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गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण : पुनर्वास के लिए मास्टर प्लान हो रहा तैयार

कांगड़ा व शाहपुर के SDM को जमीन का संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश

धर्मशाला। कांगड़ा जिला के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे।

इसके लिए एसडीएम कांगड़ा तथा एसडीएम शाहपुर जमीन की ज्वाइंट इंस्पेक्शन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित परिवारों का व्यवस्थित तरीके से पुनर्वास हो सके। यह बात डीसी डॉ निपुण जिंदल ने कही।

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इस बाबत शुक्रवार को डीसी डॉ निपुण जिंदल की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई।

इस बैठक में उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों के 22 के करीब भवन तथा अन्य आधारभूत ढांचे जिसमें सड़कें, पेयजल पाइप लाइन, विद्युत ट्रांसफार्मर भी विस्तारीकरण क्षेत्र में आ रहे हैं।

विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन आधारभूत ढांचों को आवश्यकतानुसार नई जगह पर तैयार करने के लिए वैकल्पिक प्लान भी तैयार करें ताकि प्रभावित लोगों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।

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उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के पुनवार्सित करने की जगह पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा।

विस्तारीकरण की जद में आने वाले स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पशु औषधालयों तथा पंचायत घरों की रिपोर्ट भी तैयार की गई है तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस बाबत जानकारी दे दी गई है ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

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उन्होंने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास के लिए भूमि का निरीक्षण करने के पश्चात सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हिमुडा को डिटेल मैप तैयार करने तथा के निर्देश दिए गए हैं।

गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में आठ पंचायतों के 14 राजस्व गांवों की भूमि अधिग्रहित करना प्रस्तावित है। इसमें राजस्व गांव रच्छियालु, जुगेहड़, भड़ोल, कयोड़िया, बाग, बल्ला, बरसवालकड़, भेड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरहाद, सहौड़ा, सनौरा शामिल हैं।

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डीसी डॉ निपुण जिंदल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर भवनों, फलदार पौधों, पेंड़ों तथा फसलों का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में है। इसमें आउटसोर्स एजेंसी के साथ-साथ राजस्व, उद्यान, वन तथा कृषि विभाग के कर्मचारी भी शामिल रहे हैं। मूल्यांकन कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि लोगों के सामाजिक हित किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं हों इस के लिए सामाजिक सर्वेक्षण भी करवाया गया है। इस बैठक में एडीएम रोहित राठौर, उपनिदेशक पर्यटन विनय धीमान, एयरपोर्ट एथॉरिटी के अधिकारी उपस्थित थे।

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कांगड़ा : संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर लगेगा अंकुश, भू-स्खलन संभावित सड़कों की बनेगी सूची

डीसी ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी दिए निर्देश

धर्मशाला। सर्दियों के सीजन में हिमपात तथा बारिश आरंभ होने से पहले आपदा से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। इस बाबत डीसी कांगड़ा डॉ निपुण जिंदल ने वीरवार को एनआईसी सभागार में सर्दियों के सीजन में आपदा से निपटने की पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

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डीसी ने कहा कि मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी नियमित तौर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे ताकि आम जनमानस पहले से ही मौसम को लेकर पहले से अलर्ट रहें।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में हिमपात की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर अंकुश लगाया जाएगा इसके साथ ही भू-स्खलन को लेकर संवेदनशील सड़कों एवं अन्य जगहों की सूची पहले से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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भू-स्खलन इत्यादि से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग, आईपीएच तथा विद्युत विभाग को आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जेसीबी मशीनें और आवश्यक उपकरण भी पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

डीसी कांगड़ा ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग को भी आवश्यक खाद्य वस्तुओं का दुर्गम क्षेत्रों में भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर बिलंब नहीं किया जाए। जिला स्तर तथा उपमंडल स्तर पर आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम खोलने के लिए दिशा-निर्देश भी दे दिए गया है ताकि आपदा से त्वरित प्रभाव से निपटा जा सके।

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डीसी ने कहा कि सभी विभागों को सर्दियों के सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आपदा प्रबंधन का कार्य सुचारू रूप से सके।

उन्होंने कहा कि सभी उपमंडलाधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों तथा वालंटियर्स के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर आवश्यक बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस अवसर पर एएसपी हितेश लखनपाल, एसीटूडीसी सुभाष गौतम सहित लोक निर्माण विभाग, आईपीएच विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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जोनल अस्पताल धर्मशाला में कैंटीन सुविधा शुरू, डीसी ने किया शुभारंभ

रोगियों के तीमारदारों को मिलेगी बेहतर सुविधा

धर्मशाला। जोनल अस्पताल धर्मशाला में इलाज करवान आए रोगियों के तीमारदारों को अब कैंपस के अंदर ही कैंटीन की सुविधा मिल पाएगी। डीसी कांगड़ा डॉ निपुण जिंदल ने सोमवार को जोनल अस्पताल धर्मशाला में कैंटीन का शुभारंभ किया।

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इस अवसर पर डीसी डॉ निपुण जिंदल ने बताया कि जोनल अस्पताल में रोजाना सैकड़ों लोग रोगियों की देखभाल के लिए आते हैं, लेकिन जोनल अस्पताल में कैंटीन की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण रोगियों के तीमारादारों को दिक्कतें झेलनी पड़ती थी।

इसी को ध्यान में रखते दस लाख की लागत से जोनल अस्पताल धर्मशाला में कैंटीन का निर्माण किया गया है ताकि रोगियों के तीमारदारों को भोजन की बेहतर व्यवस्था हो सके।

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डीसी डॉ निपुण जिंदल ने कहा कि जोनल अस्पताल में रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नियमित तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं तथा रोगी कल्याण समिति के माध्यम से उपचार की बेहतर व्यवस्था के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोनल अस्पताल में सफाई व्यवस्था के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।

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इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल की सप्लाई करने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले चिकित्सा अधीक्षक डॉ गुलेरी ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कैंटीन निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है तथा जिला प्रशासन की ओर से अस्पताल प्रबंधन को नियमित तौर पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सहयोग मिलता है।

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दिल्ली में बजा कांगड़ा जिला का डंका : डीसी डॉ. निपुण जिंदल को राष्ट्रीय पुरस्कार

विस चुनावों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभिनव पहल के लिए मिला सम्मान
धर्मशाला। देश की राजधानी दिल्ली में शानदार कार्यों के लिए कांगड़ा जिला का डंका बजा है। कांगड़ा के डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. निपुण जिंदल को हिमाचल विधानसभा निर्वाचन 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिनव पहल और बेहतरीन उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है।
डॉ निपुण जिंदल ने भारत चुनाव आयोग द्वारा 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया।
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आईटी क्षेत्र में भारत भर में सर्वश्रेष्ठ चुनावी पहल
डीसी को कांगड़ा जिले में चुनाव व्यय निगरानी के डिजिटलीकरण के लिए एप्लिकेशन ई-कैच विकसित करने और उसका बेहतरीन उपयोग तय बनाने के लिए यह सम्मान दिया गया है।
इस पहल की नवीनता और दक्षता के कारण इसे आईटी क्षेत्र में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ चुनावी पहल घोषित किया गया है। डॉ. निपुण जिंदल ने कांगड़ा जिले की समस्त जनता और चुनाव प्रक्रिया में सहयोगी रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए बधाई दी है।
बता दें, कांगड़ा जिले में चुनावों के बेहतर प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल करते हुए ई-कैच ऐप (कांगड़ा एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग चुनाव) तैयार की थी। चुनाव व्यय निगरानी के लिए ऐप विकसित करने का यह आइडिया डीसी डॉ. निपुण जिंदल का था।
चुनाव व्यय निगरानी में बेहद कारगर रही ई-कैच ऐप
डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा इस पर जोर देता है कि चुनावों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर चुनावी व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुगम बनाया जाए।
इससे प्रेरणा लेकर जिला प्रशासन ने कांगड़ा में चुनाव व्यय निगरानी के लिए ई-कैच ऐप बनाई थी, जिससे व्यय निगरानी को सरल बनाने के साथ ही प्रत्याशियों के व्यय की प्रत्येक दिन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग समय पर सुनिश्चित हो सके। कांगड़ा इस प्रकार की पहल करने वाला हिमाचल का पहला जिला है।
डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि यह ऐप फील्ड में तैनात विभिन्न निगरानी दलों के कामकाज को आसान और अधिक प्रभावी बनाने में कारगर रही। ई-कैच ऐप के माध्यम से व्यय निगरानी से जुड़ी सभी टीमों को प्रतिदिन की रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने की सुविधा मिली, इससे पहले व्यय निगरानी टीमों को रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में स्वयं जाकर जमा करवानी पड़ती थीं।
ई-कैच ऐप के माध्यम से व्यय निगरानी दलों को मौके से ही वाहनों की चेकिंग इत्यादि की डिटेल और जब्त सामान की रिपोर्ट प्रेषित करने की सुविधा हुई। वहीं इस ऐप के माध्यम से व्यय निगरानी टीमों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति के आकलन में आसानी रही। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से प्रतिदिन की रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अकाउंटिंग टीम को उपलब्ध होने से चुनावों के सुचारू निष्पादन में सहूलियत हुई।
वहीं, ये पहल लोगों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर विश्वास बढ़ाने में मददगार रहने के साथ-साथ राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनावी व्यय में किसी प्रकार की अनियमितता बरतने में एक अवरोध की तरह काम करने में कारगर रही।