शिमला। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाली वोल्वो, साधारण और AC बसों को अब एंट्री टैक्स देना होगा। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया है।
कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि हिमाचल में बाहर से बसें आती हैं। इनके लिए एंट्री टैक्स निर्धारित किया गया है। साधारण, एससी और वोल्वो आदि बसों को टैक्स देना पड़ेगा।
वहीं, कैबिनेट की बैठक में गाड़ी वालों को बड़ा झटका दिया है। प्रदूषण जांच केंद्रों में गाड़ियों के प्रदूषण जांच की फीस को 60 रुपए से बढ़ा दिया गया है। अब पेट्रोल गाड़ियों के 100 और डीजल गाड़ियों के 110 रुपए चार्ज किए जाएंगे।
हालांकि, हिमाचल कैबिनेट की यह बैठक में बंपर भर्तियों के साथ ट्रांसपोर्ट्स के लिए भी राहत लेकर आई है। करीब 5327 पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी एवं अन्य श्रेणियों के 5,291 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया।
इनमें टीजीटी आर्ट्स के 1,070 पद, टीजीटी नॉन-मेडिकल के 776 पद, टीजीटी मेडिकल के 430 पद, शास्त्री के 494 पद और जेबीटी शिक्षकों के 2,521 पद शामिल हैं। कैबिनेट ने दंत स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में चिकित्सा अधिकारी डेंटल के 28 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। एक पद असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भरने को मंजूरी मिली है।
यह भी निर्णय लिया कि किसी नागरिक अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में यदि चिकित्सा अधिकारी (डेंटल) के पद नहीं है तो वहां पर इन पदों का सृजन कर भरा जाएगा। बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के चार पद और जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
हिमाचल कैबिनेट की बैठक में ट्रांसपोर्ट्स को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। बस, ट्रक और टैक्सी ऑपरेटर की बकाया राशि को लेकर वन टाइम सेटलमेंट करने का निर्णय लिया है। इसमें जुर्माना और ब्याज को छोड़ दिया जाएगा। जिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, उनका एक माह के अंदर पंजीकरण भी हो जाएगा।
ऑपरेटर स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स एक माह के अंदर जमा करवा देते हैं तो सारा सेटल कर दिया जाएगा। पीजीटी के बदले विशेष रोड टैक्स लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में माल वाहकों से पीजीटी की मूल राशि वसूल करना प्रदेश सरकार का ध्येय है।
कैबिनेट ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है और इनमें जल्द ही निर्माण गतिविधियां आरंभ की जाएंगी।
इन स्कूलों में हाई-टेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान इत्यादि आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग के बच्चों को डे-बोर्डिंग के दौरान खेलने के लिए खुला क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाएगा।
कैबिनेट ने स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने और स्थानीय युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर आजीविका प्रदान करने के लिए ‘राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023’ को अधिसूचित करने को स्वीकृति प्रदान की। ई-टैक्सियों, ई-ट्रकों और ई-बसों, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ाने एवं क्षमता वृद्धि के दृष्टिगत एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बकायादारों के रियल टाइम डेटा तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। इस परियोजना में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के दृष्टिगत डेटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी।
कैबिनेट ने बीजी नंगल बांध से तलवाड़ा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेलवे विभाग के नाम हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की। शिमला जिला के हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना और ऊना जिला के मैहतपुर योजना क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना को मंजूरी प्रदान की। लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के जल शक्ति मंडल मतियाना से 8 ग्राम पंचायतों को जल शक्ति मंडल नंबर-1 कसुम्पटी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
