कोविड-19 : हिमाचल में इन कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी, पर ऐसा करना जरूरी
शिमला। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। अभी सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में और फैसले लिए जा सकते हैं। ऑफिस में फाइव डे वीक शुरू किया है। साथ ही बाकी दिन पचास फीसदी क्षमता के साथ कर्मचारी ऑफिस आएंगे।
आज दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी किए हैं। दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी गई है जाए, लेकिन उन्हें घर से काम करना आवश्यक होगा। इस बारे आज आदेश जारी कर दिए हैं। यह.आदेश 24 जनवरी 2022 सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
तहसीलों-पटवार सर्किलों में सुविधाएं देने को उठाए कारगर कदम
धर्मशाला । 20 नवंबर हरिपुर में मिनी सचिवालय के भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग की भूमि हस्तांतरित करने के आदेश दे दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए डीसी डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि पिछले लंबे अरसे से हरिपुर में मिनी सचिवालय की मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में अब भूमि राजस्व विभाग को स्थानंतरित होने से मिनी सचिवालय की निर्माण की दिशा में सार्थक कदम उठाया जा सकता है।
इससे लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हरिपुर में मिनी सचिवालय का निर्माण होने पर तहसील कार्यालय का कामकाज भी बेहतर तरीके से होगा और लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जिला में तहसील कार्यालयों तथा पटवार सर्किलों में आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं झेलनी पड़े।
डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने उपमंडलाधिकारियों को नियमित तौर पर पटवार सर्किलों के निरीक्षण तथा फील्ड में जाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि भू-संबंधी लंबित मामलों को त्वरित निपटाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें।
उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी रिकार्ड भी लोगों को ऑनलाइन मिले इस के लिए भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि उपमंडल स्तर पर राजस्व अधिकारियों के साथ नियमित तौर पर समीक्षा बैठक भी आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ई-समाधान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जाएं। इस के लिए उपमंडल स्तर पर ही नियमित तौर पर मीटिंग भी आयोजित की जाए।
