हिमाचल राजस्व लोक अदालत Archives

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हां प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के आम आदमी की सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से राज्य के लोगों की सुविधा के दृष्टिगत लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के निपटान में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि 1 एवं 2 दिसंबर, 2023 को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और लंबे समय से लंबित इंतकाल व तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

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उन्होंने इन राजस्व मामलों के निपटारे में पारदर्शिता बरतने और निस्तारित मामलों की पूरी सूची, संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर के साथ सीएम ऑफिस को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस संबंध में प्रविष्टि की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के दौरान कार्य प्रगति पर विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 और 31 अक्टूबर को ‘इंतकाल अदालत’ का आयोजन किया गया। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और 31000 से अधिक इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष से राजस्व अधिकारियों की एसीआर ऑनलाइन कर दी जाएगी।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरित उद्योग से संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन राजस्व सृजन का प्रमुख क्षेत्र है और राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है।

उन्होंने हिमाचल के कांगड़ा जिले के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा जिले के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 15 दिसंबर, 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर को राज्य के पर्यटन शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके निकट एक आधुनिक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार चाय पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है।

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मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में घोषित हरित पहल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी योजना के लिए अब तक 90 आवेदन प्राप्त हुए हैं और ई-वाहन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तावित ई-चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें सब्सिडी के रूप में 680 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्टार्ट-अप योजना के तहत राज्य में कृषि और मत्स्य पालन विभागों की एक एकीकृत परियोजना शुरू की जाएगी, जो इस क्षेत्र में राज्य के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी।

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उन्होंने जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा कर्मियों, पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबलों तथा वन विभाग में लगभग 2100 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने से संबंधित प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की।