने कहा कि वन विभाग मुख्यमंत्री के पास है ऐसे में उन्होंने अधिकारियों मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मुलाकात की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में अभी प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका संज्ञान लें।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिमला में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों पर तुरंत रोक लगाई जानी चहिए।

उन्होंने कहा की पर्यावरण के क्षेत्र में हिमाचल भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। ऐसे मे प्रधानमंत्री से मांग है कि वह वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी और ईको टास्क फोर्स को हिमाचल में तैनात करें।

 

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शिमला रिज का बैठ रहा एक हिस्सा, स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा काम

विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर दी जानकारी

 

शिमला। हिमाचल की राजधानी के ऐतिहासिक रिज का जो हिस्सा बैठ रहा है, उसे शिमला स्मार्ट सिटी के तहत ठीक किया जा रहा है। इसका कार्य पीडब्ल्यूडी (HPPWD) कर रहा है। साथ ही कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करवाने का हरसंभव प्रयास हो रहा है। यह जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर दी है। उन्होंने लिखा कि विभाग के अधिकारी लगातार केस का निरीक्षण कर रहे हैं और जल्द ही इसका कार्य पूरा हो जाएगा।

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बता दें कि शिमला रिज का एक हिस्सा बैठ रहा है। मामला सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई और रिज के बैठ रहे हिस्से को बचाने के लिए विभाग को निर्देश जारी किए। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी कार्य में जुटे हैं।

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बजट सत्र: आईटीआई शाहपुर में 2 न्यू एज व्यवसाय शुरू किए जाने प्रस्तावित

केवल पठानिया के सवाल के जवाब में मंत्री ने दी जानकारी

शिमला। हिमाचल के कांगड़ा जिला की आईटीआई शाहपुर में आगामी सत्र से दो नए न्यू एज व्यवसाय टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स व इंटरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट सिटी) शुरू किए जाने प्रस्तावित हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में तकनीकी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी है।

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सवाल के जवाब में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि शाहपुर में आईटीआई की स्थापना 1 अगस्त 1962 में हुई थी। वर्तमान में 27 ट्रेड के 50 यूनिट में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में संस्थान वर्ष 2019 से विश्व बैंक पोषित औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत शामिल है। इस संस्थान में प्रदेश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत ड्रोन फ्लाइंग प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

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तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस संस्थान में आधुनिक पद्धति द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिस के लिए संस्थान में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए गए हैं। संस्थान में आधुनिक प्रशिक्षण के लिए कई प्रकार के टीचिंग लर्निंग सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। संस्थान की आईटी लैब का भी सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है।

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धर्मशाला : अतिक्रमण पर चलेगा नगर निगम का डंडा, दुकानदारों को दी गई हिदायत

 नगर निगम आयुक्त ने दिए निर्देश, व्यापार मंडल प्रधानों को लिखा पत्र

धर्मशाला। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में सड़क के साथ बनी निकास नालियों व पुलों पर बने फुटपाथ पर कब्जा जमा कर दुकानदारी चला रहे अतिक्रमणकारियों पर अब नगर निगम की कार्रवाई का डंडा चलेगा। हालांकि देर से ही सही, लेकिन अब निगम जागा है। इस संबंध में बकायदा पहले भी कई बार आमसभा की बैठकों में मामला गूंजता रहा है, लेकिन अब नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने मैक्लोडगंज और कोतवाली बाजार क्षेत्र में दुकानदारों को सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संदर्भ में मैक्लोडगंज और कोतवाली बाजार के व्यापार मंडल प्रधानों को पत्र भी लिखा है।

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नगर निगम आयुक्त ने निर्देश देते हुए मैक्लोडगंज एवं कोतवाली बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे नालियों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार, जो अपनी दुकान के सामने स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से सामान बेच रहे हैं, को अपना अतिक्रमण हटाने को कहा है। साथ ही पत्र प्राप्ति के दो सप्ताह की अवधि के भीतर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे अपनी दुकान के सामने एवं सीढ़ियों पर किसी भी ऐसी गतिविधि की अनुमति न दें।

अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि धर्मशाला के मैक्लोडगंज एवं कोतवाली बाजार क्षेत्र में सड़क के किनारे नाली पर कई दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण नाले का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है, इससे अस्वच्छता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि नालियों पर अतिक्रमण एचपीएमसी अधिनियम 1994 की धारा-198(1), धारा- 227 एवं धारा-302-(1)(ए)(8) का उल्लंघन है।

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नगर निगम आयुक्त ने कहा कि यह भी देखा गया है कि कई दुकानदार स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से अपनी दुकानों के सामने सामान बेच रहे हैं जो पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि पहली बार उल्लंघन करने पर 2000 रुपये, दूसरे उल्लंघन के लिए 5000 रुपये और निगम के उपनियमों के अनुसार तीसरी बार उल्लंघन के मामले में माल की जब्ती (बिना वापसी नीति) के साथ 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। विशेष रूप से पर्यटन सीजन के दौरान नाले में रुकावट के कारण कचरे का ढेर लग जाता है और इसे नाले में डाल दिया जाता है और आने वाले मानसून के मौसम में, भारी बारिश के कारण, तूफान का पानी मुख्य सड़क पर बह जाता है। इससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा रहता है और सड़क को भी नुकसान पहुंचता है।

अनुराग चंद्र शर्मा ने कहा कि 19 और 20 अप्रैल 2023 को धर्मशाला में जी-20 की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न देशों के 70 प्रतिनिधि धर्मशाला पधारेंगे। यह आने वाले प्रतिनिधियों को धर्मशाला की संस्कृति, विरासत और सुंदरता को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। विकास परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में नालियों पर से अतिक्रमण को हटा कर नालियों की दशा में सुधार करना है, जिससे उपभोक्ताओं की दुकान तक पहुंच आसान होगी और शहर साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा भी धर्मशाला को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत धर्मशाला के सौंदर्यीकरण, शहर के समग्र स्वच्छता परिदृश्य में सुधार और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य धर्मशाला की पर्यटन क्षमता को बढ़ाना और शहर की समग्र अर्थव्यवस्था और निवासियों के जीवन स्तर को विकसित करना है।

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