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कर्मचारियों को सैलरी न देने के आरोप भी किए खारिज

शिमला। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मियों को सितंबर 2023 के बाद एक्टेंशन दी जाए या नहीं सरकार इस विचार कर रही है। यह जानकारी उद्योग मंत्री व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में कही।

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बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को आउटसोर्स के मुद्दे पर सदन खूब तपा। विपक्ष नियम 67 के तहत कोविड काल में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को निकालने के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाया, जिसे हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने खारिज कर दिया।

चर्चा न मिलने से नाराज विपक्ष नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गया। मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष सदन में झूठे आंकड़े पेश कर रहा है।

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उन्होंने कहा कि विपक्ष का आउटसोर्स कर्मियों को सैलरी न देने का आरोप गलत है। कोविड के दौरान आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला गया है। उन्हें जून तक की सैलरी दी गई है। जल्द ही उन्हें पेंडिंग सैलरी दी जाएगी।

उन्हें 30 सितंबर तक एक्सटेंशन दी गई है। सितंबर के बाद एक्सटेंशन दी जानी है या नहीं यह मामला विचाराधीन है। जल्द इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्हें निकालने के ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, अगर ऐसा होगा तो ऑर्डर को विड्रा कर आगे पर विचार किया जाएगा।

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वहीं, सदन में हिमाचल में स्थापित उद्योगों में 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने का मुद्दा भी उठा। उद्योग मंत्री ने कहा कि बद्दी बरोटीवाला में उद्योगों में ये 70 फीसदी से कम है। उन्होंने कहा कि विभाग जिन उद्योगों को टैक्स व अन्य चीजों में रिबेट देता है, वहां यह सुनिश्चित किया जाएगा, जो उद्योग इसे अमल में नहीं लाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी।