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HRTC कर्मियों के वेतन में देरी पर बोले सीएम – सरकार को बदनाम करने की कोशिश

शिमला। एचआरटीसी कर्मचारियों के वेतन में देरी के चलते सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। HRTC कर्मियों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जल्द ही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारियों को वेतन मिलेगा।

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उन्होंने कहा कि हमारी सरकार व्यवस्था ठीक करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अपनी सरकार के दौरान आखिर HRTC ड्राइवर-कंडक्टर का तीन साल का ओवरटाइम क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों का आधा ओवर टाइम दे दिया है, जबकि सरकार बचा हुआ ओवर टाइम भी जल्द देगी।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्हें सुबह के वक्त से ही दिल्ली के बड़े पत्रकारों के फोन आ रहे हैं। बड़े पत्रकार एचआरटीसी (HRTC) कर्मचारियों के वेतन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है।

कुछ लोग उनकी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारी निगम के तहत आते हैं, जबकि सरकार के तहत आने वाला कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसका वेतन अब तक नहीं दिया गया है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम कर रही है। आने वाले पांच साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा और 10 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश पूरे देश का सबसे अमीर और समृद्ध राज्य बन कर उभरेगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सालों से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को हर महीने की 15 तारीख के बाद ही तनख्वाह मिलती आई है। जल्द ही इस महीने की तनख्वाह भी दे दी जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

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वेतन न मिलने पर भड़के HRTC कर्मी, बोले – सौतेला व्यवहार कर रही सरकार

शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। 15 हजार से अधिक कर्मचारियों को मई महीने का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है।

इसमें अकेले साढ़े 11 हजार HRTC के कर्मचारी हैं जबकि वन निगम, श्रम एवं रोजगार, मेडिकल कालेज और जल शक्ति विभाग के कुछेक आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इस बार वेतन नहीं दिया गया है जिससे कर्मचारी परेशान है और आंदोलन की सरकार को चेतावनी दी है।

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हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है हर महीने सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। 11 हजार HRTC के कर्मचारियों के अलावा 8 हजार पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है।

सरकार आर्थिक बदहाली का रोना रो रही है अगर स्थिति इतनी खराब है तो हिमाचल के सभी कर्मचारियों को सैलरी देरी से दी जाए हर बार एचआरटीसी के कर्मचारी ही क्यों पिसते रहें।

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हिमाचल की ट्रैज़री 1000 करोड़ रुपए के ओवर ड्रॉफ्ट चल रही है। हालांकि सरकार ने 800 करोड़ का लोन अप्लाई कर दिया है। इस लोन के अकाउंट में आने के बाद भी सरकारी खजाना 200 करोड़ के ओवर ड्राफ्ट में रहेगा। यही वजह है कि विभिन्न बोर्ड, निगम और कुछ विभागों के कर्मचारियों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही।

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मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और केंद्र सरकार ने भी कर्ज़ की सीमा को घटा दिया है ऐसे में सुक्खू सरकार बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर काबू पाने के लिए संसाधनों को जुटाने में लगी है। आज या कल में कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा।

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