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दिखाई न देने पर जिस लड़की को 7वीं में स्कूल ने निकाला उसे राष्ट्रपति के हाथों मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

ऊना की दिव्या शर्मा ने बुलंद हौसलों से दिया करारा जवाब

शिमला। दिखाई न देने के कारण सातवीं कक्षा में स्कूल से निकाल दिया गया था फिर भी दिव्या शर्मा हार नहीं मानी और अंग्रेजी में एमए तक की समस्त पढ़ाई प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर की। दिव्या शर्मा दृष्टिबाधित लोगों की टेक्नोलॉजी की विशेषज्ञ हैं।

कंटेंट क्रिएशन से संबंधित उनका अपना बिजनेस है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूएई आदि देशों के क्लाइंट्स के लिए वह काम करती हैं।

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दिव्या मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इसके अलावा वह 115 देश में सुने जाने वाले ऑनलाइन ‘रेडियो उड़ान’ की आरजे हैं और उस पर तीन कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं। वह कराटे की ब्लू बेल्ट होल्डर, मैराथन धावक, गायिका, गिटार वादक और कवि भी हैं। उन्होंने अपने भाषणों और कार्यों से अभी तक हजारों लोगों को प्रेरणा दी है।

राष्ट्रपति द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विगत 3 दिसंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित दिव्या शर्मा (31) ने उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित वेबिनार में हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए।

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भारतीय चुनाव आयोग की दृष्टिबाधित ब्रांड एंबेसडर और उमंग फाउंडेशन की प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान नेगी ने बताया कि यह वेबीनार दृष्टिबाधित दिव्या शर्मा के संघर्ष और सफलताओं से युवाओं को प्रेरित करने के लिए आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर और विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी डॉ. धीरेंद्र शर्मा ने की।

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दिव्या शर्मा मूल रूप से ऊना जिला की रहने वाली हैं। उनका परिवार साथ लगते नया नंगल में रहता है। उन्हें “श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी” के अंतर्गत राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस पर 3 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया।

उन्होंने बताया 3 वर्ष की उम्र में ग्लूकोमा नामक बीमारी के कारण उनके आंखों की रोशनी लगभग समाप्त हो गई थी। सातवीं कक्षा में स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया। स्कूल का मानना था कि दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे।

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दिव्या ने बताया कि उन्होंने अपने पिता अरुण शर्मा और मां सुषमा शर्मा तथा भाई बहन के सहयोग से अपनी सारी पढ़ाई प्राइवेट विद्यार्थी के तौर पर पूरी की। जीवन में लगातार संघर्ष किया और आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ समाज के अन्य वर्गों के लिए कुछ बेहतर करने का लक्ष्य भी सामने रखा।

लोग अक्सर उन्हें दया भावना से देखते थे और सोचते थे कि यह “अंधी लड़की” जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। अब राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलने के बाद वही लोग बधाई दे रहे हैं।

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उन्होंने युवाओं से कहा कि वे आत्मविश्वास को कम न होने दें। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाएं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए तो टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले लैपटॉप एवं अन्य टेक्नोलॉजी एक वरदान है। उन्होंने कहा की सभी स्कूलों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों मे दृष्टिबाधित एवं अन्य विद्यार्थियों के लिए सुगम्य पुस्तकालय बनाए जाने चाहिए।

इसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण बच्चों को पढ़ाई में मदद करते हैं। इसके अलावा सभी शिक्षण संस्थानों में विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी भी होने चाहिए।

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उन्होंने बच्चों और युवाओं से फिटनेस पर खास ध्यान देने के लिए कहा। उनका कहना है की हर प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों को अपनी परिस्थिति के अनुरूप कोई न कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। प्रोफेसर धीरेंद्र शर्मा ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए और बेहतर वातावरण बनाने में टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे।

उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि दिव्या शर्मा पिछले लगभग 11 वर्षों से उमंग फाउंडेशन से जुड़ी हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने फाउंडेशन के आमंत्रण पर शिमला में पहली बार मीडिया के सामने लैपटॉप पर काम करके बताया था कि दृष्टिबाधित लोग किस तरह टेक्नोलॉजी को अपनी आंख बना लेते हैं।

कार्यक्रम में दिव्या ने अनेक युवाओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। कार्यक्रम के संचालन में सवीना जहां, निकिता चौधरी, शिवानी अत्री, मीनाक्षी शबाब, उदय वर्मा, श्वेता शर्मा, और प्रतिभा ठाकुर ने सहयोग दिया।

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हिमाचल हाटी मामला : राष्ट्रपति और अंडर सेक्रेटरी की अधिसूचना में अंतर, सरकार करेगी ऐसा

केंद्र से स्पष्टीकरण मांगने के लिए लिखा जाएगा पत्र
शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांस गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसको लेकर पहले संसद के दोनों सदनों से बिल पास हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षरों के बाद हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी हुई।
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अब इसको लेकर गिरिपार क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों ने आपत्ति जताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में सिविल याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से केंद्र और राज्य सरकार को इस बाबत नोटिस भेजा गया है। अब हिमाचल सरकार की तरफ से इस मामले पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्र लिखा जाएगा। राष्ट्रपति और अंडर सेक्रेटरी की अधिसूचना में अंतर होने की बात कही गई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री और सिरमौर से विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद ट्रांस गिरिपार के जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि राष्ट्रपति और अंडर सेक्रेटरी की अधिसूचना में अंतर है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की अधिसूचना में गिरिपार क्षेत्र के सभी लोगों को एसटी के दर्जे में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे में दोनों अधिसूचनाओं में अंतर है और राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है, लिहाजा इस क्षेत्र में कई लोग जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, वे  एसटी (ST) कैटेगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं।
इन लोगों की ओर से हाईकोर्ट में सिविल याचिका भी दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों की मांग जायज है, ऐसे में अब प्रदेश सरकार केंद्र को एक पत्र लिखेगी, जिसमें केंद्र से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि किस अधिसूचना को सही माना जाए।
बता दें कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद जिला सिरमौर के ट्रांस गिरि इलाके के हाटी समुदाय को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, ऐसे में इस क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों ने इसको लेकर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की।
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जिसको लेकर मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने सुनवाई की और केंद्र व हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है।
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इसके अलावा बीते दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से थोड़ी दूरी पर बसे कुफरी पर्यटक स्थल से घोड़े की संख्या 217 तय करने को लेकर एनजीटी के नोटिस को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कुफरी इलाके में बहुत से लोग घुड़सवारी के व्यापार से जुड़े हुए हैं और इससे पर्यटन कारोबार को भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सरकार इस मामले में संज्ञान लेगी और जरूरत पड़ी तो एनजीटी के इस नोटिस को रिव्यू भी करेगी।
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शिमला : राष्ट्रपति के काफिले के लिए रोकी एंबुलेंस, 20 मिनट तक खड़ी रही

शिमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे के दौरान राजधानी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा है। बुधवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला स्कैंडल प्वाइंट से जाना थे जिसके चलते उस समय वहां से मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। लगभग 20 मिनट तक एंबुलेंस मरीज सहित खड़ी रही।

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काफिले के गुजरने के बाद एंबुलेंस को वहां से जाने दिया गया। जबकि उपायुक्त के आदेशानुसार सभी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान वाहनों के आवागमन पर रोक थी लेकिन आपातकालीन वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं थे। 17 अप्रैल को उपायुक्त द्वारा आदेश जारी किए गए थे, बावजूद इसके एंबुलेंस राष्ट्रपति के काफिले के जाने का इंतजार करती रही जिससे लोगों में काफी रोष है।

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वहां पर खड़े उच्च न्यायलय के अधिवक्ता ने कहा कि यह पुलिस को एंबुलेंस को वहां से जाने देना चाहिए था। एंबुलेंस को 20 मिनट से रोका गया था वहीं, एंबुलेंस ड्राइवर ने कहा कि मुझे पुलिस द्वारा यहां रोके दिया गया। मनोरोग चिकित्सालय जाना था मरीज को लेकर लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस ने मुझे यहां रोक दिया।

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