शिमला।जल शक्ति विभाग में नौकरी से निकाले कर्मचारियों ने शिमला में धरना दिया। सरकार से मांग की है कि किसी नीति के तहत काम पर रखा जाए। साथ ही सात से आठ हजार मानदेय दिया जाए। बता दें कि हिमाचल में पिछले पांच से 12 साल से जल शक्ति विभाग में 1,571 पार्ट टाइम वर्कर काम (आउटसोर्स) आधार पर लगाए थे, जिनको मौजूदा सुखविंदर सिंह सरकार के कार्यकाल में बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
इसको लेकर पार्ट टाइम वर्कर लगातार सरकार से नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मंगलवार शिमला में धरना दिया। इनकी मांग है कि जल शक्ति विभाग में इनकी सेवाओं को सरकार बहाल करें। साथ ही इनके लिए कोई नीति बनाए।
जल शक्ति विभाग में लगे पार्ट टाइम वर्कर के अध्यक्ष राजेश शर्मा का कहना है कि पिछले पांच से 12 साल से प्रदेश में पार्ट टाइम वर्कर आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे हैं, जिनको तीन हजार से लेकर 3,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं, लेकिन 30 दिसंबर 2022 को कंपनी का टेंडर खत्म हो गया। बावजूद इसके इनसे विभाग में 3 महीने तक सेवाएं ली गईं। इसके बाद काम पर आने से मना कर दिया।
समस्त कर्मचारियों ने कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया। अब सरकार से मांग है कि उनको किसी नीति के तहत काम पर रखें और उनको सात से आठ हजार तक मानदेय दिया जाए। ऐसा न हो कि बेरोजगार युवाओं को एक साथी की तरह आत्महत्या को मजबूर होना पड़े।
