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हिमाचल सरकार का मिशन 2025, क्या बोले सीएम सुक्खू, पढ़ें खबर

हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही सरकार

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां परिवहन विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा हरित ऊर्जा के अधिकतम दोहन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में विद्युत चालित वाहनों के संचालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को विद्युत चालित वाहनों से लैस कर दिया गया है और अब हिमाचल पथ परिवहन निगम में भी विद्युत चालित वाहनों का समावेश किया जाएगा। उन्होंने परिवहन निगम के बेड़े में चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित बसें शामिल करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम को विद्युत चालित वाहन निर्मात्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न औपचारिकताएं पूर्ण करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि विद्युत चालित वाहनों की खरीद तथा चार्जिंग सुविधा के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने तथा इसमें अपनाई जा रही अत्याधुनिक तकनीकों का अध्ययन भी किया जाए।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों तथा बाहर से आने वाले यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्प है। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करते हुए प्रदेश के युवाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। युवाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ई-टैक्सी जैसी सुविधा प्रदान करने पर भी विचार किया जाएगा। बैठक में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

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बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार तथा निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप भी उपस्थित थे।

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कांगड़ा के विधायकों की प्राथमिकताएं : किसी ने नशे पर मांगी लगाम, किसी ने HRTC डिपो

मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की

 

शिमला। विधायक प्राथमकिता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में जिला कांगड़ा के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता की।

विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का ने पंजाब की सीमा से लगे क्षेत्र में युवाओं को नशे से बचाने के लिए दृढ़ प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नूरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे इंदौरा, फतेहपुर और ज्वाली क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए पेयजल की तीन योजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव किया।

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विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने अपने क्षेत्र में ड्रग्स और अवैध खनन माफिया पर शिकंजा कसने का आग्रह किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में 10 नए ट्यूबवैल लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने शाहनहर से छूटे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के लिए वितरण प्रणाली का शेष कार्य शीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया।
जसवां-प्रागपुर के विधायक बिक्रम सिंह ने एफसीए और एफआरए स्वीकृतियों के मामलों में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इस पर दृढ़ता से कार्य कर रही है और प्रक्रिया को समयबद्ध किया जा रहा है, जिसके लिए यूजर एजेंसी, डीएफओ और संबंधित जिलों के उपायुक्तों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
फतेहपुर के विधायक भवानी सिह पठानिया ने ड्रग व खनन माफिया पर नियंत्रण के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और अधिक रोजगार सृजित करने तथा नशा निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने रैहन के पुलिस स्टेशन को स्तरोन्नत करने का आग्रह किया।
विधानसभा क्षेत्र ज्वालाजी के विधायक संजय रत्न ने निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करने का आग्रह किया, ताकि इन योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके।
उन्होंने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के मंडल खोलने का प्रस्ताव किया। उन्होंने 51 पंचायतों के लिए सुराली में खंड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया। विधायक ने मझीण, लगडु और खुंडिया में बस स्टैंड और टीहरी में बहुतकनीकी महाविद्यालय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एडीबी की सहायता से ज्वालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने का आग्रह किया।
जयसिंहपुर के विधायक यादवेंद्र गोमा ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचरुखी को स्तरोन्नत कर सीएचसी बनाया जाए। उन्होंने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर में एचआरटीसी डिपो की आवश्यकता है और उसके लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा भी तैयार किया जाना चाहिए।
विधानसभा क्षेत्र सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने संसाधन बढ़ाने व शानन परियोजना के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मिनी और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर टैक्स के लिए नीति बनाने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है।
कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने नगरोटा बगवां और कांगड़ा के बीच बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार हाईटैक अस्पताल के निर्माण की बात कही। उन्होंने बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए ठोस नीति बनाने, कूहलों और हैंडपंपों की मरम्मत करवाने का सुझाव दिया।
शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने कर्मचारी चयन आयोग के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के कामकाज को निलंबित करने और पुरानी पेंशन को बहाल करने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने शाहपुर आईटीआई में रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू करने और बीडीओ कार्यालय के लिए नया भवन बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने शाहपुर में जल शक्ति विभाग की योजनाओं का निर्माण शुरू करने और चंबी मैदान को विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में ईसीएचएस और सीएसडी कैंटीन खोलने के लिए भूमि हस्तांरित करने का भी सुझाव दिया।

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने अमृत योजना के तहत धर्मशाला के कुछ वार्डों के लिए पानी की स्कीमें बनाने, मांझी और ट्यूलिप गार्डन से दो रोपवे निर्माण का प्रस्ताव किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।

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