HPMC Archives - Ewn 24 News

देश भर में कुल 244 आउटलेट हुए

शिमला। हिमाचल प्रदेश में बने फल उत्पादों की बिक्री के लिए एचपीएमसी (HPMC) ने दिल्ली और जयपुर मेट्रो स्टेशनों पर 97 आउटलेट खोले हैं। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPMC) ने हाल ही में फलों से उत्पादों को बनाने और मार्केटिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।

यह बढ़ोतरी शिमला के पराला में हाल ही में स्थापित किए गए फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट और अन्य बदलाव का नतीजा है, जिसके चलते फलों के विभिन्न उत्पाद को बनाने में तेजी आई है। साथ ही मार्केटिंग के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रयास किए गए हैं।

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HPMC के मैनेजिंग डायरेक्टर सुदेश कुमार मोखटा ने बताया कि दिल्ली और जयपुर मेट्रो से करार कर वहां 97 आउटलेट खोले हैं। इन्हें मिलाकर अब एचपीएमसी के देश भर में कुल 244 आउटलेट हो गए हैं। जहां एचपीएमसी (HPMC) द्वारा फलों से बनाए जूस, जैम, आचार, स्क्वैश सहित 56 उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

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उन्होंने बताया कि मार्केटिंग और बिक्री के लिए सेना और भारतीय रेलवे से भी बातचीत जारी है। सुदेश मोखटा ने बताया कि फलों से बने उत्पादों के उत्पादन के क्षेत्र में पारला फ्रूट प्लांट के स्थापित होने से अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जहां स्थापित होने के 2 महीने के भीतर ही 600 टन एप्पल जूस कंसंट्रेट तैयार किया जा चुका है।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश में 12 ऐसे फूड प्रोसेसिंग और सीए प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में एचपीएमसी को फ्रूट प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बेहद उन्नति की उम्मीद है। इन प्लांटों मे 4 नए CA स्टोर, 6 नई ग्रेडिंग पेकिंग लाइन, एक वाइन यूनिट, एक चेरी चिलिंग यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा पहले से स्थापित दो फल प्रोसेसिंग प्लांटों को भी आधुनिक बनाने का काम जारी है।

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एचपीएमसी के माध्यम से उपलब्ध करवाएगी सरकार

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक निर्णय ले रही है।

इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2024 से बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के माध्यम से सस्ती दरों पर बागवानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे।

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बागवानी क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने अपने मुनाफे को 15 प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत किया है, जिससे सेब उत्पादकों की सस्ते व गुणात्मक उत्पादों तक पहुंच संभव हुई है।

इसके अतिरिक्त, एचपीएमसी ने किसानों को सस्ती दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद करने के लिए 38 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों की सहायता के लिए वचनबद्ध है और एचपीएमसी के मुनाफे में कमी का निर्णय बागवानी समुदाय के उत्थान तथा हिमाचल के सेब उत्पादकों के कल्याण के प्रति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की भावना से कार्य कर रही है और प्रत्येक निर्णय जनकल्याण के लिए लिया जा रहा है। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश का हर वर्ग इन योजनाओं से लाभान्वित हो। उन्होंने कहा कि बागवानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान योजनाओं में यथोचित सुधार करके इन्हें अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है।

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प्रदेश सरकार ने अपने पहले बजट में एचपीएमसी के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बागवानी उत्पाद खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया है।

यह ऑनलाइन सुविधा निगम के वातानुकूलित भण्डारों की बुकिंग के लिए भी उपलब्ध होगी। इससे घर से उपज की बिक्री के अतिरिक्त किसान एचपीएमसी द्वारा बेचे जा रहे उपकरण व अन्य सामग्री भी ऑनलाइन ही बुक कर सकेंगे।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से किन्नौर के भावानगर, चिड़गांव के समीप संदासू, जुब्बल के अणु, शिमला के चौपाल व खड़ापत्थर, सोलन जिला के जाबली, मंडी के सुन्दरनगर तथा रामपुर बुशहर के दत्तनगर में ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस, वातानुकूलित व शीत भण्डार स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष सेब उत्पादकों की सुविधा के दृष्टिगत किलोग्राम की दर से सेब बिक्री सुनिश्चित की है जिससे सेब उत्पादकों की चिरलम्बित मांग पूरी हुई है। साथ ही सेब बागवानों के लाभ में भी वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले सेब सीजन में यूनिवर्सल कार्टन में सेब की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी।