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धर्मशाला में बोले उद्योग मंत्री-एक साल में 20 हजार तो पांच साल में 1 लाख युवाओं को देंगे नौकरी

पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र में प्राइवेट निवेश को दिया जा रहा प्रोत्साहन

धर्मशाला। उद्योग, संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांगड़ा जिला पर्यटन राजधानी के साथ ही औद्योगिक विकास की भी नजीर बनेगा। कांगड़ा का विकास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्राथमिकता में है। जिले में पर्यटन विकास के साथ-साथ कांगड़ा के सीमांत क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। हर्षवर्धन चौहान मंगलवार को धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

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उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर देने के लिए राज्यों में प्राइवेट निवेश को प्रोत्साहित करेगी। विशेषकर पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में ही विकास को लेकर 13 हजार करोड़ रुपये के निवेश को हरी झंडी दी है।

करीब 6,500 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से 4,500 करोड़ रुपये के निवेश को हरी झंडी दी गई है। फार्मा उद्योग को लेकर करीब 2200 करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं।

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धर्मशाला और पालमपुर में बनेंगे आईटी पार्क

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार धर्मशाला और पालमपुर में आईटी पार्क विकसित करने जा रही है। इसे लेकर उन्होंने मंगलवार को पालमपुर में 2 साइट का निरीक्षण किया है। इनमें एक साइट सरकारी भूमि है, वहीं दूसरी प्राइवेट जमीन है। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि वाली साइट को स्वीकृति देते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा गया है।

वहीं, प्राइवेट लैंड के अधिग्रहण को लेकर नेगोशिएशन कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा वे बुधवार को धर्मशाला में आईटी पार्क के लिए प्रस्तावित साइट का निरीक्षण करेंगे। हर्षवर्धन चौहान ने सरकार की युवाओं को एक साल के भीतर 20 हजार नौकरियां देने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही सरकारी क्षेत्र में 5 सालों में 1 लाख रोजगार देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास को नई दिशा देने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिमला, हमीरपुर तथा कांगड़ा में इसमें पहल की गई है। वहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जा चुके हैं।

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हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांगड़ा जिले के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में सुनहरे भविष्य की कार्य योजना साझा की है। जिले में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से पर्यटन को नए पंख लगेंगे। इसे लेकर भूमि अधिग्रहण को 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर का जूलॉजिकल पार्क और गोल्फ कोर्स बनाने के साथ ही पौंग में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को नया आयाम देने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है।

उद्योग मंत्री ने पूर्व की भाजपा सरकार के अच्छे कार्यों को भी आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने जहां जहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि चयनित की है, वहां कार्य किया जाएगा। इसके अलावा नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क हो याकि ऊना में बन रहा बल्क ड्रग पार्क, इन कार्यों को पूरी गति से आगे बढ़ाया जाएगा।

बल्क ड्रग पार्क के बनने से जहां राज्य को बड़ी मात्रा में राजस्व अर्जन होगा साथ ही 12 से 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष डॉ.राजेश शर्मा, सचिव पुनीत मल्ली, कांग्रेस नेता संजीव गांधी, विक्रम चौधरी, राजकुमार अग्रवाल, संदीप जसवाल, विनीत धीमान और पंकज पंकू सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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कांगड़ा जिले के दौरे पर आ रहे डिप्टी सीएम और उद्योग मंत्री

9 मई को पहुंचने का है कार्यक्रम

धर्मशाला। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान 9 और 10 मई को कांगड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री 9 मई को दोपहर बाद 1 बजे टांडा में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की बैठक लेंगे।

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उसके उपरांत वे एक मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। वे रात करीब 8 बजे नूरपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उनका रात्रि ठहराव नूरपुर में होगा तथा 10 मई को वे वहां से डलहौजी के लिए प्रस्थान करेंगे।

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वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान 9 मई को प्रातः साढ़े 9 बजे धर्मशाला पहुंचेंगे। वे वहां से पालमपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और साढ़े 11 बजे पालमपुर में आईटी पार्क के लिए प्रस्तावित भूमि का स्पॉट निरीक्षण करेंगे।

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उसके उपरांत वे सायं 6 बजे टांडा में एक मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में बतौर विशेष अतिथि शिरकत करेंगे। उनका रात्रि ठहराव धर्मशाला में होगा। उद्योग मंत्री 10 मई को साढ़े 9 बजे धर्मशाला में आईटी पार्क की प्रस्तावित साइट का निरीक्षण करेंगे। उनका करीब डेढ़ बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान का कार्यक्रम है।

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बल्क ड्रग पार्क के लिए पानी, बिजली और सड़क की जल्द तैयार होगी DPR

शिमला।  छत्तीसगढ़ से लौटे उद्योग मंत्री ने आज कई मुद्दों पर खुलकर बात रखी। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क के आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिए डीपीआर तैयार करने, राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए लैंड बैंक तलाशने, मुंबई फार्मा हब कॉन्क्लेव में 1 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने और जीएसटी काउंसिल में हिमाचल के हक की आवाज उठाने जैसे मुद्दों पर  सरकार का पक्ष रखा।

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जल्द 1 हजार करोड़ निवेश लाने के प्रयास होंगे तेज

उद्योग मंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र से 225 करोड़ और राज्य के 35 करोड़ रुपए की राशि मिल गई है।  उन्होंने कहा कि ऊना के हरोली में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए अब सरकार पानी, बिजली और  संपर्क सड़क जैसी आवश्यक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर इसे शीघ्र जमीन पर उतारने का प्रयास करेगी। उन्होंने इस दिशा में  पानी, बिजली और पीडब्ल्यूडी विभाग को  शीघ्र डीपीआर तैयार करने के लिए कहा है। वहीं, उद्योग मंत्री ने कहा कि इन दिनों मुंबई में चल रहे फार्मा कॉन्क्लेव में शामिल हो कर वहां विभिन्न फार्मा जगत के उद्यमियों को आकर्षित कर करीब एक से 5 हजार करोड़ का निवेश लाने के प्रयास किए जाएंगे।

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अडानी के बाद अल्ट्राटेक न घटाए ढुलाई रेट

उन्होंने कहा कि इसके लिए सरल उद्योग पॉलिसी भी सरकार ला रही है और राज्य के कालाअंब, पांवटा साहिब, ऊना और कांगड़ा में लैंड बैंक स्थापित करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है।  हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि अडानी के कम ढुलाई रेट तय ही जाने के बावजूद अल्ट्राटेक को ढुलाई दर कम करने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विवाद सरकार के समक्ष था मगर अल्ट्राटेक ने ये जानते हुए भी 13 पैसे की वृद्धि की जिसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए।

जीएसटी काउंसिल में उठाया बागवानों का मुद्दा

उद्योग मंत्री ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक  में उन्होंने बागवानी के पैकेजिंग मैटेरियल पर 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत जीएसटी का मामला उठाया । उन्होंने कहा कि ये वृद्धि गैरवाजिब है जिसे घटाकर 5 प्रतिशत किसानों के हक में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने भी पाना आम और अंगूर से जुड़े बागवानी किसानों की बात कर हमारे पक्ष का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य से गाड़ी खरीद हिमाचल में रजिस्ट्रेशन कराने पर राज्य के जीएसटी हक को मारा जा रहा है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सकारात्मक आश्वासन मिला है।

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