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कांगड़ा में 0 से 5 वर्ष के 38 हजार बच्चों के नहीं बने आधार कार्ड, चलेगा विशेष अभियान

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश किए जारी

धर्मशाला। कांगड़ा जिला में शून्य से पांच वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि शून्य से पांच वर्ष आयुवर्ग के जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उसका डाटा बेस तैयार किया जाए तथा उनके अभिभावकों को बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए प्रेरित भी किया जाए।

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यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा सौरभ जस्सल ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में आधार को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला में शून्य से लेकर पांच वर्ष तक के 38 हजार बच्चों के अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिसके चलते ही अब बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान भी आरंभ किया जाएगा, ताकि सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा सकें।

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कांगड़ा अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने कहा कि पांच वर्ष तथा पंद्रह वर्ष की आयु पूर्ण होने पर भी बच्चों को आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है। इस के लिए स्कूल के छात्र अपने अपने मुख्याध्यापकों या प्रधानाचार्यों से संपर्क करें, ताकि आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

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उन्होंने कहा कि छात्रवृत्तियां तथा अन्य सुविधाओं के लिए आधार कार्ड की लिकेंज जरूरी है, अगर आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा तो छात्रवृत्तियां या अन्य सुविधाओं के लिए छात्रों को परेशानी हो सकती है।

अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने कहा कि सभी नागरिकों को दस वर्ष में एक बार आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है तथा यूडीआईए की ओर से आधार अपडेग्रेशन के लिए 14 मार्च 2024 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

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उन्होंने कहा कि आधार एक अतिमहत्वपूर्ण दस्तावेज है इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसलिए इसका अपडेटेड होना जरुरी और लाभदायक है। अगर आपका आधार अपडेटेड होता है तो आपको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है।

आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

सबसे पहले, आपको नजदीकी आधार केंद्र या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आधार बनाने या अपग्रेड करवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको एक पहचान प्रमाणपत्र (जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड) और पता साबित करने वाले दस्तावेज (जैसे कि बैंक पासबुक, उपयुक्त डॉक्यूमेंट) की आवश्यकता होती है।

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CBSE ने शिक्षकों के लिए शुरू किया विशेष अभियान, होगा कुछ ऐसा-पढ़ें खबर

देश के विभिन्न हिस्सों में उत्कृष्टता के 16 केंद्र स्थापित

नई दिल्ली। सीबीएसई (CBSE) ने बोर्ड से संबद्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। ऐसे शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सलाह देने के लिए सीबीएसई द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसके बाद, इस बात पर सहमति बनी है कि अप्रैल, 2023 की शुरुआत में सीबीएसई (CBSE) से संबद्ध सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

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बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक स्कूल को कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) में अपने सभी शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जैसा कि सीबीएसई (CBSE) उप-नियमों में भी अनिवार्य है, प्रत्येक शिक्षक से एक वर्ष में बोर्ड द्वारा आयोजित कम से कम 25 घंटे के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। शेष अन्य स्रोतों से संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है।

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सीबीएसई ने सभी सीबीएसई (CBSE) संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर ध्यान देने के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में उत्कृष्टता के 16 केंद्र स्थापित किए हैं। सीओई दो श्रेणियों के तहत प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। सामान्य और विषय विशिष्ट। कक्षा X और XII के विषयों के साथ संरेखित 23 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं, जबकि किशोर शिक्षा कार्यक्रम, कला एकीकरण, समावेशी शिक्षा, हैप्पी क्लासरूम, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा और अन्य से लेकर 22 सामान्य पाठ्यक्रम हैं।

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हाल ही में लद्दाख यूटी में 124 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूलों को सीबीएसई (CBSE) से संबद्ध किया गया है। आंध्र प्रदेश के 1000 सरकारी स्कूल भी सीबीएसई के दायरे में आ गए हैं। जैसा कि अधिक से अधिक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हो जाते हैं, बोर्ड के लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित राज्य केंद्रशासित प्रदेश के संबंधित शिक्षा विभागों के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण देकर इन स्कूलों में शिक्षकों को इस संक्रमण काल ​​के माध्यम से संभाले। .

 

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प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/निकाय प्रशिक्षण के लिए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ अप्रैल से मार्च तक एक केंद्रीकृत वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर विकसित करेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक सरकारी शिक्षक को बोर्ड/राज्य सरकार या सरकारी/क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित न्यूनतम 25 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त हो और शेष 25 घंटे के सीपीडी की व्यवस्था स्कूल द्वारा ही की जाएगी। शिक्षक प्रशिक्षण के सभी तौर-तरीकों को राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में अंतिम रूप दिया गया है, जो सीबीएसई प्रशिक्षण पोर्टल पर अपने सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और पीपीपी स्कूलों से शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाएंगे।

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हिमाचल : पूर्व सैनिकों की उपलब्धियां अब नहीं रहेंगी गुमनाम, मांगी डिटेल

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष अभियान किया आरंभ

हमीरपुर। पूर्व सैनिकों की गुमनाम उपलब्धियों के ब्यौरे के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है।

अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न युद्धों, सैन्य ऑपरेशनों, खेलों और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तथा सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले पूर्व सैनिकों, जिनके कार्यों एवं उपलब्धियों को किन्हीं कारणों से पहचान नहीं मिल पाई हो, को चिह्नित करने के लिए सैनिक कल्याण निदेशालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष अभियान आरंभ किया है।

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जिला सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने जिला के पूर्व सैनिकों से आग्रह किया है कि अगर उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान ऐसी कोई भी उपलब्धि हासिल की है, जिसे किन्हीं कारणों से अभी तक पहचान या मान्यता नहीं मिल पाई है तो वे इससे संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला सैनिक कल्याण उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में संपर्क कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222334 पर संपर्क किया जा सकता है।

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