भाजपा सरकार ने किया था इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का काम
शिमला।पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद केंद्र सरकार ने वाशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क कम करने का फैसला लिया है। इस फैसले का हिमाचल कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने इससे सेब बागवानों को नुकसान होने और हिमाचली सेब का अस्तित्व ही खतरे में पड़ने की बात कही है। वहीं, सेब की इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी घटाने पर कांग्रेस के हमले का हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जवाब दिया है।
बिंदल ने कहा है कि विदेशी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और अब एक निश्चित मूल्य पर सेब खरीदने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसको मुद्दा बना रही है। आज जरूरत है, बेमोसमी बारिश व ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए। किसानों को भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। यह सरकार आपदा से निपटने में असफल हुई है। गारंटियों का कहीं नाम नहीं है। महिलाएं 1,500 का इंतजार कर रही है। सरकार केंद्र से जो मदद मिल रही है, उसका जिक्र नहीं करती है।
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से विदेशी सेब पर आयात शुल्क कम करने पर कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस ने इस फैसले को पूरी तरह किसान और बागवान विरोधी करार दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेशी सेब का आयात शुल्क 100 फीसदी करने का झूठा वादा बागवानों से किया था। आयात शुल्क बढ़ाने के बजाय 20 फीसदी कम करना सेब बागवानी से जुड़े लाखों लोगों के साथ अन्याय है।
मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश के लाखों परिवार सेब की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 7 लाख लोग प्रदेश के अंदर सेब की अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। बागवान से लेकर रेहड़ी लगाने वाले तक हर कोई इसका हिस्सा है। नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सेब बागवानों से चुनावी वादे किए, लेकिन अमेरिका दौरे पर जाकर सेब पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 20 फीसदी कम कर दिया।
बागवानों की ओर से 100 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी की मांग की जाती रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने 70 फीसदी ड्यूटी को घटाकर 50 फीसदी कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बागवानों के साथ है। उन्होंने प्रदेश भाजपा नेताओं से भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। प्रदेश के भाजपा नेता बताएं कि क्या वे प्रदेश के सेब बागवानों के साथ हैं या केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार को सेब के आयात शुल्क को बढ़ाकर 100 फीसदी करना चाहिए।
