शिमला। छत्तीसगढ़ से लौटे उद्योग मंत्री ने आज कई मुद्दों पर खुलकर बात रखी। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क के आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिए डीपीआर तैयार करने, राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए लैंड बैंक तलाशने, मुंबई फार्मा हब कॉन्क्लेव में 1 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने और जीएसटी काउंसिल में हिमाचल के हक की आवाज उठाने जैसे मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा।
उद्योग मंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र से 225 करोड़ और राज्य के 35 करोड़ रुपए की राशि मिल गई है। उन्होंने कहा कि ऊना के हरोली में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए अब सरकार पानी, बिजली और संपर्क सड़क जैसी आवश्यक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर इसे शीघ्र जमीन पर उतारने का प्रयास करेगी। उन्होंने इस दिशा में पानी, बिजली और पीडब्ल्यूडी विभाग को शीघ्र डीपीआर तैयार करने के लिए कहा है। वहीं, उद्योग मंत्री ने कहा कि इन दिनों मुंबई में चल रहे फार्मा कॉन्क्लेव में शामिल हो कर वहां विभिन्न फार्मा जगत के उद्यमियों को आकर्षित कर करीब एक से 5 हजार करोड़ का निवेश लाने के प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इसके लिए सरल उद्योग पॉलिसी भी सरकार ला रही है और राज्य के कालाअंब, पांवटा साहिब, ऊना और कांगड़ा में लैंड बैंक स्थापित करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि अडानी के कम ढुलाई रेट तय ही जाने के बावजूद अल्ट्राटेक को ढुलाई दर कम करने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विवाद सरकार के समक्ष था मगर अल्ट्राटेक ने ये जानते हुए भी 13 पैसे की वृद्धि की जिसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए।
जीएसटी काउंसिल में उठाया बागवानों का मुद्दा
उद्योग मंत्री ने कहा कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने बागवानी के पैकेजिंग मैटेरियल पर 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत जीएसटी का मामला उठाया । उन्होंने कहा कि ये वृद्धि गैरवाजिब है जिसे घटाकर 5 प्रतिशत किसानों के हक में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने भी पाना आम और अंगूर से जुड़े बागवानी किसानों की बात कर हमारे पक्ष का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य से गाड़ी खरीद हिमाचल में रजिस्ट्रेशन कराने पर राज्य के जीएसटी हक को मारा जा रहा है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सकारात्मक आश्वासन मिला है।
