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हमीरपुर: केंद्रीय मंत्री तक पहुंचा जंगल में चावल की बोरियां मिलने का मामला

हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मांगी जांच

हमीरपुर। हिमाचल के हमीरपुर जिला के पपलाह जंगल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो युक्त चावल के बोरे मिलने के मामले में हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने जांच की मांग की है। हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने केंद्रीय कपड़ा वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को इस मामले में एक पत्र लिखा है।

पत्र में अविनाश राय खन्ना ने पीयूष गोयल को अवगत करवाया कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र जिला हमीरपुर के जंगल में फेंके सरकारी चावल से भरे 24 बोरी जिनपर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगी थी, उसका मामला सामने आया है। पत्र में अविनाश राय खन्ना ने मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया है कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर कार्रवाई की जाए।

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अविनाश राय खन्ना ने कहा कि खबर के माध्यम से मेरे सामने यह विषय सामने आया, जिसमें विधानसभा भोरंज जिला हमीरपुर के पपलाह जंगल में सरकारी चावल से भरे 24 बोरे मिले, सस्ते राशन के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के फोटो वाले थैले भी मिले। इस मामले में गड़बड़ी की आशंका के बीच इस तरह जंगल में सरकारी राशन को खुले में फेंकने से खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य निगरानी आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में आती है।

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किस राशन डिपो में कितना स्टॉक जारी हुआ और कितनी खपत हुई इसकी हर माह जांच का जिम्मा निगम और विभाग दोनों पर है, ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर भोरंज के जंगल में यह राशन कौन फेंक कर चला गया।

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बता दें कि विकास खंड भोरंज की ग्राम पंचायत पपलाह के जंगल में चावल की बोरियां मिली थीं। मामला सामने आने के बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग वर्किंग मोड में आ गया। जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने मामले की जांच के निर्देश दिए।

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शनिवार शाम (18 फरवरी) को ही हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव वर्मा, निरीक्षक रणजीत सिंह, बाहनवीं के गोदाम के प्रभारी सुनील कुमार और शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार कुछ मीडियाकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान बोरियों की जांच करने तथा इन्हें खोलने पर उनमें कूड़ा-कर्कट, कुछ कीटनाशक दवाईयां तथा चावल, गेहूं और दालों के दाने पाए गए।

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जिला नियंत्रक के अनुसार मौके पर ही आस-पास के क्षेत्रों की उचित मूल्य की दुकानों से संपर्क करने पर पता चला कि सहकारी सभा हनोह की उचित मूल्य की दुकान की सफाई से निकले कचरे को पपलाह के जंगल में फेंका गया है। इस दुकान के विक्रेता पंकज कुमार को तुरंत मौके पर बुलाया गया। पंकज कुमार ने बताया कि हाल ही में उचित मूल्य की दुकान की मरम्मत गई थी तथा इसके फर्श पर टाइलें लगाई जा रही थीं। इसके लिए दुकान की सफाई की गई थी।

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जिला नियंत्रक के अनुसार पंकज कुमार ने स्वीकार किया कि लोगों को राशन वितरित करते समय चावल, गेहूं और दालों इत्यादि के दाने कई बार नीचे गिर जाते हैं। दुकान की सफाई के दौरान निकले कचरे में यही दाने थे। ये दाने काफी समय से दुकान में पड़े हुए थे और सफाई के बाद कचरे के साथ ही इन्हें जंगल में फेंका गया था। पंकज कुमार के अनुसार यह सहकारी सभा की प्रबंधन समिति के ध्यान में भी है।

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जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने कहा कि विक्रेता को इन बोरियों को इस तरह अव्यावसायिक ढंग से नहीं फेंकना चाहिए था। उन्होंने बताया कि सहकारी सभा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा भोरंज खंड के निरीक्षक को भोरंज की सभी उचित मूल्य की दुकानों के स्टॉक की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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पावर प्रोजेक्ट में हिमाचल का शेयर 15% करे केंद्र सरकार: सीएम सुक्खू

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मिले मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ बैठक की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से 25 वर्ष पहले शुरू की गई ऊर्जा परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया, जिनकी ऋण अदायगी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इनमें राज्य की हिस्सेदारी 12 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जानी चाहिए।

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मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश की जलविद्युत क्षमता के लगभग 12000 मेगावाट का अभी दोहन किया जाना शेष है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में जल विद्युत विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से राजस्व सृजन के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में सौर ऊर्जा दोहन की अपार संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्यमियों को निवेश हितैषी तंत्र प्रदान किया जाएगा ताकि वे अविलंब अपनी परियोजनाएं स्थापित कर सकें। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और उपायुक्तों को अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष रूप से ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में समयबद्ध ढंग से सभी आवश्यक अनुमतियां देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा परियोजनाओं से विभिन्न स्तरों पर समझौता करने पर विचार कर रही है। पहले स्तर पर ऋण अदायगी की अवधि तक के लिए और दूसरा स्तर जलविद्युत परियोजना के हिस्से पर ऋण अदायगी की समाप्ति के बाद का होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऊर्जा सरप्लस राज्य है और प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। राज्य ऊर्जा परियोजना को राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कार्यान्वित करेगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) द्वारा कार्यान्वित की जा रही लुहरी विद्युत परियोजना का मामला भी उठाया और परियोजना की व्यवहारिकता को देखते हुए राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सहमति प्रदान करने का भी आग्रह किया।

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