शिमला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के बेहतर रख-रखाव के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से 37.76 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया गया है। यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां दी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 को 37.76 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन अनुदान राशि स्वीकृत की है।
उन्होंने कहा राज्य में दोष-दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान ई-मार्ग एवं डीएलपी पश्चात आवधिक नवीनीकरण के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव में बेहतर प्रदर्शन पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से यह वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मरम्मत के उपरांत इन सड़कों के नमूनों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी अनुवीक्षक नियुक्त किए थे और राज्य ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि यह वित्तीय प्रोत्साहन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के प्रयासों तथा गत दो तिमाहियों में इसके लिए व्यय की जाने वाली राशि में बढ़ौतरी का सुपरिणाम है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को लगभग 4 वर्षों के उपरांत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त इस वित्तीय प्रोत्साहन राशि का उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित एवं मरम्मत योग्य ग्रामीण सड़कों की मेटलिंग-टारिंग के कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों को दूर-दराज़ एवं दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही उनके दैनिक कार्यों में भी सुगमता सुनिश्चित होगी।
