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हिमाचल SMC और कंप्यूटर टीचर मामला, चार विकल्प पर कैबिनेट लेगी फैसला

सब कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय

शिमला। प्रदेश सचिवालय शिमला में एसएमसी (SMC) और कंप्यूटर टीचर से जुड़े मसलों को लेकर बनाई गई सब कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि कमेटी ने चार विकल्प सुझाए हैं। इन सुझावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद इस पूरे मसले पर कैबिनेट बैठक में आखिरी फैसला होगा।

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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर कैबिनेट की ओर से बनाई गई सब कमेटी की आज बैठक हुई। एसएमसी SMC शिक्षक हों या कंप्यूटर टीचर सभी शिक्षकों से जुड़े मसलों पर कमेटी ने चर्चा की।

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उन्होंने कहा कि एसएमसी (SMC) शिक्षक दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में स्थाई नीति बनाने को लेकर इस मसले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सभी पहलूओं को देखते हुए इन अध्यापकों से जुड़े मसलों को लेकर चार विकल्प सुझाए हैं, जिस पर आखिरी फैसला कैबिनेट की ओर से किया जाएगा।

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बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की बैठक 9 फरवरी, 2024 को आयोजित की जाएगी। बैठक में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। सब कमेटी रिपोर्ट कैबिनेट बैठक में रखेगी। चर्चा के बाद चार विकल्प में से सही विकल्प चुनने पर फैसला होगा। ऐसे में एसएमसी और कंप्यूटर टीचर को 9 फरवरी को कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है।

वहीं, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि श्री राम भगवान पर उनकी भी आस्था है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ने पर विश्वास रखती है।

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उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा मध्यवर्ती चुनाव में भी जीत के दावे तो करती थी, लेकिन साल 2021-22 और 23 में भाजपा को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा। रोहित ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी।

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हिमाचल : SMC टीचर का ऐलान, 25 तक लो नियमितीकरण का फैसला- नहीं तो

26 जनवरी से क्रमिक अनशन की चेतावनी दी
शिमला। हिमाचल के एसएमसी टीचर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। एसएमसी (SMC) अध्यापक संघ ने 26 जनवरी से क्रमिक अनशन की चेतावनी दी है।

साथ ही सरकार से मांग की है कि अगर सरकार ने 25 जनवरी तक नियमितीकरण को लेकर फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को उग्र किया जाएगा। एसएमसी टीचर क्लासों का बहिष्कार करने के साथ-साथ परिवार सहित सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।

एसएमसी (SMC) अध्यापक संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि अध्यापकों को नियमित करने को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अभी तक सरकार को नही सौंपी है।

31 दिसंबर तक डेडलाइन दी गई जो अब पूरी हो गई है। आज स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि 20 फीसदी अध्यापक उम्र पूरा होने पर बिना नियमित हुए ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। एसएमसी दुर्गम इलाकों में कम पैसे पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया है।

एसएमसी अध्यापकों ने सरकार से कई बार नियमित करने की गुहार लगाई है, लेकिन सरकार आर्थिक स्थिति का हवाला देकर बार-बार मामले को लटकाने का प्रयास कर रही है, जो अब बर्दास्त से बाहर हो गया है।