शिमला। हिमाचल में कर्मचारी चयन आयोग भंग करने के बाद भर्तियां अटकी हुई हैं। हालांकि, सरकार ने हिमाचल लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां करवाने का निर्णय लिया है। पर इसमें भी एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। क्योंकि हिमाचल लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया काफी धीमी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने पांच साल में 2018 से जनवरी 2023 तक 2,375 पदों पर भर्ती की है। 1,097 पदों पर भर्ती पेंडिंग हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने 5 साल में 15,706 पदों पर भर्ती की है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने विचार किया है कि इस प्रक्रिया को स्पीड-अप कैसे किया जाए।
उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के कई पद खाली हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल, भरमौर और सिरमौर के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पॉलिसी बनेगी। शिक्षा विभाग में 1 लाख 12 हजार पद स्वीकृत हैं। इनमें 20 हजार पद खाली हैं। तुरंत पॉलिसी बना के मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा।
सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए मंथन किया।
कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया विभिन्न विभागों में 70 हजार पद रिक्त हैं। स्वीकृत पद तीन लाख हैं। शिक्षा विभाग में रिक्त करीब 20 हजार पदों को सबसे पहले भरा जाएगा। मंगलवार को दोबारा से कमेटी की बैठक होगी। शिक्षा सचिव और विधि सचिव को बैठक में बुलाया जाएगा। शिक्षा विभाग में दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में रिक्त पदों को पहले चरण में भरा जाएगा।
