कांगड़ा। हिमाचल के कांगड़ा जिला में पौंग बांध इको सेंसिटिव जोन का मुद्दा सुर्खियां बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर लोगों में खूब चर्चा है। कथित रूप से लोग विस्थापन से सहमे हुए हैं।
इसी बीच पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के निजी सचिव क्षितिज जैन का एक पत्र सामने आया है। क्षितिज जैन ने यह पत्र केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के निजी सचिव विनय कौशल को लिखा है।
पत्र के अनुसार केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की 27 दिसंबर को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री से बैठक हुई।
मंत्रालय के इको सेंसेटिव जोन हेतु निर्धारित विशेषज्ञ समिति ने 27 दिसंबर को हुई बैठक में राज्य सरकार के प्रस्तुतीकरण पर समग्र रूप से विचार करते हुए इसे आस्थगित करने का निर्णय लिया है।
धर्मशाला। पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन को लेकर भारत सरकार ने 27 दिसंबर, 2023 को बैठक रखी है।
इस बैठक के बाद पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसेटिव जोन की अंतिम अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी होगी। यह जानकारी धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा के विधायक होशियार सिंह द्वारा नियम 62 के तहत उठाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी है।
जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर के क्षेत्र की सीमाओं को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से निश्चित क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करना तथा इको सेंसिटिव जोन में पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियों के प्रचालन तथा प्रस्करण को नियंत्रित करना है।
पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निषिद्ध क्रियाकलाप विनियमित क्रियाकलाप व संवर्धित क्रियाकलाप का ब्यौरा ड्राफ्ट अधिसूचना में वर्णित होता है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन (ESZ) घोषित किया जाना आवश्यक है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाली भूमि को जब तक इको सेंसिटिव जोन माना जाएगा।
यद्यपि 10 किलोमीटर नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया गया था, किंतु इसकी सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं। 10 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को भी भारत सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।
यदि ये बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संवेदनशील गलियारे रखते हैं। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
वर्तमान में राज्य में कुल 26 वन्यजीव अभ्यारण्य व 5 राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हैं। इसमें से 26 वन्यजीव अभ्यारण्यों और 2 राष्ट्रीय उद्यानों की अंतिम अधिसूचना सरकार द्वारा जारी कर दी है। शेष के बारे पत्राचार जारी है।
वहीं, 22 वन्यजीव अभ्यारण्यों व राष्ट्रीय उद्यानों के ईको सेंसेटिव जोन की अंतिम अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 4 वन्यजीव अभ्यारण्यों की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हो चुकी है।
इसमें पौंग बांध भी शामिल है। पौंग बांध अभ्यारण्य की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 28 अप्रैल 2022 को जारी हुई। इसकी सीमा 50 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक प्रस्तावित है।
यहां यह सूचित करना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम आदेशों 3 जून 2022 और 26 अप्रैल 2023 के अनुसार जिन अभ्यारण्यों की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन नहीं हुई है, उनमें ESZ का क्षेत्र अभ्यारण्यों की सीमा से एक किलोमीटर से कम नहीं होगा।
चूंकि यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन उपरोक्त आदेश से पहले हो चुकी थी इसलिए इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्त ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर किसी भी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं की गई।
हालांकि एक गैर सरकारी संस्था द्वारा 13 जून 2023 में आपत्तियां भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। जिसका जवाब जून 2023 में दे दिया गया है। 18 दिसंबर 2023 को दोबारा जवाब दिया गया।
