शिमला। हिमाचल की सुक्खू सरकार की चौथी कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
बैठक में सभी वर्ग की छात्राओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों के पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को DBT के माध्यम से 600 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ये राशि स्कूल की वर्दी के लिए छात्रों व उनकी माताओं के खाते में डाली जाएगी। इसे 3 लाख 70 हजार छात्र लाभान्वित होंगे।
हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी व निविदा प्रक्रिया से पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने वन विभाग के अभियंत्रिकी स्टाफ के युक्तिकरण को भी मंजूरी प्रदान की है । इनकी सेवाएं लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, औद्योगिक विकास निगम, विद्युत बोर्ड आदि में ली जाएंगी।
कैबिनेट ने योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
इसके अलावा बैठक में केंद्र सरकार के पास जमा एनपीएस कर्मचारियों के 8 हजार करोड़ रुपए वापस करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है। जिन एनपीएस कर्मियों की नियुक्ति 15-05-2003 के बाद हुई है उनको पुरानी पेंशन दी जाएगी। इनको GPF के अंतर्गत भी लाया जाएगा। पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सरकार 2023-24 में एक हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी।
वित्त विभाग को नियमों में बदलाव करने व आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)के तहत 780 आशा वर्करों की नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट ने 780 आशा वर्कर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
