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हिमाचल युवा कांग्रेस के 112 पदाधिकारी पदभार मुक्त, प्रतिभा बोलीं-हो पुनर्विचार

दिल्ली में राहुल गांधी के समर्थन में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में नहीं पहुंचने पर कार्रवाई

शिमला। हिमाचल युवा कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यदुपति ठाकुर सहित 112 पदाधिकारियों को पदभार मुक्त कर दिया है। नई दिल्ली में राहुल गांधी के समर्थन में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं होने पर बुधवार को युकां के प्रदेश प्रभारी अमरप्रीत लाली ने यह कार्रवाई की।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से हुई कार्रवाई की जद में प्रदेश कार्यकारिणी के एक उपाध्यक्ष, 20 महासचिव, 29 सचिव और चार संयुक्त सचिव आए हैं। 47 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त अध्यक्ष भी पद से हटा दिए गए हैं। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी के पुत्र रिंपल चौधरी को भी पद भी हटा दिया है। पदभार मुक्त किए गए अधिकांश युवा कांग्रेस पदाधिकारी हॉली लॉज के करीबियों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के जन्मदिवस पर गत रविवार को शिमला में रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले युवा कांग्रेस महासचिव महेश ठाकुर को भी पद से हटाया गया है

वहीं, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी के समर्थन में हुए प्रदर्शन में शामिल न होने पर पदभार मुक्त किए गए पदाधिकारियों को लेकर कहा कि आलाकमान को इस बारे में विचार करना चाहिए। एक दिन पहले ही फोन किया गया, अगले दिन पदाधिकारी नहीं पहुंच सके। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के पास संसाधन भी नहीं होते हैं। ऐसे में उन्हें इसके लिए समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने आलाकमान से आग्रह किया है कि इस बारे में पुनर्विचार किया जाए।

ये पदाधिकारी किए पदभार मुक्त

पदभार मुक्त किए गए पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष रजनीश मेहता, महासचिव अंकुश ठाकुर, राहुल चौहान, बलविंद्र कंवर, देवेंद्र राजटा, दोरजे अंगरूप, कंवर सिंह, सौरभ कटोच, पंकज मिन्हास, राकेश कुमार, सचिव कंवर, सचिन ठाकुर, शशि कपूर, विजेंद्र पंडित, विनय हेटा, सौरभ शर्मा, विजय ठाकुर, विशाल नेगी और सुक्रांत भाटिया शामिल है।

सचिवों में अजय राणा, अमृत सिंह, अरिकेश, आजाद गुमरा, अश्वनी शर्मा, दलीप सिंह चौहान, गगनदीप, हेमराज ठाकुर, इशान सिंघा, समलेश कुमार, करणजीत अत्री, कुलदीप ठाकुर, महेश्वर, मनीष चौहान, मनीष ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, नितिश कुमार, नितिश राणा, पंकज कपूर, पुनीत राणा, ऋषभ कौल, रितेश आजाद, रोहित सिंह, सचिन ठाकुर, तेजेंद्र ठाकुर, विकास लठ्ठ, विकास शर्मा, विक्रम सिंह ठाकुर और वीरेंद्र सिंह को पदभार मुक्त किया गया है। संयुक्त सचिव नितिन हांगटा, पवन, प्रथम लखनपाल और समर सिंह राणा भी पद से हटाए गए हैं।

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कांगड़ा में 16, शिमला में छह अध्यक्ष हटाएजिला कांगड़ा में ज्वाली अध्यक्ष अरुण, कार्यकारी अध्यक्ष शशि कुमार चौधरी, फतेहपुर अध्यक्ष जगजीत सिंह पठानिया, जयसिंहपुर अध्यक्ष अभिषेक कटोच, कार्यकारी अध्यक्ष साहिल कटोच, सुलह अध्यक्ष अमित कटोच, इंदौरा अध्यक्ष बजेंद्र पठानिया, ज्वालामुखी अध्यक्ष राज राणा, देहरा अध्यक्ष अमित ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष सुमित मनकोटिया, जसवां परागपुर अध्यक्ष शुभम, शाहपुर अध्यक्ष विशाल कुमार, नूरपुर अध्यक्ष सतवीर सिंह, धर्मशाला अध्यक्ष अश्वनी राणा, पालमपुर अध्यक्ष अनुराग और बैजनाथ अध्यक्ष रविंद्र रॉव को पद से हटाया गया है।

जिला शिमला में शिमला ग्रामीण अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा, रामपुर अध्यक्ष राहुल सोनी, जुब्बल कोटखाई अध्यक्ष कपिल ठाकुर, चौपाल अध्यक्ष अनिश और कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद नेगी को पदभार मुक्त किया गया है।

आठ जिलों में इन विस क्षेत्रों के अध्यक्ष भी नपे

हमीरपुर अध्यक्ष अश्वनी कुमार, बडसर अध्यक्ष विकास शर्मा, सुजानपुर अध्यक्ष राजीव कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष मोहित कुमार और भौरंज अध्यक्ष राजेश को भी पद से हटाया गया है। जिला सोलन में कसौली अध्यक्ष मोहित कुमार, दून अध्यक्ष प्रजवल गुप्ता व नालागढ़ अध्यक्ष गुरदीप चौधरी, जिला चंबा में भरमौर अध्यक्ष श्याम सिंह ठाकुर, डलहौजी अध्यक्ष संजय शर्मा, चुराह अध्यक्ष जसा राम और चंबा अध्यक्ष अनिल कुमार, जिला ऊना में ऊना अध्यक्ष प्रदीप रत्न भारद्वाज, कार्यकारी अध्यक्ष पंकज चौधरी, गगरेट अध्यक्ष अमन ठाकुर, चिंतपूर्णी अध्यक्ष शमशेर अली और रोहित कालिया को पद से हटाया गया है।

जिला मंडी में सरकाघाट अध्यक्ष अखिल कुमार गुप्ता, धर्मपुर अध्यक्ष अंकित बन्याल, कार्यकारी अध्यक्ष उदय सकलानी, नाचन अध्यक्ष बोधराज ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बल्ह नवीन राणा, मंडी सदर कार्यकारी अध्यक्ष विकास राणा, करसोग अध्यक्ष रमेश कुमार और द्रंग अध्यक्ष मनोज ठाकुर, कुल्लू जिला में बंजार अध्यक्ष राकेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष आनी लीला चंद नेगी और मनाली अध्यक्ष चमन ठाकुर को हटाया गया है। जिला बिलासपुर में बिलासपुर सदर अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, नैना देवी जी अध्यक्ष कुलवीर, झंडूता अध्यक्ष कपिल गौतम, घुमारवीं में आशीष शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष राहुल ठाकुर तथा जिला सिरमौर में पांवटा साहिब अध्यक्ष मोहब्बत अली व रेणुका जी अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह कमल को पदभार मुक्त किया गया है।

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वहीं, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज से पहले देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया। यह पहली बार है जब इस तरह लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बौखला गई है।  कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है। 18 विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जल्द लोगों के बीच जाकर असलियत रखेगी।

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सीएम की टिप्पणी पर प्रतिभा सिंह का जवाब, पोस्टल बैलेट पर कही बड़ी बात

भाजपा सरकार की डिले टैक्टिस दिया करार
शिमला। भारत जोड़ो यात्रा और दिल्ली दौरे से लौटने के बाद हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट न मिलने के मामले को डिले टैक्टिस करार दिया है। साथ ही प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की टिप्पणी का भी जवाब दिया।
हिमाचल: चुनाव नतीजों से पहले ही राहुल गांधी को शपथ ग्रहण का न्यौता
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा और दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कहा कि कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में हम राहुल गांधी को समर्थन देने पहुंचे थे। पूरा देश राहुल गांधी के साथ है और वे हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संदेश दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को चुनावी फीडबैक भी दिया।
वहीं, कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर सीएम की टिप्पणी पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि सीएम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से अधिकतर नेताओं से उनका मिलना नहीं हुआ और इसी दौरान उनसे मिलने और बधाई देने के लिए वे दिल्ली पहुंचे थे।
उधर, कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट न मिलने के मामले पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये भाजपा सरकार की डिले टैक्टिस (देरी की रणनीति) है। भाजपा ये भांप गई है कि कर्मचारी ओपीएस पर वोट देंगे, इसलिए पोस्टल बैलेट देने में देरी करने और वोटर लिस्ट गायब करने की कोशिश है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष भी यह मामला उठाया है।