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सुक्खू बोले: पूर्व सरकार के समय हुई अनियमितताओं को लेकर लाएंगे श्वेत पत्र

कहा-सवाल खड़े करने से पहले पांच साल की कार्यप्रणाली देखें

शिमला। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की गारंटियों पर सियासत का दौर जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वहीं, भाजपा के द्वारा सरकार पर गारंटियों को लेकर हो रही देरी को लेकर की जा रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी निशाना साधा है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को ही आड़े हाथ लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश को आर्थिक बदहाली पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे पटरी पर लाने के लिए चार साल लग जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जयराम सरकार के समय हुई अनियमितताओं को लेकर श्वेत पत्र लेकर आएगी।

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उन्होंने कहा कि सरकार ने ओपीएस दे दी है। चार साल में अन्य गारंटियां भी पूरी की जाएंगी। भाजपा को सवाल खड़े करने से पहले पांच साल की कार्यप्रणाली को देख लेना चाहिए। बीजेपी ने 75 हजार का कर्ज का बोझ छोड़ा और जमकर पैसे की बर्बादी की है। इसी को लेकर जल्द पूर्व सरकार की वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ श्वेत पत्र लाया जाएगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे और कार्यकर्ताओं व आम लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि हर महीने कैबिनेट का एक मंत्री कांग्रेस कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगा, जिससे संगठन व सरकार आगे बढ़कर काम करेगी।

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सीएम बोले-पूर्व सरकार ने कार्यकाल के अंत में खोले 900 से ज्यादा संस्थान

वार्षिक 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पड़ेगा बोझ

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अनावश्यक व्यय किया और अपने कार्यकाल के अंत में 900 से अधिक संस्थान खोले। इससे वार्षिक 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकाल के दौरान अनावश्यक व्यय किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए यह बात कही।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में संपन्न आम विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं। राज्य सरकार प्रदेश में इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी।

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सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पेंशनधारको को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर एनपीएस अंशदान के तहत संग्रह की गई राशि का भुगतान करने को कहा है।
एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कर्मचारी कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र मनकोटिया ने भी अपने सुझाव दिए।

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इस अवसर पर सीएम के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, विधायक संजय अवस्थी, अनिरुद्ध सिंह एवं अजय सोलंकी, मुख्य सचिव आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना तथा एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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